close

नियामकको मस्यौदा तोडमोड गरी स्मार्टको स्वार्थमा यसरी बन्यो ऐन विपरीतको नियमावली

टेकपाना टेकपाना

बैशाख २६, २०८० १८:५३

नियामकको मस्यौदा तोडमोड गरी स्मार्टको स्वार्थमा यसरी बन्यो ऐन विपरीतको नियमावली

काठमाडौं । नियामकले सिफारिस गरेको मस्यौदामाथि अनावश्यक तोडमोड गरी स्मार्ट टेलिकमको स्वार्थमा नियमावली ल्याएको पाइएको छ । १९ मंसिर २०७९ को राजपत्रमा प्रकाशित अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ऐन तथा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस विपरीत देखिएको हो । 

एक पटक खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स सरकारको संरक्षणमा जोगिएको थियो । सरकारी सहुलियत तथा संरक्षणका बावजुत कम्पनीले बक्यौता तथा नवीकरण दस्तुर समेत नबुझाएका कारण लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने अवस्थामा पुग्यो । 

यसैबीच तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा स्मार्ट टेलिकमको स्वार्थमा उसको ऋण तथा दायित्व प्राधिकरणको जिम्मा लगाउने योजनाका साथ उक्त नियमावली बनेको हो ।

त्यसो त १३ पुस २०७७ को प्राधिकरण बोर्ड बैठकले दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन समयमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र सचिव बैकुण्ठ अर्याल थिए ।

एउटै गृह जिल्ला घर भएका मन्त्रीका विश्वास पात्र सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संलग्नतामा नियमावली मस्यौदा हेरफेर गरिएको थियो । सोही क्रममा नियामकबाट सिफारिस भएको नियमावली मस्यौदा तोडमोड गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

त्यस क्रममा दूरसञ्चार बजार र प्रविधि बारे जानकार मानिने मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी, उपसचिव अनुप नेपाल लगायतलाई त्यस क्रममा बाहिरै राखिएको थियो । 

"कानून मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिमा पनि नियमावलीका प्रस्तावित व्यवस्था फेरबदल गर्ने काम भएको थियो," स्रोतले भन्यो । 

तर तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल भने नियमावली असल नियतका साथ ल्याइएको दाबी गर्छन् । “नियमावलीमा कुनै कमजोरी वा असङ्गतिका विषय छन् भने त्यसलाई सच्याउन सकिने अवस्था छँदै छ नि,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनी भन्छन् ।

नियमावलीलाई स्मार्ट टेलिकमको स्वार्थ रूप दिन तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा कानून हेर्ने सचिव धनराज ज्ञवालीको मुख्य संलग्नता मन्त्रालयका तत्कालीन एक अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिमा सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका उनकै निर्देशन र खटनपटनमा नियामकले सिफारिस गरेको १६ पृष्ठ लामो मस्यौदालाई ३२ पृष्ठ लामो नियमावलीको रूप दिइएको थियो । 

प्राधिकरणले ३२ नियम रहेको मस्यौदामा सिफारिस गरेकोमा ४० नियम रहेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियामक निकायका अधिकारीहरू आश्चर्य चकित बनेका थिए । अहिले न मन्त्रालय न त प्राधिकरणका अधिकारीहरू नै उक्त नियमावलीको जिम्मेवारी तथा स्वामित्व लिन तयार छन् । 

लामो समय सञ्चार मन्त्रालयको कानून शाखामा रहेर काम गरेका ज्ञवाली बीचमा प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य समेत बनेका थिए । यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने चाँजोपाँजो मिलाइएको २०६९ सालको राजपत्र प्रकाशित गर्ने क्रममा समेत उनको सक्रिय भूमिका रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार पूर्व सर्त पूरा नगरेको स्मार्ट टेलिकमको पक्षमा माहोल बनाउन तत्कालीन बोर्ड सदस्यको तहबाट ज्ञवालीले आवश्यक सेटिङ मिलाउने कार्य गरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा सुनाए ।

“स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित हरेक जसो विषयमा उहाँको अनावश्यक चासो र संलग्नता हुने गरेको छ,” ती अधिकारी भन्छन्, “केही समय अघि स्मार्ट टेलिकमको स्वतः रद्द हुन लागिरहेको लाइसेन्सको म्याद थप गर्न पनि उहाँले सक्रियता देखाउनु भएको थियो ।” 

हाल कानून मन्त्रालयको सचिव रहेका ज्ञवालीलाई उक्त नियमावलीमा तपाईंको व्यक्तिगत रुचि थियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो नितान्त गलत भएको बताए । दूरसञ्चार क्षेत्रको समस्यालाई निकास दिने उद्देश्यका साथ सञ्चार मन्त्रालयले गरेको सिफारिसकै आधारमा नियमावली ल्याइएको दाबी उनको थियो ।   

नियमावलीको नामै फेरियो

प्राधिकरणले दूसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली नाम दिएर मस्यौदा सिफारिस गरेको थियो । तर मन्त्रालयले त्यसलाई परिवर्तन गरी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली बनाएको छ ।

प्राधिकरणले सिफारिस गरेको दुई वर्षसम्म मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिमा उक्त नियमावली मस्यौदा घुमाइएको थियो । नाम मात्र नभएर नियमावलीको उद्देश्य र प्रयोजन समेत अकल्पनीय किसिमले तोडमोड गरिएको छ । 

 

स्मार्ट टेलिकमलाई सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्वबाट उन्मुक्ति

प्राधिकरणले सिफारिस गरेको मस्यौदा

मस्यौदाको नियम ५ मा दायित्व फर्स्यौट सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो । जुनसुकै कारण सेवा प्रदायक अनुमतिपत्र विहीन भए पनि तीन महिना भित्र रोयल्टी, सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, महशुल, प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी दस्तुर, शुल्क र जरिवाना कम्पनीको दायित्वमा राखिएको थियो ।

साथै कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधा वापतको रकम, विद्युत, पानी, ढल निकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक सेवा वापतको बाँकी शुल्क, सुरक्षित तथा असुरक्षित ऋण वा दायित्व, घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य कुनै चल वा अचल सम्पत्ति भाडा वा लिजमा लिएको भए त्यस वापतको भाडा, अन्य दावी वा दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । 

हाल कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्था

तर मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित नियमावलीमा भने त्यस किसिमको दायित्व अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि पूरा गरेका सेवा प्रदायकलाई मात्र लागू हुने र अनुमतिपत्र रद्द भएका सेवा प्रदायकले भने कुनै पनि दायित्वको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने बनाइएको छ ।

नियमावलीको नियम १९ मा सेवा प्रदायक प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिई उसको नगद मौज्दातबाट दायित्व भुक्तानी गराउने र त्यसो हुन नसकेमा उक्त सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तानी गरिने उल्लेख छ । 

यसबाट अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसकी स्वतः लाइसेन्स रद्द भएको दूरसञ्चार कम्पनीले कुनै पनि ऋण तथा दायित्वको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रपञ्च मिलाएको स्पष्ट हुन्छ । सम्पत्ति भन्दा ऋण तथा दायित्व बढी हुँदा समेत सेवा प्रदायकको कुनै जिम्मेवारी नरहने गरी उन्मुक्ति दिइएको प्रष्ट देखिन्छ ।
 

लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनीलाई अवधि समाप्त भएको परिभाषा

मस्यौदाको नियम १० तथा १३ मा अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको विवरण यकिन गर्न सम्पत्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिको जिम्मेवारी ऐनको दफा ३३ (३) मा स्पष्ट छ ।

नियमावलीका लागि प्राधिकरणको सिफारिस

तर स्वीकृत नियमावलीको नियम १३ मा मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने उल्लेख गरी त्यसमार्फत लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकी स्वतः रद्द भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य समेत निर्धारण गर्ने भन्दै समितिको जिम्मेवारी तथा भूमिका हेरफेर गरी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीले ऐन भन्दा बाहिर गएर समितिलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । जसमा “यस नियमावली बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण…” बुँदा थपिएको छ ।

हाल कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्था

जसको सहयोगमा स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गर्न लगाई कम्पनी खारेजी प्रक्रियामा लैजानुको साटो उसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले सकार गर्ने प्रपञ्च मिलाइएको हो ।
 

समिति गठन गर्ने अधिकार ऐन विपरीत प्राधिकरणमा 

ऐनको व्यवस्था 

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ (३) अनुसार मस्यौदामा सरकारले सम्पत्ति मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर पारित नियमावलीमा भने ऐनको व्यवस्था विपरीत हुने गरी प्राधिकरणलाई नै उक्त समिति गठन गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ ।

हाल कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्था 

त्यस्तै मस्यौदाले सम्पत्ति मूल्याङ्कन समितिमा प्राधिकरणमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेको व्यक्तिलाई सचिवको रुपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर पारित नियमावलीमा प्राधिकरणबाट कुनै पनि कर्मचारी उक्त समितिमा रहन नसक्ने बनाइएको छ ।

 

सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कसलाई बुझाउने ?

