काठमाडौं । डिजिटल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्मका लागि भारत एक सपनाको बजार हो । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको हिसाबले विश्वकै दोस्रो ठूलो बजार हाे भारत । पछिल्लाे समयमा ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा प्रदायकले त्यहाँ आफ्नो ठूलो बजार सिर्जना गरिरहेका छन् ।
अब भने भारतीय बजारमा यस्ता सेवा प्रदायकले सेन्सरसिपको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । भारतमा अब सरकारले नै ओटीटीमा आधारित सेवाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने भएको हाे ।
भारतको सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले ओटीटी प्लेटफर्ममा देखाइएको डिजिटल अडियो भिजुअल सामग्री र वेब कार्यक्रमहरूको नियमन आफैंले गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्ने प्लस हटस्टार जस्ता ओटीटी सेवा प्रदायकको निगरानी सूचना प्रविधि तथा इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको थियो ।
The Central Government has notified the Ministry of Information and Broadcasting as having jurisdiction over online news and also OTT video streaming platforms. We will continue our work to safeguard user interests and prevent any overbroad censorship. #LetUsChillpic.twitter.com/QJNCVTFr60
— Internet Freedom Foundation (IFF) (@internetfreedom) November 11, 2020
भारत सरकारले बुधबार राजपत्र जारी गर्दै यसबारे जनाकारी दिएको छ । यससँगै, अनलाइन प्लेटफर्मको समाचार र करेन्ट अफेयर्स पनि सरकारको अख्तियारीमा रहनेछ । साथै नेटफ्लिक्स सहित १५ ओटीटी प्लेटफर्महरूमा समेत सेन्सर लागू हुनेछ ।
तथ्याङ्क अनुसार हाल भारतमा नेटफ्लिक्सका साथै अमेजन प्राइम भिडियो, डिज्नी प्लस, हटस्टार, अल्ट बालाजी, जी फाइभ, एरे, डिस्कवरी प्लस, इरोज नाउ, फ्लिकस्ट्री, होइचोई, हंगामा, एमएक्स प्लेयर, शेमारू, भूट, जियो सिनेमा, सोनीलिभ र लाइन्सगेट प्ले जस्ता डिजिटल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म सञ्चालनमा रहेका छन् ।
यो निर्णयले ओटीटी सेवा प्रदायकको व्यवसायमा ठूलो असर पार्ने अनुमान गरिएको छ ।