प्राधिकरणको बजेटमा बोर्ड सदस्यकै ‘नोट अफ डिसेन्ट’, यस्तो छ कारण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम यसै सातामात्र नियामकको बोर्डबाट पारित भएको छ । १४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढीको उक्त बजेटमा प्राधिकरण बोर्डकै एक सदस्यले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ अर्थात असहमति जाहेर गरेका छन् ।

प्राधिकरण बोर्डमा एक जना कार्यकारी अध्यक्ष सहित पाँच सदस्यीय बोर्ड अर्थात सञ्चालक समिति रहने कानूनी व्यवस्था छ । जसमध्येकै एक सदस्यले विगत पाँच वर्षमा प्राधिकरणको बजेट कार्यन्वयन अवस्था कमजोर रहेको र आफूलाई आवश्यक छलफलका लागि समय समेत नदिइएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट जनाएका हुन् ।

ती सदस्यले जाहेर गरेको नोट अफ डिसेन्टमा लेखिएको छ, ‘विगत पाँच वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति प्रतिशत हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २८.४४ प्रतिशत, २०७३/७४ मा २.८० प्रतिशत, २०७४/७५ मा २.२९ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ५.८६ प्रतिशत र २०७६/७७ मा १४.०३ प्रतिशतमात्रै छ ।’

उनले पाँच वर्षसम्म यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्ने कुनै विशेष परिस्थिति नभएको तर्क गर्दै प्राधिकरणको बजेट तयारी प्रक्रिया नै गलत भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले आगामी आवको बजेटलाई बढी कार्यन्वयनमूखी बनाउनुपर्नेमा उनको मत रहेको बुझिएको छ ।

प्राधिकरणबाट बजेट पारित भए पनि तालुकदार मन्त्रालयको हैसियतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो बजेटमा थप घट गर्ने सक्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै ती बोर्ड सदस्यले मन्त्रालयलाई प्राधिकरणको पछिल्ला केही वर्षका बजेट कार्यन्वयनको अवस्थालाई अध्ययन गरेर मात्रै स्वीकृत गर्न समेत सुझाव दिएका छन् ।

बजेटमा परेको नोट अफ डिसेन्ट रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले समेत स्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन, ‘एक सदस्यको नोट अफ डिसेन्ट परेको हो । यो उहाँको अधिकारको विषय पनि हो ।’

सकेसम्म सर्वसम्मत हुँदा राम्रो हुने थियो । त्यसो हुन सकेन । त्यसैले उहाँले राख्नुभएको असहमतिको विषय समेत हामीले मन्त्रालयमा पठाएका छौं । मन्त्रालयले आवश्यक ठानेको खण्डमा बजेट तलमाथि गर्न सक्ने ठाउँ त छँदैछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू