नियमनमा छैनन् प्राइभेट नम्बर, आपराधिक गतिविधिमा प्रयोगको आशंका
कात्तिक १९, २०७७ १५:३३
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहेको साइबर ब्यूरोले एक साताअघि विशेष अनुरोध भन्दै एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो । जसमा विभिन्न व्यक्तिको मोबाइल तथा ल्याण्डलाइनमा ‘अननोन’ तथा प्राइभेट नम्बरबाट फोन गरेर ब्ल्याकमेल हुने गरेको विषयका उजुरीहरु प्राप्त हुन थालेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा सचेत गराउने सन्देश रहेको थियो ।
यस्ता कलहरुबाट भन्ने गरिएको छ, ‘म साइबर अपराध विभागबाट बोलेको हो, तपाईंको फेसबुक ह्याक भएको छ । तपाईंका अश्लील फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् । हामीले एक पटकका लागि त्यसो हुनबाट रोकिदिएका छौं । तर भेरिफिकेसनका लागि तपाईंले आफ्नो नग्न फोटो तथा भिडियो पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’
जब कि यस्ता अननोन नम्बर, प्राइभेट नम्बर अर्थात फोन गर्दा नदेखिने नम्बर नेपालमा नियमन बाहिर छन् । नियमनको व्यवस्था बिना नै प्राइभेट मोबाइल नम्बर वितरण हुने गरेको देखिएको हो । नियमन बाहिर हुँदा यस्ता नम्बर आपराधिक कार्यमा प्रयोग भएको हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
हाल गृहमन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल टेलिकमले यस्ता प्राइभेट नम्बरहरु वितरण गर्दै आएको छ । उच्चपदस्थ तथा भीभीआईपीहरुलाई दिइने यस्ता नम्बरहरु कति संख्यामा क-कसलाई वितरण गरिएका छन् भन्ने विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै गुमराहमा राखिएको छ ।
त्यसो त दुई वर्षअघि नै नियामक प्राधिकरणले यस्ता नम्बरहरुलाई नियमनका ल्याउन छुट्टै कार्यविधि बनाएर स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि थन्क्याएर प्राइभेट नम्बरलाई नियमन बाहिर राख्न खोजेको छ ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले यस्ता नम्बर कसको नाममा जारी गर्ने भन्ने विषय कम्पनी आफैंले निर्णय नगर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट आएको सिफारिसको आधारमा मात्रै प्राइभेट नम्बरहरु जारी गर्ने गरेका छौं । तर त्यस्ता नम्बर दुरुपयोग भएको भन्ने विषमाय केही भन्न सक्दैनौं ।
यस्तो थियो प्राधिकरणले तयार पारेको कार्यविधि
प्राधिकरणले यस्तो सेवा गृह मन्त्रालयले तोकेका पदाधिकारीलाई मात्र प्रदान गरिने व्यवस्था राखिएको थियो । तर त्यसका लागि कारण खुलाई निवेदन पेश गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक निर्णय गरी प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको थियो ।
यसरी प्राधिकरणको निर्देशन बिना प्राइभेट नम्बरहरु वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्तावित गरिएको थियो । यस्तो सेवा अधिकतम एक वर्षका लागि उपलब्ध गराउन सकिने र पुनः आवश्यक भएमा दोस्रो पटक निवेदन दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
प्राइभेट नम्बर भए पनि आकस्मिक सेवाका नम्बरमा कल गर्दा भने कलिङ लाइनको पहिचान खुल्नुपर्ने हुन्छ । यो सुविधा एउटा व्यक्तिको मोबाइल वा टेलिफोन नम्बरमा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधि मस्यौदा उल्लेख छ ।
यस्ता नम्बर लिएका व्यक्ति उपर अनुसन्धानका लागि अदालतले आदेश दिएको खण्डमा ती नम्बरको कल सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत त्यसमा राखिएको थियो ।
सुरक्षा जोखिम भएका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई मात्र यस्ता नम्बर दिन सकिने र दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्यका साथ नै कार्यविधि ल्याउन खोजिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए ।
के हो प्राइभेट नम्बर ?
कल उठाउने व्यक्तिले कल गर्ने व्यक्तिको नम्बर थाहा नहुने तथा पहिचान नखुल्ने सेवा नै प्राइभेट नम्बर हो ।
कलिङ लाइनको पहिचान नखुल्ने सुविधा प्राप्त मोबाइल नम्बर वा टेलिफोन नम्बरबाट कल गर्दा कल उठाउने व्यक्तिको मोबाइल वा टेलिफोनमा प्राइभेट नम्बर वा अननोन नम्बरको रुपमा देखाउने गर्दछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
