‘डिजिटल पेमेन्टमा ठोस योजना बिनाको बजेट’

जेठ १६, २०७८ १८:३

कामठाडौं । सरकारले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने केही विषय अटाएका छन् ।

तर साँच्चिकै याे बजेटले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेकाे छ त ? बजेट कति व्यहारिक र सान्दर्भिक छ ? यो विषयमा बहस सुरू भएकाे छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा क्रियाशील व्यवसायीमध्ये धेरैले यो बजेट भुक्तानी क्षेत्रका लागि ठोस योजना बिनाको प्रस्तुति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एफवान सफ्ट ग्रुपका निर्देशक सुवास शर्मा भन्छन, ‘पेमेन्ट सेक्टरमा ठोस योजना देखिएन । अनलाइनबाट कर भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत फिर्ता दिने निर्णय दुई वर्षअघिको हो । अहिले तत्कालै कर फिर्ता भनिएको छ । कार्यान्वयन अघिल्ला वर्षहरुमा पनि भएको थियो । तर, प्राविधिक समस्याले गर्दा तत्कालै हुन सकेको छैन ।’

तत्कालै कर फिर्ताको लागि मर्चेन्ट आईआरडीमा रजिस्टर हुनुपर्ने, आईआरडीको बिलिङ सफ्टवेयरमा इन्ट्रिगेट भएको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘रियल टाइममा कर क्यालकुलेट हुनुपर्ने भनिएको छ । यहाँ बिलिङ सफ्टवेयर नै यति धेरै छन् । जसमा रियल टाइममा आईआरडीको सिस्टममा कम्युनिकेट गर्न सक्ने थोरै छन्,’ उनले भने ।

‘भाटभटेनीमा अझै पनि छैन । आउन त आयो, तर जुन तरिकाले दिने भनिएको थियो, त्यो व्यवहारिक हुन सकेको थिएन । त्यसलाई सरकारले पुनः निरन्तरता दिएको हो । यो राम्रो हो । यसमा थप काम गर्ने समय मिलेको छ । तर, यसलाई सहज बनाउन चालिनुपर्ने कदम भने चालिएन ।’

सँगै बजेटमा सरकारले क्यूआरलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा धेरै ठाउँमा आएका छन् । सरकारी पेमेन्टदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि क्यूआरलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यो विषय राम्रो भएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेतर्फ धेरैले चासो राखेका छन् । किनभने हालसम्म सरकारी कार्यालयमा क्यूआर पेमेन्टको व्यवस्था थिएन ।

उनको यो भनाइलाई आईएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास नाहाता पनि स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन, ‘बजेट जुन रुपमा आएकाे छ, त्यो डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि राम्रै देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन अबको विषय हो । कतिसम्म कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने कुराले अब अर्थ राख्छ । बजेटमा समेटिएका विषयमध्ये ६० प्रशितमात्रै पनि कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि ठूलो मद्दत पुग्नेछ ।’

त्यस्तै सरकारले यसअघि पनि अनलाइनबाट कर तिर्दा १० प्रतिशत फिर्ता दिने विषय समावेश गरेको थियाे । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिले कोभिडका कारण डिजिटल कारोबारको आवश्यकता बढेकाले यसको कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।

नाहाता भन्छन, ‘साधारण रूपमा हाम्रो देशका लागि थप पाँच वर्ष लाग्ने काम कोभिडले गर्दा अहिले नै हासिल भइसकेको छ । तर, यसको निरन्तरताको लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

बजेटमा समेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सलाई पनि वालेटमा समावेश गर्ने विषय खुसीकाे कुरा रहेकाे उनी बताउँछन् ।

त्यस्तै प्रभु पेका प्रमुख कार्याकारी अघिकृत विक्की शाहीले याे बजेट खासै नयाँ नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनी भन्छन, ‘अघिल्लो बजेट र यो बजेटमा खासै परिवर्तन देखिएन । ५ सय डलरसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एउटा राम्रो कदम हो । जुन यसअघि नै सुरु भइसकेको थियो त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्ने काम भएको छ ।’

‘यसले हामीलाई बाहिरबाट केही सामान मगाउँदा सहज हुने भयो । अर्को अनलाइनबाट कर तिर्दा १० प्रतिशत फिर्ता तत्कालै पाउने भनिएको छ । त्यो पनि कुनै नयाँ भने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘राम्रो भनेको नेपाल पेमेन्ट स्विच हो । पेमेन्ट स्विच नेपालमै हुने कुरा छ । यसले भोलिका दिनमा वालेट कम्पनीलाई केही हदसम्म भएता पनि सहजता प्रदान गर्ने देखिन्छ ।’

साथै सरकारी कारोबारमा समेत क्यूआर कोड प्रयोगमा ल्याउने याेजना पनि खुसीकाे कुरा रहेकाे बताउँदै उनले भने, ‘यो एउटा राम्रो सुरुवात हो । किनभने भोलिको बजार क्यूआरकै हो ।’