‘डेटा प्राइभेसी’मा बेवास्ता, प्रहरी नै अनलाइनमा सार्वजनिक गर्छ आफ्ना कर्मचारीको ३ पुस्ते विवरण
साउन १५, २०७८ ७:५०
काठमाडौं । अनलाइन तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण तथा गोपनीयता (प्राइभेट डेटा प्राइभेसी) चुनौतिको विषय बनेको छ । सिस्टम तथा प्रणालीमा रहेको कमजोरीको चुनौति एकातिर छ ।
अर्कोतिर कस्तो डेटा गोप्य राख्ने र कुन चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भन्ने आधारभूत मापदण्ड तथा ज्ञान समेत छैन । सामान्य प्रयोगकर्ताको कुरा मात्र होइन, राज्यका महत्वपूर्ण निकाय समेत यस किसिमको चेतना अभावमा चलिरहेका अनका छन् ।
हालै मात्र नेपाल टेलिकमले अर्को व्यक्तिको ब्यालेन्स रकम र भ्यालिडिटी थाहा पाउन सकिने विषयमाथि प्रश्न उठेपछि सुधार गरेको छ । डिजिटल वालेटले ट्रु कलर जस्ता एपलाई नै माथ खुवाउने तहमा व्यक्तिको प्रमाणित विवरण चुहावट गरिरहेका छन् ।
विद्यालय तथा कलेज समेत अनलाइनमार्फत नतिजा प्रकाशन गर्नेदेखि अध्ययन अध्यापन गर्नेतिर लागेसँगै कुन विवरण गोप्य राख्ने र कुन कुन सार्वजनिक गर्ने भन्नेमा अन्यौलता देखिनु सामान्य भइसकेको छ । यसैबीच कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको र व्यक्तिगत गोपनीयता तथा सुरक्षाको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी समेत यस्ता विषयमा चुकिरहेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीको नतिजा प्रकाशन गर्दा तीन पुस्ते विवरण नै वेबसाइटमा राख्ने गरेको छ । जुन व्यक्तिगत गोपनीयताको विरुद्ध रहेको साइबर सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन् ।
तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवर यो आफूहरुको दायराभन्दा बाहिरको विषय भएको बताउँछन् । ‘यो लोकसेवाले सार्वनजकि गरेको विवरणलाई जस्ताको त्यस्तै वेबसाइटमा राखिएको मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘लोकसेवाले जाँच लिन्छ । लोकसेवाकै पदाधिकारीको हस्ताक्षर सहित नतिजा प्रकाशित हुन्छ । यसरी आधिकारिक निकायबाट जारी भएको सूचना हामीले तोडमोड गर्न सक्दैनौं ।’
उता लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी भने तीन पुस्ते विवरण प्रकाशन गर्दा गोपनीयता हनन् नहुने दाबी गर्छन् । ‘यो अभ्यास प्रहरीमा मात्र नभएर निजामति कर्मचारीको समेत लागु हुँदै आएको छ । पास गर्ने व्यक्तिको स्पष्ट पहिचानका लागि बाबु र बाजेको नाम समेत राख्ने गरिएको हो,’ उनी भन्छन् । सार्वजनिक सूचना सबैले थाहा पाउनेगरी राखिएको प्रवक्ता सुवेदीको तर्क छ ।
‘लोकसेवाले गोप्य राख्नुपर्ने कुरा कुनै हालतमा सार्वजनिक गर्दैन । हामीले प्राप्ताङ्क समेत त्यसैगरी गोप्य राख्ने गरेका छौं,’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘पास हुने परीक्षार्थीको तीन पुस्ते गोप्यराख्नपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर पनि यसले गोपनीयतामा असर गर्छ भने हामी छलफल गर्न तयार छौं ।’
यसरी तीन पुस्ते विवरण अनलाइनमा सार्वजनिक गर्ने कार्य व्यक्तिगत गोपनीयता र सुरक्षा प्रतिकूल भएको डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलको विश्लेषण छ । ‘व्यक्तिको पहिचान हुने सूचना तथा जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिको निजी विवरण तथा जानकारी हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति नलिई सार्वजनिक गर्न नहुने हो । त्यसैअनुरूप राज्यका नीति र कानूनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
राज्यका सबै निकायले त्यस्ता कानून तथा अभ्यास पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनी यसलाई मानव अधिकारको विषयसँग जोडेर समेत हेर्छन् । ‘कानून र जिम्मेवारी बढी मात्रामा राज्यकै निकायलाई लागू हुनुपर्ने विषय हो । तर यहाँ हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो गलत हो भन्ने महसुस सम्म भएको देखिँदैन । लोकसेवा आयोगदेखि लिएर नतिजा प्रकाशन गर्ने सबै निकायहरू कतिसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्नेमा चुकिरहेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन् ।
नतिजा प्रकाशन गर्दा व्यक्तिको नाम, सिम्बोल नम्बर र प्राप्ताङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसमा थप निजी जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको साइबर सुरक्षाका जानकारहरू बताउँछन् ।
अधिवक्ता समेत रहेका सिग्देल भन्छन्, ‘नतिजा थाहा पाउन जति जानकारी चाहिने हो, त्यति मात्र दिने अथवा आवश्यकताभन्दा बढी नहुने गरी मिलाउनुपर्ने हुन्छ । बाँकी विस्तृत विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र हेर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।’
अन्यथा यसरी आवश्यकताभन्दा बढी विवरण सार्वजनिक हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी तथा सूचना प्रविधि विज्ञ डा राजिव सुब्बा समेत असीमित रुपमा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन् ।
‘यो प्रहरी भित्र पहिला पनि चर्चा हुने गरेको विषय हो । एकसमय प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्ट्रानेटमा ७० हजारभन्दा बढी प्रहरीको तीन पुस्ते जानकारीको पीडीएफ नै राखिएको थियो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘मैले तुरुन्तै सम्बन्धित सचिवालयलाई यो गलत भयो भनेपछि हटाइएको थियो ।’
उत्तीर्ण भएको उम्मेदवारको सबै विवरण छताछुल्ल पार्नु गोपनीयताको हक विरुद्ध समेत हुने उनको तर्क छ । ‘यद्यपी हामीकहाँ तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । सामान्यतया फोटो खिच्ने र प्रकाशित गर्ने कुरा समेत गोपनीयताको विषय हुन्छ । बाहिरतिर (नेपाल बाहिर) लिखित सहमतिको अभ्यास छ, तर यहाँ छैन,’ उनी भन्छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
