मन्त्रीको प्रश्नः टेलिकमका कर्मचारी फिल्डमा जानै नहुने किन ?

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल टेलिकमका कार्मचारीको कार्यशैली प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । टेलिकमको १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकालीमा बिहीबार आयोजति कार्यक्रममा मन्त्रीले कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

टेलिकमका कर्मचारी फिल्डमा जाँदै नजाने भन्दै मन्त्री गुरुङले कार्यविधि बनाएर एकपटक भए पनि फिल्डमा जानै पर्ने नियम बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रतिस्पर्धामा नेतृत्वदायी कम्पनी बन्न सकोस्, सफलताको निम्ति सरकारबाट सधैं समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने ।

दूरसन्चार सेवाले सबैलाई एकैपटक सङ्गठित बनाउन सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले जुन व्यावसायिक लक्ष्यका साथ टेलिकमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरिएको थियो, उक्त लक्ष्य पुरा भएको महसुस आफूले गरेको बताए ।

‘जनताको विश्वास कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ रणनीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि टावर बनाइदिनुपर्ने माग सबैभन्दा धेरै आउँछ, टावरहरु किन बनेनन् ? प्राधिकरणले टेलिकमलाई ठेक्का दिने, टेलिकम कार्यान्वयन गर्ने, तर गुनासो किन आउँछ ?’

टावर पुगेकै नहुने, पुगेको भए पनि फोन गर्दा आवाज नै नआउने । यस किसिमको समस्या कहिलेसम्म रहने भन्नेमा समेत मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे । उनले अगाडि भने, ‘अर्को वर्ष यी कुनै पनि गुनासो सुन्नुपर्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न जरुरी छ । एजेन्डामा सहयोग गर्न नेपाल सरकार तयार छ । रुपान्तरण गरौं, टेलिकमलाई परिवर्तन गरेको अनुभूति ग्राहकले गर्नुपर्‍यो ।’

कम्पनीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सन्दर्भमा सुरुमा लगानीको कुरा आए पनि अब स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट पार्टनर ल्याउनुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाई थियो । ‘फोरजीको लगानी र त्यसको प्रभावकारिता कति रह्यो त्यो हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमै फाइभजीमा जानका लागि तयारी गरौं ।’

फ्रिक्वेन्सिलाई उपयोग विहीन बनाइएको प्रति समेत मन्त्री गुरुङले चाँसो व्यक्त गरे । ‘यो कम्पनीलाई दीगो बनाउन जनताको सहभागिता चाहिन्छ । जनतालाई पनि मालिक बनाउने शेयर संरचनाको नीतिमा के फरक ल्यायौं ?,’ उनले भने, ‘जनताले त्यसको मालिक भएको अपनत्व लिन सक्दैन । ग्राहकलाई पनि मालिक बनाउने विषयमा छलफल चलोस ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका परियोजनामा समेत जनताबाट गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भोलिबाट कुनै पनि गुनासो सुन्न नपर्नेगरी तयारी गर्न आग्रह समेत गरे । त्यसक्रममा मन्त्री गुरुङले पूर्वाधार कम्पनीको विषयमा समेत चर्चा गरेका थिए ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकले दुई वटा पूर्वाधार कम्पनी बनाउन जोड दिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालय एउटै कम्पनी बनाउने पक्षमा रहेको समेत बताए । ‘बरु शेयर सदस्यको मोडलको विषयमा हामी छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपाल टेलिकमले पहलकदमी लेओस् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू