कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एप : लकडाउनको विकल्प कि गोपनियताको हनन् ?

एजेन्सी । यो महामारीबाट सिंगो मानव जातीलाई बचाउन अहिले हामीसँग कुनै जादूको छडी छैन । विभिन्न मुलुकहरुले हाल प्रयोग गरिरहेको स्मार्टफोनमा आधारित सम्भाव्य सेन्सिङ पनि त्यो जादूको छडी हैन जसरी हामी सोचिरहेका छौं तर दुईओटा शर्त पूरा गर्नसकेको खण्डमा यो उपयोगी हुनसक्छ ।

पहिलो शर्त भनेको नागरिकहरुलाई यो विश्वासनीय छ र यसले उनीहरुको गोपनीयतालाई रक्षा गरेको आभाष दिलाउन सक्नुपर्छ । यस्तै अर्को शर्त भनेको परीक्षण र उपचार गर्ने सरकारको क्षमतासँग यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर कुनै पनि शर्तमा यी एपले सन्तोषजनक काम गरिरहेका छैनन् ।

वेलायत सरकारले पनि लकडाउनको अन्त्य गर्ने विकल्पको रुपमा अब यस्ता एपको प्रयोग गर्न लागेको स्पष्ट संकेतहरु देखाउन थालेको छ । यदि सबै समस्याको उत्तर प्रविधिले दिन्छ भन्ने विश्वास अर्थात् टेक सोल्युसनिज्मलाई अपनाउने हो भने अब हामी नागरिक पनि यसबारेमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रविधि मार्फत हुने समाधानले जति सकारात्मक प्रभाव छाड्छ त्यति नै नकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने गरेको छ । हैजा रोक्न सन् १६०० को दशकमा पनि संक्रमितलाई छुट्याएर राख्ने गरिन्थ्यो । सोही तरिकालाई नै अहिले अटोमेसन गर्न केही जटिल प्रविधिहरु समावेश गरिएको छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सिद्दान्त यही भए पनि कोभिड–१९ को सन्दर्भमा यसलाई अभ्यास गर्ने तरिका फरक फरक छन् । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको केन्द्रित मोडलमा नागरिकहरुको फोनमा ट्रेसिङ एप इन्स्टल गरिन्छ । यसबाट नागरिकको मोबाइलको तथ्यांक सरकारको केन्द्रिय सर्भरमा गएर बस्छ ।

सरकारले नागरिकको गोपनियताको लागि उनीहरुको डेटा मात्रै लिने तर पहिचान नलिने दाबी गरेको छ । सरकारले भन्ने गरेको यो कुरा सामान्य हो तर यो एपलाई राज्यले बाध्यकारी बनाएको खण्डमा प्रत्येक क्षण निगरानीमा परिहने हुँदा नागरिकको लागि यो अहितकर हुन्छ ।

ट्रेसिङ एपको विकेन्द्रित मोडल पनि छ । यसमा धेरैजसो डेटाहरु नागरिककै फोनमा हुन्छ र यदि कुनै नागरिकमा यो संक्रमण देखा पर्छ भने उससँग सम्पर्कमा आएका सम्पूर्ण फोनहरुलाई सुरक्षित रिले सर्भरको माध्यमबाट यो जानकारी प्रवाह गरिन्छ ।

त्यसपश्चात ती फोनका प्रयोगकर्ताहरुले आफूहरु कोभिड–१९ संक्रमितको सम्पर्कमा आएको थाहा पाउँछन् । यसमा भएका सम्पूर्ण कुराहरु स्वतः इन्क्रिप्टेड हुन्छन् । यो विधिले रोगको प्रसारको रोकथाम गर्न सहयोग गर्छ । यसले राज्यद्वारा नागरिकमाथि निगरानीको जोखिम पनि घटाउँछ, समस्याको समाधान पनि गर्छ र नागरिकको गोपनीयताको पनि रक्षा गर्छ ।

यस्तो मोडलबाट हुने जोखिम कम गर्न आइटी विज्ञले सम्भावित खतराको अनुभूति गरे मात्र पुग्छ ।
ट्रेसिङ एपको प्रयोगले लकडाउनपछिको अवस्थामा कोभिड–१९ बाट संक्रमित नागरिकहरुको गोपनीयतामा आँच आउन सक्छ । यहाँ अर्को समस्या के छ भने सबैसँग हाम्रो राज्यले सोचेजस्तो स्मार्टफोन छैन ।

महामारी फैलिएसँगै बाहिर आएको नयाँ कुरा भनेको धेरैजसो नागरिकहरु अझै पनि पुरानै फिचर फोन प्रयोग गर्छन् । यसअलावा, सबै स्मार्टफोनहरुमा समान फिचरहरु पनि दिइएको हुँदैन । एक आँकडा अनुसार गुगल र एप्पलले निर्माण गरेका स्मार्टफोन मध्ये ५० प्रतिशतमा प्रोक्जिमिटी सेन्सिङ सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्न ।

यो सिस्टम प्रभावकारी बन्न यसले ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई समेट्न सक्नुपर्छ । नोकियाको साधारण सेट प्रयोग गरिरहेका नागरिकहरुलाई अब हुवावेका स्मार्टफोन दिनसक्ने क्षमता त सरकारमा छैन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू