‘बजेटले विद्युतीय गाडीसँगै त्यसमा लाग्ने ब्याट्री, पाटपुर्जा र टायरमा समेत सहुलियत दिनुपर्छ’

काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रुपमा नै विद्युतीय सवारीसाधन प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिँदा बजारमा बिजुलीबाट चल्ने यस्ता सवारी साधनको माग समेत ह्वात्तै बढेको छ । 

मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने उद्देश्यका साथ सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । त्यसका लागि यस अघिकाको बजेटबाट भन्सार सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ ।

तर यस्ता सवारी साधनहरूको उत्पादन लागत नै महँगो हुने भएकाले आम उपभोक्ताको पहुँचभन्दा माथि नै छन् । अर्कोतर्फ यस्ता सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन आवश्यक पूर्वाधार र ‘ईकोसिस्टम’ तयार पार्नुपर्ने चुनौति समेत रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट ल्याउने तयारी गर्दैगर्दा हामीले विद्युतीय सवारीको आयात तथा बिक्रीको क्षेत्रमा संलग्न केही व्यवसायी तथा जानकारहरूसँग अपेक्षित नीति तथा बजेट कार्यक्रमको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ ।

भन्सार छुटसँगै विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गर्न आवश्यक सामग्री, चार्जर, ब्याट्री लगायतका वस्तुमा पनि थप गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का ईभी सभापति राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “सरकारले यस किसिमका सवारी साधन प्रवर्द्धन सहित त्यसमा आवश्यक पर्ने अन्य वस्तुको आयातमा पनि भन्सार सहुलियतको व्यवस्था गरिदिने हो भने त्यसले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या थप बढाउन मद्दत पुग्ने थियो ।” 

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा समेत श्रेष्ठको जोड छ ।

उनी अगाडि भन्छन्, “विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टमको कुरा गर्ने हो भने सुरुमा चार्जिङ स्टेसन आउँछ, दोस्रोमा मर्मत गर्ने ठाउँ र तेस्रोमा वर्कशपको आवश्यकता पर्छ । यी सबैलाई सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्ति तथा दक्ष प्राविधिकहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराले यो क्षेत्रमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छन् । यस्ता कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।”

त्यस्तै, पछिल्लो समयमा नेपालमा केही निजी कम्पनीहरूले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने पुराना तथा नयाँ सवारीसाधनलाई रूपान्तरण गरेर पूर्ण विद्युतीय र हाइब्रिड ( विद्युतीय र इन्धन दुवै माध्यमबाट प्रयोग गर्न मिल्ने ) मा रूपान्तरण गर्ने प्रयास समेत गरिरहेका छन् ।

तर नेपालको अवस्थामा विद्युतीय सवारीले इन्धनयुक्त सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख बिराजसिंह थापा बताउँछन् । यद्यपि नेपाली सडकमा ब्याट्रीबाट चल्ने हलुका सवारी साधनहरूलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

उनी भन्छन्, “हाम्रो देशमा इन्धनबाट चल्ने सवारीको प्रथम विकल्पमा विद्युतीय सवारीलाई लिन सकिन्छ । किनकि यस किसिमका सवारी हलुका हुने गरेका कारण छोटो दूरीमा यात्रा गर्नका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । नेपालको हकमा पेट्रोलको तुलनामा डिजेलको खपत तीन गुणा बढी छ। मालवाहक सवारी, लामो दूरीका बस लगायतका सवारी डिजेलबाट चल्ने गर्छन् । त्यसैले, विद्युतीय सवारीसाधनले मात्र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापन गर्न सक्दैन ।”

उनले विश्वव्यापी रूपमा इन्धनयुक्त सवारीको विकल्पमा हाइड्रोजन युक्त सवारीको प्रयोग गर्नुपर्ने र नेपालको अबको बजेटमा यस्ता सवारीसाधनका लागि थप अध्ययन गर्न ‘नमूना परियोजना’ सम्बन्धी कार्यक्रम आउनु पर्ने बताए । 

“पेट्रोललाई विस्थापित गर्ने कुनै पनि विकल्पलाई सरकारले न्यूनतम कर प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यसको मुख्य कारण वर्तमान समयको बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव भएको कुरालाई पनि लिन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “पेट्रोलको विकल्पमा विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा होस् वा ब्याट्री लगायतका कुरामा नै किन नहोस्, सरकारले न्यूनतम कर नीति लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

उमेशराज श्रेष्ठ इलेक्ट्रिक भेइकल एसोसिएसन नेपाल (इभान) का अध्यक्ष हुन् । उनीस्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन दिन जरुरी रहेको बताउँछन् । “कुनै विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्र्याउने क्रममा लाग्ने भन्सार महसुल न्यूनीकरण गरिएजस्तै स्वदेशमै त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्न आवश्यक ब्याट्री, टायर लगायतका पार्टपुर्जामा पनि सोही अनुसारको कर सहुलियत दिन आवश्यक छ ।”

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया र पद्धति निर्माणका लागि नेपालले पनि ‘पेरिस सम्झौता’ अनुमोदन गरेको छ । “पेरिस सम्झैता पूरा गर्ने सरकारको जुन दायित्व छ, त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने पहिलो विषय भनेको इन्धन खपत घटाएर वातावरण प्रदुषण कम गर्नु हो,” उनी भन्छन् ।

“नेपालमा समग्र सवारी साधन मध्ये सातदेखि आठ प्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधनले नेपालको ४० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको खपत गर्दै आएका छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात मार्फत विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेपनि त्यो अपर्याप्त भएको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले थप कार्ययोजना विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू