पदाधिकारीलाई निशुल्क मोबाइल दिने त्रिविको निर्णय खारेज, एकै व्यक्तिको नाममा पाइयो तीन मोबाइल

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफू मातहतका जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई निःशुल्क मोबाइल  सेट र सिम कार्ड उपलब्ध गराउने निर्णयको दुरुपयोग भएको छ ।

दुरुपयोग बढेसँगै विश्वविद्यालयले अब देखि कुनै पनि पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई यस्तो सुविधा नदिने  निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदको बैठकले २०७३ फागुन ११ गते विश्वविद्यालयमा नियुक्त बहालवाला पदाधिकारी,  निकाय प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य सावधिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई मोबाइल सेट र सिम कार्ड दिने निर्णय  गरेको थियो तर एक जनाले कति वटासम्म मोबाइल सेट र सिम कार्ड किन्न पाउने भन्ने विषय भने बैठकले किटानी गरेको थिएन । 

यही सुविधाको मौका उठाउँदै एकै व्यक्तिले वर्षमा तीन ओटासम्म मोबाइल सेट किन्ने गरेको त्रिविको आन्तरिक अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । मनपरी मोबाइल किन्ने प्रवृत्ति बढेपछि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै बेरुजू समेत बढाएको त्रिविका सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद  दाहालले बताउनुभयो । 

मोबाइल सेट र सिम कार्ड दिने कार्यकारी परिषदको निर्णयपछि विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पस तथा कार्यालयले पनि विषयगत  कार्यक्रम संयोजक तथा शाखा प्रमुख लगायतलाई पनि यस्तो सुविधा दिइएको थियो । केही ठाउँमा सहायक क्याम्पस प्रमुखले समेत यस्तो सुविधा  लिएको पाइएको छ । क्याम्पस तथा कार्यालयले सम्बन्धित कार्यसमिति तथा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराई यस्तो सुविधा उपभोग गरिरहेको   त्रिविले  जनाएको  छ । 

यस्ता विभाग तथा क्याम्पसमा नियुक्त भएकामध्ये केही व्यक्ति छोटो समयमै पदबाट बाहिरिने गरेको तथा कहिलेकाहीँ कार्यकाल सकिएर बाहिरिए पनि मोबाइल र सिम आफैँ लैजाने गरेको पाइएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषदको कार्यालयले हालै सामान्य प्रशासन महाशाखालाई परिपत्र गर्दै मोबाइल सेट र सिम कार्ड निःशुल्क दिने विगतको निर्णय रद्द गर्न तथा यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको  छ ।

- गोरखापत्रबाट 

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २५, २०७९ ८:१९

टिप्पणीहरू