नवीकरण दस्तुरसँग जेलिएको टेलिकमको भविष्य
साउन २०, २०७७ १५:४८
नेपालमा मोबाइल सेवाको शुरुवात भएको दुई दशक भइसक्दा पनि यसको नवीकरण दस्तुर व्यवहारिक, वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बन्न सकेको छैन । जसले गर्दा यो विषय लामो समयदेखि विवादमा आइरहेको देखिन्छ ।
२३ वर्ष अगाडि बनेको दुरसञ्चार ऐन २०५३ र त्यसै अन्तर्गतको दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा टेकेर निर्णयहरु लिदा परिवर्तित सन्दर्भमा कति व्यवहारिक, विधिसंगत, न्यायसंगत र वैज्ञानिक देखिएला ? यो नै अहिलेको मूख्य विश्लेषणको पाटो बनेको छ ।
ऐन, नीति, नियम गतिशिल विषयहरु हुन् । समय र अवस्थामा आएको परिवर्तनसंगसंगै कानूनमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ । ऐन, नीति र नियमहरु समय र परिस्थितिअनुसार सम्बोधन तथा परिमार्जन नहुदा कानूनले न्याय दिनुको साटो झन् आहत दिन थाल्छ ।
अझ सूचना प्रविधि त झन् समय समयमा परिवर्तन भइरहने विषय हो । यस हिसाबले पनि यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन-नियमहरुमा अझ छिटो र छरितो रुपमा परिमार्जन आवश्यक हुन्छ । मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणको विषयको सन्दर्भ पनि यसैसँग सन्दर्भित छ ।
व्यवहारिक रुपमा ऐन-कानून संसोधन तथा परिमार्जन हुन नसक्दा २०६६ साल देखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ । दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन तथा नियमित र व्यवस्थित तुल्याउने उद्देश्यले दूरसञ्चा ऐन २०५३ अनुसार नै दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना भएको हो ।
स्वायत्त हैसियत प्राप्त नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले मोबाइल सेवामा देखिएका अस्पष्टता निवारण गर्ने सवालमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनुपर्ने हो । तर नवीकरण दस्तुरका लागि बारम्बार ताकेता मात्र गरेको देखिन्छ ।
नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु नोक्सानमा गइरहेको वर्तमान परिपेक्ष्यमा आजसम्म मुनाफामा गइरहेको नेपाली जनताको नासो नेपाल टेलिकम नै हो । त्यसलाई पनि धरासायी बनाउन विभिन्न कालखन्डमा भएका अनेक तिकडमहरुमध्ये नवीकरण दस्तुर पनि एउटा विषय हो ।
त्यसो त नेपाल टेलिकम सरकार तथा सरकारकै विभिन्न निकायको अधिक स्वामित्व भएको कम्पनि हो । जसले इतिहासको कालखण्डदेखि नै नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह मात्र गरेन, राज्यको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुराउदै आएको छ ।
यस्तो कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नुको साटो झन् उल्टै दोहन गर्न खोजे जस्तो व्यवहार सरकारी तवरबाटै देखिने गरेको छ । एकछिन नेपालमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण सम्बन्धमा भएको वर्तमान कानूनी व्यवस्था नियालेर हेरौं ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को १ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुने र एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमति दिइने छैन भनिएको छ ।
दफा २५ को २ अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र त्यसअनुसार एक पटकमा ५ वर्षमा नबढाई नवीकरण गरिदिनुपर्ने प्रावधान छ ।
जसअनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान) लाई २०५६ वैशाख २९ मा भविष्यमा आउने सेवा प्रदायकले बुझाउने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी रकम बुझाउने गरी अनुमतिपत्र दस्तुरको रुपमा २ करोड रुपैयाँ अग्रीम लिई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र जारी गरिएको थियो ।
राज्यले आफ्नै स्वामित्व भएको कम्पनीलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिने समयमा नै उक्त दस्तुर नतोकेर पछि आउने सेवा प्रदायकले बोलकवोल गरेको मूल्य दिने गरी उधारो दस्तुर लिनुमै गल्ती देखिन्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) एनसेलले अनुमतिपत्र दस्तुर २१ करोड र पहिलो पटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने सर्तमा २०६१ साल भदौ १६ मा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लियो ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ (३) मा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आफूले कबुल गरेको दस्तुर दाखिला गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियमावलीको नियम १२ (२) मा पनि नवीकरण गर्दा आफूले कबुल गरेको दस्तुर बुझाउनु पर्ने व्यवस्थामा टेकेर एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) लाई अनुमति पत्र दिइयो ।
तर एनसेलले (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) नेपाल टेलिकमलाई अप्ठ्यारोमा पार्नकै लागि अस्वभाविक नवीकरण दस्तुर कबोल गरेको प्रष्ट देखिन्छ । एनसेलले कबोल गरेको मोबाइल सेवाको २१ करोड अनुमति दस्तुरलाई आधार मानेर हेर्दा नवीकरण दस्तुर सामान्यतया त्यसको ९० प्रतिशत हुने प्रचलनमा देखिन्छ ।
तर त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी दस्तुर कबोल गरेको विषय स्वतः अव्यवहारिक र असान्दर्भिक देखिन्छ । अर्कोतिर प्राधिकरणले अन्य सेवाहरुको नवीकरण दस्तुर अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत तोक्दातोक्दै मोबाइल सेवाको नवीकरणको लागि मात्र फरक खालको व्यवस्था हुनु न्यायसङ्गत देखिदैन ।
नेपाल टेलिकम (तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले) मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिदा त्यति बेलाको मोबाइल प्रविधि अनुसार डेटाभन्दा पनि भ्वाइस सेवालाई बढी प्रथामिकतामा राखिएको थियो । तर समयक्रमसँगै अहिले त्यो प्राथमिकता फेरिएको छ ।
प्रविधिमा भएको विकास, ग्राहकहरुको रुची आदिले गर्दा अहिलेको बजार भनेको पूर्ण रुपमा डेटाको बजार हो । यस्तो अवस्थामा भ्वाइस सेवाको लागि बनाइएको ऐन तथा नियम डेटा सेवालाई लक्षित गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिने गरेको इन्टरनेट सेवाको अनुमति तथा नवीकरण दस्तुरलाई हेर्दा पनि एकदम न्यून मुल्य तोकेको देखिन्छ । जसअनुसार विभिन्न आईएसपीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
अतः मोबाइल सेवाअन्तर्गत गरिने व्यापार मुख्यतः डेटा नै भएकाले पनि मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुरलाई समय सापेक्षरुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बोलकबोलबाट तय गरिएको नवीकरण दस्तुर पहिलो पटकको नवीकरणका लागि मात्र हो वा त्यसपछिका नवीकरणमा समेत लागु हुने हो भन्नेमा ऐन-कानून मौन छ ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि नेपाल टेलिकमबाट क्रमशः दोस्रो र तेस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीको रुपमा उठाइसकेको अवस्था छ । विगतमा सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति २०६९ असोज १४ को निर्णय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतबाट दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी भइसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि आजसम्म यस सम्बन्धमा ठोस नीति बनाउनेतर्फ जोड दिएको देखिदैन । २०७६ बैशाखदेखि २०८२ सम्म नेपाल टेलिकमको तेस्रो नवीकरणको सम्बन्धमा पनि २०७६ असार ३० गतेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पत्रमार्फत एक किसिमको आश्वासन टेलिकमलाई दिएको थियो ।
जसमा नवीकरण सम्बन्धमा रहेका समस्याहरुलाई दूरसञ्चा विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने र नेपाल टेलिकमले बुझाएको नवीकरण दस्तुरलाई समेत समायोजन गर्ने र तत्कालीन मन्त्री समेतबाट आउने संसदको अधिवेशनमा उक्त विधयेक पेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको थियो ।
तर नेपाल टेलिकमले उक्त दस्तुर किस्ताको रुपमा बुझाएपछि सो विषयमा कुरा उठ्न समेत छाडेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको परिपेक्षमा त्यसबाट नेपालका टेलिकम कम्पनीहरु पनि अछुतो छैनन् ।
नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने ठूलो आम्दानी गुमाएको अवस्था छ । खास गरी भाइबर, ह्वाट्सएप, म्यासेञ्जर लगायतका ओभर दि टप (ओटीटी) सर्भिसका कारण एक देशबाट अर्को देशमा गरिने फोन कलमा कमी आएको छ ।
उपभोक्ताले नियमित डेटा ट्यारिफभन्दा सस्तो प्याकेजमा रुची देखाउन थालेका छन् । जसले गर्दा भ्वाइस सेवाबाट प्राप्त आम्दानीमा पनि कमी आइरहेको छ । यस किसिमको टेलिकम कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्थाको सही विश्लेषण समेत हुन नसकेको देखिन्छ ।
सन् २०२० को सुरुवातसँगै विश्व नै कोभिड १९ को चपेटमा परेको छ । त्यससँगै नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको आम्दानीमा पनि गिरावट आएको अवस्था छ ।
यो अवस्था कहिलेसम्म जान्छ, अहिले नै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सञ्चालन खर्च लगायतका बिभिन्न किसिमका कर, रोयाल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर , फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायतका खर्चहरु सहित अत्यधिक चर्को नवीकरण शूल्क तिर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
समय र प्रविधिले कोल्टो फेरिसकेको वर्तमान अवस्थामा पुरानै नीति र ऐन पल्टाएर एकतर्फी रुपमा नवीकरण दस्तुर थोपर्नु व्यवहारिक छँदैछैन । नवीकरण दस्तुर सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको अस्पष्टतालाई निवारण गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिँदा समेत त्यसमा राज्यको चाँसो देखिएन ।
गत वर्ष पनि तत्कालीन सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यो विषय सल्टाउने आश्वासन दिएकै हुन् । यति हुँदा पनि यस सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था हुन नसक्नु दुःखद हो ।
यसमा नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापनले आफ्नो तालुकदार निकायलाई घचघच्याउन नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । पछिल्लो समयमा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा नवीकरण दस्तुर लगायत टेलिकमसँग सम्बन्धित बिभिन्न बिषयहरुमा छलफल भएको छ ।
उक्त छलफलमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरणबाट सेवाप्रदायकलाई परेको असरका कारण यस बिषयलाई व्यवहारिक बनाउनेभन्दा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाउनका लागि मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण शूल्कको ब्याख्या भएबाट थुप्रै आशंका उत्पन्न भएका छन् ।
कसैको निहीत स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्य पुरा हुन नदिन मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुरलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला सबै सतर्क र चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा प्रचलित ऐनमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर वस्तुनिष्ट, न्यायोचित, वैज्ञानिक, र व्यवहारिक दस्तुर निर्धारण गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
