अवैध मोबाइल प्रतिबन्ध लगाउने परियोजना चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने

काठमाडौं । नेपालमा भित्रिने अवैध मोबाइल नियन्त्रणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडि बढाएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेनट सिस्टम (एमडीएमएस) चालु आर्थिक वर्षमा समेत सम्पन्न नहुने देखिएको छ । चालु आवमा परियोजन सम्पन्न गर्न नसकेपछि नियामकले यो योजनालाई निरन्तरता स्वरुप आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा राखेको छ ।

मोबाइलको आईएमईआई दर्तालाई प्राथामिकता दिएको प्राधिकरणले दर्ता नभएको मोबाइल बन्द गर्ने प्रयास स्वरुप दुई वर्ष अघि नै यो परियोजना अगाडि बढाएको थियो । त्यसका लागि गत भदौमै चार महिनाभित्र एमडीएमएस जडान सम्पन्न गर्नेगरी न्युमेरा एसडीएन बीएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि इन्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेञ्चरलाई ठेक्का समेत दिइ सकिएको छ ।

एमडीएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण र सञ्चालन प्रणाली जडान गर्ने गरी उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको भए पनि अहिलेसम्म परियोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

डेटा सेन्टर राख्ने स्थानमा भएको दुविधा, एलसी खोल्न भएको ढिलाई र लकडाउनका कारण परियोजना चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार सिस्टमका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । उनले भने, ‘हार्डवेयर भन्सारमा रोकिएका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

लकडाउन खुलेपश्चात विदेशबाट प्राविधिक झिकाएर जडानको काम पुरा हुने बताइएको छ । नेपालभर सञ्चालनमा रहेका मोबाइल फोनको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई भएका अन्य डिभाइस दर्तालगायत कार्य गर्नेगरी यो सिस्टम राख्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो ।

भर्खरै नियामकको सञ्चालक समिति बोर्डबाट पारित कार्यक्रममा उक्त एमडीएमएस परियोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याइएको छ । जसअनुसार आगामी कात्तिक सम्म परियोजना स्थापना गर्न ठेकेदार कम्पनी छनौट गरी कार्य सुरु गर्ने र फागुनबाट प्रणाली विकास तथा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ ।

तालुकदार निकायको रुपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू