कल बाइपासमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, बिगो तथा जेलसजाय अब अदालतबाटै हुने

काठमाडौं । अन्ततः कल तथा एसएमएस बाइपास अपराध ठहरिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले भीओआईपी (भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल) मार्फत कल बाइपास गर्ने कार्यलाई अपराध ठहर गर्दै यस्ता मुद्दा सरकारवादी हुने फैसला दिएको हो ।

यसअघिसम्म भीओआईपीमार्फत हुने यस्ता घटना कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्ने विषय नै स्पष्ट हुन सकेको थिएन । कल बाइपासको विषयमा विभिन्न समयमा अदालतमा परेको मुद्दामा समेत फरक–फरक फैसला हुँदै आएका थिए ।

केही घटनामा अदालतले सजाय समेत सुनाएको थियो । तर, कतिपयको सन्दर्भमा भने यो विषय दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतकै विषय भन्दै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १,२,३ लागू हुने निर्णय हुँदै आएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको निर्णयले भने भीओआईपी मार्फत हुने कल तथा एसएमएस बाइपास आपराधिक कृयाकलाप नै भएको र यसमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ नै लागू हुने गरी फैसला सुनाएको हो ।

यससँगै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको पूर्ण इजलासले बिहीबार एकैपटक कल बाइपाससँग सम्बन्धित पाँच ओटा मुद्दाको छिनोफानो समेत गरेको छ ।

कलबाइपासमा संलग्न टेलिकमका दुई कर्मचारी सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्य विरुद्ध सरकारले  पुनरावेदनको रूपमा १७ मंसिर २०७० मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले यो मुद्दामा सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । 

दुवै वैद्यले यो विषय अदालतमा आउनु नपर्ने र प्राधिकरणकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसैअनुसार काठमाडौं अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेको थियो । पुनरावेदनका क्रममा पाटन उच्च अदालतले पनि सोही फैसलालाई सदर गरिदिएपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

सर्वोच्चले मुद्दा दायर भएको करिब ९ वर्ष र घटना भएको १५ वर्षपछि अन्ततः जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई उल्टाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कल बाइपास जस्ता क्रियाकलाप दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १,२,३ अन्तर्गत नभएर उपदफा ५ अन्तर्गत पर्ने ठहर गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट भएको हानी नोक्सानीको बिगो वा सो बापत क्षतिपूर्ति समेत भराइ दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिले ऐनअनुसार अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्तहरूको पालन नगरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै उपदफा (३) मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा वा अनधिकार प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यसैगरी उपदफा (४) मा कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको माध्यमबाट गाली गलौज गर्ने धम्काउने वा अनावश्यक दुःख दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणले २५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सेवा बन्द समेत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । 

तर दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्नुभन्दा अघि प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको उचित मौका दिनुपर्ने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख छ । 

उपदफा (५) मा कुनै व्यक्तिले बदनियतसाथ दूरसञ्चार लाइन, दूरसञ्चार प्रणाली वा सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै संरचना वा उपकरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम गरेमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा वा त्यस्तो कामको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्न उद्योग गरेमा कसूरको मात्रा हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई हानी नोक्सानीको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने उल्लेख छ ।

उपदफा ५ अन्तर्गतको विषय सरकारअन्तर्गत पर्न जान्छ भने बाँकी उपदफाले प्राधिकरण अन्तर्गत नै सामान्य जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था अनुसार वैद्य लगायतका पाँच जना विरुद्ध विभिन्न समयमा सरकारले दायर गरेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले गरेको फैसला खारेज गरेको हो ।

सँगै बिहीबारको संयुक्त इजलासले सरस्वती वैद्य र रोशनकाजी वैद्यले टेलिकमलाई विपक्ष बनाएर २०६७ असोज १८ गते पुनर्बहाली गरि पाउँ भनी दायर गरेको मुद्दा समेत खारेज गरेको छ । 

कल बाइपासमा प्रयोग हुने सिस्टमसहित यी दुई जनालाई प्रहरीले २०६४ सालमा पक्राउ गरेको थियो । त्यससँगै उनीहरूलाई टेलिकमले निलम्बन गरेको थियो । 

निलम्बनमा परेका यी दुवै वैद्यले दुई तहका अदालतमा (काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतमा) मुद्दा जितेको भन्दै पुनर्बहाली गरिपाउँ भन्दै टेलिकम पुगेका थिए । टेलिकमले हाजिर नगराएपछि उनीहरू पुनः रिट लिएर सर्वोच्च गएको भएपनि अदालतले उक्त रिट पनि खारेज गरिदिएको छ ।

बिहीबार नै सर्वोच्चले भीओआईपी कल बाइपास सम्बन्धी कुसेस भन्ने पुर्णेन्दु बराल तथा अच्युतम पोखरेल, भगवान कँडेल, मोहम्मद आसिफ तथा नाविद उर रहमान र सुनिलमान तुलाधरको मुद्दाको समेत छिनोफानो गरिदिएको छ । 

सर्वोच्चको यो फैसलाका कारण भीओआईपी कल बाइपासका कारण ठूलो असर भोगेका दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि कुनै अदालतले भीओआईपीलाई प्राधिकरण स्वयम्‌ले हेर्नुपर्ने त कुनै अदालतले सजायसम्म गरेको अवस्था थियो ।

जसमा नियामकले निर्धारण गरेको बिगोलाई अस्वभाविक र असम्भव भन्ने जस्ता विषयहरू पनि आएका थिए । जसले गर्दा हालसम्म बिगो भराउने काम समेत हुन सकेको थिएन । अब भने दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो क्षतिको बिगो समेत पाउने छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू