काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन नियमन ऐन तथा नियमावली अनुसार गत वर्ष कात्तिक ७ देखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गरेको छ । तर नीति लागू भएको ७ महिना पुग्दा पनि केही विदेशी च्यानलहरुमा क्लिन फिड विपरीत विज्ञापन बजिरहेको छ ।
त्यतिमात्रै हाेइन नेपाली च्यानलहरुमा समेत विदेशी विज्ञापन डबिङ गरी प्रसारण हुने क्रम राेकिएकाे छैन । यी दुवै कार्य क्लिन फिड विपरीत भएको विज्ञापन बोर्डको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
बोर्डले बारम्बार सूचना जारी गरी विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनसहित प्रसारण गरेर क्लिनफिडको अवज्ञा गरेको भन्दै केबल अपरेटरहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । तर याे क्रम नराेकिएपछि बाेर्डमा उजुरी आइरहेका छन् ।
बोर्डले हालै अर्को सूचना जारी गर्दै विज्ञानप (नियमन) गर्ने ऐन २०७६ को व्यवस्था विपरित अवज्ञा गर्ने अपरेटरहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
एमएसओ, एलसीओ, आईपिटिभी, डीटीएच लगायत अन्य माध्यमबाट पनि विज्ञापनसहित विदेशी च्यानल प्रसारण भएको उजुरी आएपछि बोर्डले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
बाेर्डकाे सूचनामा भनिएकाे छ, ‘बोर्डले त्यस्ता प्रसारकहरूको अनुगमन गरिरहेको छ । कानूनी व्यवस्था विपरित प्रसारण नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अन्यथा कानूनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
क्लिफिड लागू भएसँगै सुरुवाती चरणमा कतिपय विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण नै रोकिन पुगेको थियो । त्यसमध्ये धेरैजसो च्यानल हाल प्रसारण आएको भएतापनि केही च्यानल भने सधैंको लागि बन्द भएका छन् ।
यसरी क्लिनफिडले विदेशी च्यानलमा बज्ने विज्ञापन रोक्न भनेपनि केही भारतीय च्यानलमा विज्ञापन बजिरहेकाे छ । त्यस्तै सोही कानूनको अर्को प्रावधानमा नेपालमा विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर बजाउने नपाइने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइनेछैन ।’
यसरी ऐनमै नेपाली च्यानलले डबिङ विज्ञापन बजाउन नपाउने भनी उल्लेख गरेको भएतापनि उक्त व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अझै पनि धेरै नेपाली च्यानलमा भारतीय कलाकारले खेलेको विज्ञापनमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेर बजाइरहेको विज्ञापन प्रसारण हुने गरेकाे छ ।
यसरी खुलेआम डबिङ विज्ञापन बज्नु सरकारकै कमजोरी भएको व्यवसायी बताउँछन् । एक व्यवसायीले भने, ‘सरकार कानून ल्याउँछ तर, त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा सधै चुक्दै आएको छ । हाेइन भने सरकारले यसको अनुगमन गरेर तत्कालै यसलाई बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्छ ।’