तत्काल प्रतिफल दिँदैन कि भनेर फाइभजीलाई रोक्न मिल्दैन

हामीले कुनैपनि प्रविधि भित्र्याउँदा देशमा दूरसञ्चार सेवाको धरातल के-कस्तो छ र तत्कालीन अवस्थामा हामी कहाँनेर छौँ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र एकदमै ठूलो तनावको अवस्थाबाट गुज्रेको अवस्था छ । एकातिर आम्दानी घटिरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ प्रविधि आइरहँदा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

विभिन्न सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्रदेखि त्यसको नवीकरणसम्मका अनेकौं कुरामा प्रश्न चिन्ह छन् । त्यसलाई नियमनकारी वातावरणले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नियामकको इच्छाशक्ति र सेवाप्रदायकको लगानी गर्ने इच्छाशक्तिलाई गहन रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । 

सन् २०१० मा थ्रीजी आएको थियो । त्योबेला थ्रीजीमा भिडिओ कलिङ पहिलेदेखि नै सम्भव थियो । आईफोनले भिडिओ कलिङ फिचर भएका स्मार्टफोनसमेत नल्याएको त्यसबेलासम्ममा थ्रीजीको उपादेयता खासै थिएन । तर प्रविधि त आइसकेको थियो । 

हामीले कुनै पनि नेटवर्क सेवाको मूल्याङ्कन गर्दा चार ओटा पक्ष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा, पहुँच जसमा हाम्रो सेवा पुगेको हुनु पर्‍यो । अर्को, उपलब्धता । यसमा चाहिँ नेटवर्कको पहुँच मात्र भएर हुँदैन, त्यहाँ वास्तवमा फोन र डेटा पुगेको हुन पर्‍यो ।

तेस्रोमा त्यसलाई आत्मसाथ गर्ने कुरा आउँछ । जहाँ नेटवर्क तथा पहुँच छ, तर मान्छेले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न सक्दैनन् भने औचित्य हुँदैन । 

भन्नुको अर्थ १ जीबीपीएसको डेटा पुर्‍याइएको छ, तर प्रयोगकर्तालाई त्यसको आवश्यकता छैन भने त्यसको महत्त्व हुँदैन । यस्ता सबै कुरा ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । 

हामी फाइभजीमा जानुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा हामीले कुनै पनि प्रविधि रोक्नुहुन्न भन्ने छ । यसको कुनै उपादेयता छैन अथवा कुन्नी के छैन भन्ने हिसाबले हामी रोकिनु गलत सोच हो ।  

फाइभजीमा हामीलाई नितान्त अनुसन्धान र विकासको जरुरत छ । जब फोरजी आएको थियो, त्यससँगै धेरै कुरा उपलब्ध हुने भनिएको थियो । जस्तै: तपाईंको १ जीबीपीएसको डेटा पनि आउँछ भन्ने थियो ।  तर के साँच्चिकै फोरजीले १ जीबीपीएस डेटा दिन्छ त ? सुरुमा प्रविधि आउँदा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भन्ने किसिमका धेरै बाचा गरिएका हुन्छन् । तर समयक्रमसँगै त्यसको विकास हुँदै जान्छ । 

यद्यपि हामीले काम भने समयमै गर्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन । तर हामी कुन बाटोमा जाने भन्ने विषयमा चाहिँ समय दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ र हामी कुन बाटोमा जाने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नुपर्छ । 

भेण्डर लक-इनको समस्या

के अहिले हाम्रो दूरसञ्चार क्षेत्रमा भेन्डर लक-इन छैन र ? टेलिकमको सञ्चालनमा ७५ प्रतिशत लगानी बाह्य खरिदका निम्ति खर्च हुन्छ भने बाँकी २५ प्रतिशत चाहिँ प्रशासनिक लगायतको आन्तरिकमा हुन्छ । त्यो ७५ प्रतिशत बाह्य खर्च मध्ये ६०-७० प्रतिशत चार पाँच ओटा भेन्डरहरूमा जान्छ । हाम्रो देशको दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा भेन्डर लक-इनको समस्या छ भन्ने लाग्छ । तर त्यसो भनिरहँदा  यो उद्योग नै यस्तै छ ।

सानो लाइसेन्स लिएर, स-साना उपकरण ल्याएर उत्पादन गरिहाल्ने भन्नका लागि यो कुनै 'फर्मास्युटिकल' वा चाउचाउ कम्पनी जस्तो पनि त होइन । यसका लागि अनवरत रुपमा अर्बौं डलरको अनुसन्धान र विकास खर्च हुन्छ । दूरसञ्चार तथा प्रविधि उद्योगमा भेन्डरहरू पनि कम हुन्छन् र सेवाप्रदायकहरू पनि थोरै हुन्छन् । भन्नुको अर्थ खरिद गर्नेहरू पनि कम र उत्पादकहरू पनि कम । 

हाम्रो यहाँ दुई तीन ओटा सेवाप्रदायकहरू छन् । खरिद कार्यलाई उनीहरूको नीति, नियम र कानूनले समेत निर्देश गरेको हुन्छ । भेन्डरहरूले आफ्नो सामान राख्नका लागि टेलिकम कम्पनीका विभिन्न विभागहरूमा सघन किसिमले पिचिङ गर्छन् । टेलिकम अपरेसन भनेको धेरै ठूलो हुन्छ होइन ।  यसरी भेण्डरहरूले आफ्नो उत्पादन र सेवाको बारेमा पिचिङ गर्दा सेवाप्रदायकहरूले पनि उनीहरूतर्फ झुकाव राख्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 

यद्यपि यति धेरै लगानी गरेका कम्पनीहरू नै आफ्नो लगानीको सवालमा आफैँ उपयुक्त निर्णायक हुन् । आफ्नो लगानी कुन तरिकाले गर्ने हो, त्यो उनीहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । किन भने यो खुला बजार हो । 

सायद कुनै पनि भेन्डर आएर आफ्नो सामान जसरी पनि लिनुपर्छ भन्दैन होला । टेलिकम कम्पनीहरूले पनि यत्तिकै खरिद गर्दैनन्, पक्कै पनि टेन्डर गर्छन् । तर भेन्डरहरूलाई रणनीतिक गठबन्धनको रुपमा हेर्ने हो कि पन्छाउनै नसकिने साझेदारको रुपमा हेर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ सेवाप्रदायकहरूले विचार गर्नुपर्छ । 

प्रविधि भनेको सबैको निकै धेरै लगानी र समय दिएर गरिएको अनुसन्धान र विकासको परिणाम हुन्छ । त्यस हिसाबले यो 'प्रोप्राइटरी' हुन्छ । सबै ओपन सोर्स र सबैको पहुँचमा हुँदैन । यस्तोमा भेन्डर लक-इन हुने सम्भावना एकदमै उच्च छ । 

यसमाथि हाम्रो देशमा फाइभजीका लागि इच्छुक दुई ओटा सेवाप्रदायकहरू मात्र छन् । विदेशमा पनि फाइभजी पूर्वाधार तथा उपकरण भेन्डरहरू कमै छन् । तेस्रो पक्ष हामी कहाँ  फाइभजी सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति पनि त्यति विकास गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले नियामकले यो पाटोमा धेरै सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

लगानीको प्रतिफल छैन भन्दैमा फाइभजी प्रविधि रोक्न मिल्दैन 

कुन-कुन क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नहेरिकन हामीले फाइभजी रोलआउट गर्दा यसबाट सम्भावित दुर्घटना हुन पनि बेर छैन ।  प्रविधि उन्नत हुँदै जाँदा सम्भावना र चुनौतीको पाटो बोकेर आउँछ । सम्भावनाको कुरा गर्दा हाम्रो टेलिकम क्षेत्रमा तनावको अवस्था छ, आम्दानी घटेको घट्यै छ ।

सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको आम्दानी घट्दा राज्यले पाउन पर्ने कर पनि घटेर जान्छ । यस्तोमा फाइभजी रोलआउट गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरहरू पनि विचार  गर्नुपर्ने हुन्छ । 

फाइभजी सुरु गर्दा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा, नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा, स्टार्टअपमा र आम जनमानसमा केही परीक्षणहरू हुन सक्छन् । त्यस क्रममा केही नयाँ चिज निस्किन सक्छ । यस्ता सबै सम्भावनाहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । 

सबै कम्पनी तथा सेवाप्रदायक भित्र पनि अनुसन्धान र विकास हेर्ने छुट्टै संयन्त्र एकदमै जरुरी छ ।  कम्पनीहरूबाट कुनै रिसर्च पेपर आएको देखिँदैन । त्यसो हुँदो हो त उहाँहरू आएका जोखिमहरूको सवालमा खुला र पारदर्शी किसिमले आउन सक्नु हुन्थ्यो । यस्तोमा दूरसञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा थप आयाम भर्न सक्छ । 

अर्को कुरा हामी डिजिटल मोडमा जति जान्छौँ, त्यति नै हामीलाई सुरक्षा जोखिम पनि पढ्दै जान्छ । बरु उन्नत प्रविधि अपनाउने गतिलाई केही कम गरेर भए पनि साइबर सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ । किनभने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । 

यसो भनिरहँदा फाइभजीमा लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल छैन, यो छैन, त्यो छैन भनेर प्रविधिलाई भने रोक्न मिल्दैन ।  प्रविधिलाई हामीले अगाडि जान दिनुपर्छ । 

बरु त्यसको स्पिड, इनोभेसन, त्यसको टेस्टिङ पिरियडलाई लचिलो बनाउन सकिन्छ । अझ एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै मिलेर एउटा अनुसन्धान टिम नै बनाएर कुन कुन प्रविधि भित्र्याउन सकिन्छ, कहाँ कहाँ के के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अगाडि बढ्दा अझ राम्रो हुन्छ ।

यसले उनीहरूलाई मात्र फाइदा नभएर हाम्रो राष्ट्र पनि फाइदा हुन्छ । यो नयाँ प्रविधि हो । यसमा फस्दा एउटा मात्र फस्ने वा राम्रो हुँदा एउटा मात्रैले फाइदा लिने भन्दा दुवैले जोखिम र लाभ लिने वातावरण बन्नुपर्छ । नियामकले पनि ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ बनाइदिनु पर्छ । कुनै एउटा सेवाप्रदायकलाई काखा र अर्कोलाई पाखा गर्नु हुँदैन । 

‘इक्वेल लेभल प्लेइङ फिल्ड’को कुरा गर्दैगर्दा १० वर्षे लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी र दस्तुरको कुरा आउँछ । यी तीनै कुरा हरेक सेवाप्रदायकको हकमा एउटै किसिमको हुनुपर्छ । 

(११ फागुन २०७९ का दिन प्रविधि पत्रकार मञ्चले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा दूरसञ्चार बजारका विश्लेषक जाकिबाञ्जाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन १६, २०७९ १७:४२

टिप्पणीहरू