अनलाइन व्यवसायलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउन सिफारिस

काठमाडौं । अनलाइनबाट हुने व्यापार व्यवसायलाई अनिवार्य करको दायरमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अनलाइन व्यवसायसलगायत नवीनतम क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा करकाे दायरामा समेट्न सरकारलाई सिफारिस गरेकाे हाे ।

समितिले बुझाएकाे नीतिगत प्रतिवेदनमा लकडाउनपछि विकास भएका नवीनतम क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएकाे छ । धेरैजसो क्षेत्र अझै करको दायराभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै समितिका समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले नयाँ बजेटमा करकाे दायरा विस्तार गर्न सिफारिस गरिएकाे बताए ।

पछिल्लो समय मुलुकमा अनलाइन व्यापार तीव्र गतिमा फष्टाउँदै गएको छ । कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनपछि अनलाइन व्यापार थप बढ्दै गएको हो ।

उपभोक्ताले अनलाइनबाट सामान अर्डर गरेर सहजै घरमै सामान पुग्ने भएकाले पनि यसप्रति ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । २० वर्षअघि डिजिटल बजारको अवधारणा आएपनि पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा अनलाइन व्यवसाय फस्टाएकाे छ । तर यस्ताे व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा करकाे दायरमा ल्याउन सरकार चुकिरहेकाे छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् : लकडाउनपछि फष्टाउँदै अनलाइन व्यापार

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू