अनलाइन सुरक्षा दिन नसके प्रविधि कम्पनीका कार्यकारीलाई जेल हाल्ने नियम ल्याउँदै बेलायत
माघ ७, २०७९ १५:२
काठमाडौं । अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका लागि बेलायती सरकारले 'अनलाइन सेफ्टी बिल' संशाेधन गरेको छ । यो विधेयकमा अनलाइन प्लेटफर्मका कम्पनीले आफ्नो प्रयोगकर्तालाई सुरक्षा दिन नसकेको अवस्थामा उक्त कम्पनीका प्रमुख एवं कार्यकारी कर्मचारीहरूलाई जेल सजायसम्म दिनसक्ने प्रस्ताव राखिएकाे छ ।
यो संशोधनलाई बेलायती संसदका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेका छन् । यद्यपि यो संशोधनको विरोध प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकबाट नै भएको थियो । तर धेरै सांसदले संशोधनको पक्ष लिएपछि उनी आफ्नो विरोध फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।
अनलाइन सुरक्षा विधेयकमा के छ ?
अनलाइन सुरक्षा विधेयक बेलायतको इन्टरनेट सुरक्षा कानूनको ल्यान्डमार्कको एक रुप हो ।
यो विधेयकमा प्रविधि कम्पनीहरुलाई केही प्रकारका अश्लील सामग्री सार्वजनिक गर्नबाट रोक लगाउने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कुनै पनि प्रकारको जालसाझी लगायतका गैरकानूनी गतिविधि हुनबाट रोक लगाउनेगरी नियमहरू थप गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने काम
- सबै अवैध सामग्री हटाउने
- कम्पनीले नियमअनुसार प्रतिबन्धित भएका सामग्री आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाउने
- प्रयोगकर्ताले हेर्न नचाहेका सामग्रीहरू आफैँले हटाउन सकिने फिचरहरू उपलब्ध गराउने
यस विधेयकमा बालबालिकालाई अश्लील र आत्महत्या तथा आत्म-हानी सम्बन्धी लगायतका सामग्रीको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्ने विषय समेटिएकाे छ । साथै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूले कानूनद्वारा प्रयोगकर्ताहरूको उमेर जाँच्न र उनीहरूका सेवाहरूले युवा प्रयोगकर्ताहरूलाई निम्त्याउने खतराहरूको बारेमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुपर्ने छ ।
अन्य कुराभन्दा प्रयोगकर्ताको उमेर पत्ता लगाउने कुरा चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताइएको छ । अश्लील डिपफेक भिडिओहरू, साइबर फ्लासिङ (सहमति बिना अश्लील तस्वीर पठाउने) लगायतका सामग्रीहरू पोस्ट गर्न नसकिने अथवा पोस्ट भएमा हटाउनुपर्ने लगायतका नियम पनि समावेश गरिएको छ ।
विधेयक लागू नभएमा कम्पनीहरूले कस्तो सजाय भोग्नुपर्नेछ ?
विधेयकमा 'युके मिडिया वाचडग अफकम' नामक नियामक स्थापना गरी सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूको नियमन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियामकले कम्पनीहरूलाई निगरानी राख्ने तथा कारबाही गर्नेछ ।
कम्पनीहरूले अवैध सामग्री हटाउन असफल भएको खण्डमा एक करोड ८० लाख पाउन्ड जरिवाना तिराइने बताइएको छ । साथै नियामकले उक्त प्लेटफर्मको साइटहरू र सेवाहरू ब्लकसम्म गर्न सक्नेछ । साथै कम्पनीहरूलाई दुई वर्षसम्मको जेल पनि हुनसक्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ७, २०७९ १५:१५
