‘डिजिटल नेपाल’ असफल बनाउन खोज्ने भन्दै कुलमानसँग प्रधानमन्त्री जंगिएपछि…

डिजिटल नेपालको आफ्नो अभियान असफल बनाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जंगिएका छन् । इन्टरनेट तथा टेलिफोन केबल पोलमा राखेबापत लिँदै आएको शूल्कमा पाँच गुणा बढाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री आक्रोशित भएका हुन् । 

पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युतका पोलमा आफ्ना केबल झुण्ड्याएरै गाउँ गाउँसम्म सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । छोटो समयमै तीब्र गतिको इन्टरनेट विस्तारमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हात पर्दै गइरहेका बेला प्राधिकरणले भने पाँच सय ४६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ । 

बृद्धि भएको भाडा तिर्न नसकिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडानकाे विषयलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेटको लाइन काट्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको थियो । त्यसो त गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नै इन्टरनेट सेवामा एकैपटक १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क समेत लगाएको इन्टरनेट सेवाको प्रयोग र विस्तारमा चुनाैति थपिएको छ ।

सरकारले अगाडि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानमा इन्टरनेट सेवा आधारभूत पूर्वाधारको विषय हो । विद्युतीय पोलको भाडा बृद्धिले इन्टरनेट सेवा तथा त्यसको विस्तार प्रभावित हुने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समेत प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङलाई नै बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भाडा बृद्धिको विषयलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेको श्रोतले बताएको छ । तर घिसिङले भने यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कुरा नभएकाे दाबी गरे ।

विद्युतीय पोलको भाडा बृद्धिको विषयमा प्रधानमन्त्रीले चाँसो व्यक्त गरेको विषयलाई सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले समेत पुष्टि गरे । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले भाडा बृद्धि अव्यवहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई घटाउने निर्देशन दिनुभएको छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले टेकपानासँग भने, ‘त्यसका लागि सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र सरोकारवाला समेत रहेको संयुक्त कार्यदल बनिसकेको छ । कार्यदलले भाडा घटाउने विषयमा सरकारलाई १५ दिनभीत्र आवश्यक सुझाव दिनेछ ।’

सञ्चार मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई समेत राखिएको छ । एक साता अघि बसेको पहिलो बैठकले अर्को निर्णय नहुञ्जेल भाडा बृद्धि कार्यान्वयनका विषय कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । कार्यदलकी संयोजक अर्यालका अनुसार यो विषयको समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न दुबै प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारको अभाव रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधार ‘सेयर’ गर्नु सकारात्मक भए पनि भाडा तय गर्ने विषयमा भने सहमति आवश्यक रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । ‘एकतर्फी रुपमा भाडा बढाउँदा अन्ततः त्यसको भार ग्राहकलाई नै पर्न जान्छ,’ उनले भने । 

यस अघि भाडा बृद्धि अव्यवहारिक रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पुनर्विचार गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए । तर, आफूहरुको अनुरोधको सुनुवाई नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल (आइस्पान)का पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले बताए । ‘पूर्वाधार सस्तो भएकैले हामीले सुलभ रुपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकेका हौँ,’ उनले भने । 

यस्तो छ, विद्युत प्राधिकरणको तर्क

वास्तवमा विद्युतका पोलहरुमा झुण्ड्याइएका तारहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको अनुगमनबाट देखिएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक र केबल टेलिभिजन वितरकहरुले पुराना काम नलाग्ने तारहरु पोलहरुमा जथाभावी छाड्दा शहर नै कुरुप बनेको छ । सेवाप्रदायकहरुबीचमै अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा हुँदा एउटा सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो पूर्वाधार अर्को प्रतिस्प्रर्धी कम्पनीलाई नदिने प्रबृत्ति समेत हावी देखिन्छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो देशभरको विद्युतका पोल र लिज नेटवर्क भाडामा लगाएर हाल वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभर रहेको पूर्वाधारमा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको भन्दै यत्रो पूर्वाधारबाट बृद्धि भइकझ भाडा लागु हुँदा समेत बढीमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने बताउँछन् । ‘त्यसले यसलाई धेरै भन्न मिल्दैन,’ भाडा बृद्धिको विषयलाई बचाउ गर्दै उनी भन्छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू