यो कस्तो नीति ? सरकारलाई कर तिरेर आईफोन ल्याउन नपाइने, तर तस्करी गर्न चाहिँ पाइने

• दीपक सिंह, मार्केटिङ एण्ड सेल्स हेड, जीनेक्स्ट

विदेशी मुद्राको संचिति घट्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा फस्न सक्ने भन्दै सरकारले महँगा फोनसहित विलासिताका सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । डलर संचितिरणका लागि भन्दै याे व्यवस्था ल्याइएकाे भनिएकाे छ । तर सरकारले कुन दृष्टिकाेणबाट यस्ताे नीति ल्याएकाे हाे, बुझ्न सकिएको छैन ।

हामीले त्यतिका आईफोन मगाउँदा प्रति फोन सरकारलाई विभिन्न तरिकाले ३५ देखि ४० हजारसम्म राजश्व प्राप्त हुने गर्छ । त्यसमा सरकारलाई भन्सार, भ्याट, कर, बीमा, बैंक ब्याज जस्ता विभिन्न शीर्षकमा राजश्व आइरहेको हुन्छ । आधिकारिक रूपमा आईफोन उपलब्ध हुँदा ग्राहकले भरपर्दो फोन पाउँछन् । 

त्यसमा उनीहरूलाई एक वर्षको वारेन्टी दिइएको हुन्छ । तर, सरकारले ३०० डलरभन्दा माथिका फोनमा प्रतिबन्ध लगाएकाले मानिसहरूले अनधिकृत फोन खरिद गरिरहेका छन् । त्यस्ता फोन गुणस्तरहीन हुने भए पनि मानिसहरू त्यसैमा किन आकर्षित भइरहेका छन् ?

अन्य ब्रान्डका फोन करोडाैं मूल्यमा भित्रिँदा सरकारलाई केही चासो छैन । तर, एक करोडको मात्र आईफोन भित्र्याउन खोज्दा सरकारको नीति अगाडि आउँछ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन ।

हामी पनि नेपाली व्यापारी हाैँ । हरेक शीर्षकमा आवश्यक कर तिरिरहेकै छाैँ । अवैध रूपमा जुनसुकै सामान ल्याउन र बिक्री गर्न मिल्ने स्थिति छ । तर, सरकारलाई थाहा छैन । यो नीतिका पछाडि पनि कुनै व्यापारीको मिलेमतो हुनसक्छ । त्यसको के स्वार्थ छ, मलाई थाहा भएन ।

देशमा चिनियाँ हरेक ब्रान्ड आउँछन् । देशमा भित्रिने अमेरिकी ब्रान्ड भनेको त्यही एउटा एप्पलको आईफोन हो । अमेरिकाले नेपाललाई अनेक किसिमको सहायता दिँदै आएको छ । तर उसको एउटा ब्रान्ड भित्रिँदा पनि यस्तो रोकतोक छ ।

चुनाव आउँदै छ । नेता र मन्त्रीहरूलाई चुनाव खर्च चाहिएको छ, त्यसैको जोहो गर्नकै लागि यो सबै गरिएको हुन सक्ने आशङ्का प्रबल छ । यसै पनि नेपाल यस्ता कुरामा बदनाम छ ।

सरकारलाई देश र जनताको मतलब छैन । गरिब मान्छे मरिरहेको छ । धनी दिनानुदिन धनी हुँदै गइरहेको छ । सरकारलाई यि केही कुराको मतलब छैन । सरकारको नीतिले गर्दा त कैयौँ उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । त्यसैले देशभित्रै उत्पादन गर्ने कार्य महँगो पर्छ । तर, बाहिरबाट त्यही सामग्री ल्याउँदा सस्तो पर्छ ।

यहाँ ३०० डलरभन्दा बढीका फोन जजसले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्‍यो भनेका छन्, प्रायः उनीहरू सबैको हातमा आईफोन हुन्छ । भाषण दिँदा राजश्व, दायाँबायाँ कुरा गर्छन् । पछि आफैँले तस्करी गरेको फोन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

सरकारले हिरा तथा महँगा ब्रान्डका रक्सीको आयात बन्द गरेको थियो । तर बीचैमा राजश्व नआउने हिराको आयात खुलाएको छ । हिराको आयात खुलाउन हुने, आईफोनको आयात नहुने कस्तो नीति हो ?

नेपालमा बिक्री हुने कतिपय चिजबिजहरू तस्करीको माध्यमबाट भित्रिएर बिक्री भइरहेको हुन्छन् । यस्तो नीतिले गर्दा एकातर्फ तस्करी बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ भने सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व गुमाई रहेको छ ।

यस्ता नीतिले गर्दा तस्करलाई मोज भइरहेको छ । जति डलर पहिले बैंकबाट जान्थ्यो, त्यो अहिले तस्करी र हुन्डीमार्फत गइरहेको छ । हामीले कम्पनी सञ्चालन गरेर आईफोन बिक्री गर्दा राज्यलाई त्यतिका कर तिरिरहेका थियौँ ।

रोजगारी उपलब्ध गराएका थियौँ ।  हरेक कर्मचारीको कर तिरिरहेका थियौँ । अहिले यसैमा प्रतिबन्ध लगाउँदा हामी मारमा परेका छौँ । हामीलाई हरेक महिना एप्पलले के गर्ने भनेर सोधिरहेको हुन्छ ।

हामीले के जवाफ दिने ? कति कुराउनु ? अहिले असोज २९ गतेसम्म प्रतिबन्ध लम्बिएको छ । हरेक पटक कसरी यी कुरा टारिराख्ने ? एप्पलका लागि नेपाली बजार त केही पनि होइन ।

यसरी हामीलाई मात्र मर्कामा पार्ने कुरालाई कसरी नीति भन्ने ? विद्युतीय गाडी ल्याउँदा डलरको कुरा नआउने, पेट्रोल डिजेलको गाडी आउँदा डलरको कुरा नआउने । तर, आईफोन आउँदा चाहिँ डलरको कुरा उठ्नु पर्ने ?

हामीलाई अहिले सरकारबाट केही अपेक्षा छैन । हामी अनेक किसिमले मारमा परिरहेका हुन्छौँ । हामीले पहिले वारेन्टी दिएर आईफोन बिक्री गरेका थियौँ, उक्त फोन बिग्रिँदा ग्राहकहरू फिर्ता ल्याउनु हुन्छ । हामीले रिप्लेस गर्ने वारेन्टी दिएका हुन्छौँ ।

यो नीति आउनुअघि हामी यताबाट बिग्रिएका फोन कम्पनीमा पठाउँथ्यौँ । त्यहाँबाट उपलब्ध फोन ग्राहकलाई दिन्थ्यौँ। अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । हामीले वहाँहरूको फोन लिएर नगद दिनुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीले फिर्ता लिने भनिरहेको हुन्छ । तर, सरकारको नीतिले समस्या निम्ताउँछ । पछि समय बितिसकेपछि देशले यो नीतिमा परिवर्तन ल्याउला । तर, कम्पनीले फिर्ता लिने नलिने भन्ने निश्चित हुँदैन ।

यस हिसाबले हामीले धेरै नै घाटा सहनु परिरहेको छ । कतिपय मन्त्रीका श्रीमतीहरू वा आफन्त नै फोन बिग्रिएर फिर्ता गर्न आउनु भएको छ । भन्ने बेलामा चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, व्यापार बढाउनुहोस् भनिरहेका हुन्छन् ।

तर, व्यापारीलाई हुने नहुने नीति बनाएर घाटा व्यहोर्न बाध्य पारिन्छ । यस्तोमा लगानी गरेर यहाँ कसले व्यापार गर्छ ? हामीलाई सरकारले हेर्दैन भने हामीले सरकारलाई किन हेर्ने ? सरकारलाई जस्तो प्रभाव परेको छ, व्यापारीलाई त्योभन्दा धेरै प्रभाव परेको छ ।

त्यति मात्र होइन, सर्वसाधारण पनि सरकारको यो नीतिबाट पीडित छन् । अब उनीहरूलाई नयाँ आईफोन प्रयोग गर्ने चाहना हुन्छ । तर, नीतिले गर्दा आधिकारिक तरिकाले खरिद गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

जसले गर्दा उनीहरू पनि तस्करीका फोन प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्ता फोन प्रयोग गर्दा कानूनी झमेला, नक्कली पर्ने पीर, वारेन्टी नहुनुले प्रयोगकर्ता पीडामा छन् ।

हामीले फोन बिक्री गर्ने सिजन भनेको चाडपर्व नै हो । तर, यो नीतिले गर्दा हामीले नयाँ आईफोन बिक्री गर्नै पाएका छैनौँ । हामीले पहिले तीज, दशैँ, तिहार जस्ता पर्वमा ठूलो मात्रमा आईफोन बिक्री गर्थ्यौँ ।

अहिले दशैँ आउन लागिसक्यो, हामीसँग स्टक छैन । उपहार दिन चाहनेले त विदेशबाट मगाउँछन् । चार/पाँच ओटा फोन एकजनाले केही गरी ल्यायो भने आखिर अवस्था उही हो ।

त्यसैले यो नीतिले व्यापारीलाई मर्कामा पार्ने बाहेक अरू केही काम गरेको अनुभूति मैले गरेको छैन । सरकारले जति रोकतोक गरेपनि अनधिकृत रूपमा फोन त्यसरी नै भित्रिन्छ र डलर पनि बाहिरी रहन्छ । फरक यत्ति हो पहिले राजश्वमा जोडिन्थ्यो, अहिले जोडिँदैन ।

नेपालका लागि एप्पल तथा आईफोनको आधिकारिक वितरक जीनेक्स्टका मार्केटिङ एण्ड सेल्स हेड दीपक सिंहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३४

टिप्पणीहरू