प्राधिकरणले सिफारिस गरेको व्यवस्था

मस्यौदामा सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पारित नियमावलीमा प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

हाल कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्था

 

जबरजस्ती स्मार्ट प्राधिकरणको जिम्मा

नियमावलीका लागि सिफारिस गरिएको व्यवस्था 

मस्यौदाको नियम २० अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सरकारमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो ।

हाल कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्था

तर स्वीकृत नियमावलीको नियम १८ मा भने नवीकरण हुन नसकी अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको सम्पत्ति समेत प्राधिकरणलाई नियन्त्रणको नाममा जिम्मा लगाउने व्यवस्था घुसाइएको छ । 

 

व्यवस्थापन समूहको अनावश्यक संलग्नता

नियमावलीका लागि प्रस्तावित व्यवस्था

ऐनको दफा ३३ (१) अनुसार २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन गरी सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था नियमावली मस्यौदाको नियम २६ मा प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै सो किसिमको सेवा प्रभावित हुन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था नियम २५ मा उल्लेख गरिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली

तर पारित नियमावलीको नियम २० (१) मा भने नवीकरण हुन नसकी १० वर्षमै स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सेवालाई समेत निरन्तरता दिन व्यवस्थापन समूहको जिम्मा लगाउने किसिमको व्यवस्था छ । 

यसबाट स्मार्ट टेलिकम प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाएर जबरजस्ती उसको बन्द भइसकेको सेवालाई समेत निरन्तरता दिन खोजिएको छ ।

 

बन्द भइसकेको सेवा सञ्चालन गर्न सरकारी कोष दुरुपयोग

प्रस्तावित नियमावली मस्यौदामा प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूहको छुट्टै बैंक खाता परिकल्पना गरेको छैन । तर पारित नियमावलीमा भने नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम प्राधिकरणबाट लिई जम्मा गर्न समूहको छुट्टै बैंक खाता खोल्ने भनिएको छ । 

हाल कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्था 

यसबाट स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारीको तलब, सेवा सञ्चालनमा लाग्ने बिजुली बिल, कार्यालय भाडा, टावरको भाडा आदि रकम समेत प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । 

 

नियमावलीमा फ्रिक्वेन्सी नीति विपरीतको व्यवस्था

मस्यौदाको नियम २७ मा सेवा प्रदायकको फ्रिक्वेन्सी र सम्पत्ति बोलकबोल गराएर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति मध्ये एकलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यसक्रममा फ्रिक्वेन्सी थप हुने र फ्रिक्वेन्सी उपयोगको सीमा बन्देज रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । 

नियमावलीको नियम ३५ मा भएको विद्यमान व्यवस्था 

त्यस्तै नियमावलीको नियम ३२ मा भने लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो सेवा प्रदायकको ऋण तथा दायित्व सकार गरेर विद्यमान कुनै सेवा प्रदायकले जिम्मा लिन सक्ने र उसलाई फ्रिक्वेन्सी थप प्राप्त हुने तथा त्यसमा सीमा लागू नहुने व्यवस्था  छ । 

फ्रिक्वेन्सी नीतिको दफा १० मा भएको व्यवस्था 

प्राधिकरणले सिफारिस गरेको मस्यौदा र सरकारले स्वीकृत गरेको फ्रिक्वेन्सी सीमा नलाग्ने व्यवस्था दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी नीति २०६९ को दफा १० को व्यवस्था विपरीत हो ।‍
 

स्मार्टको ऋण दायित्व पूर्ति गर्न रद्द लाइसेन्स बिउँताएर बिक्री गर्ने दाउ

प्राधिकरणले नियमावलीका लागि सिफारिस गरेको प्रस्तावित व्यवस्था

प्रस्तावित नियमावली मस्यौदाको नियम २८ मा ऐनको दफा ३३ (१) अनुसार २५ वर्षे अवधि पूरा भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल  गरी खुला प्रतिस्पर्धा गराउने र सोही आधारमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । 

विद्यमान नियमावलीको व्यवस्था 

तर पारित नियमावलीको नियम ३५ मा नवीकरण हुन नसकी रद्द भएको अनुमतिपत्र समेत बोलकबोलमार्फत पुनः जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

जब कि ऐनको दफा २२ र २३ मा अनुमतिपत्र सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३३ (१) अनुसार २५ वर्षे अवधि पूरा भए बाहेक अन्य रद्द भएका अनुमतिपत्र पुनः जारी हुने परिकल्पना नै गरिएको छैन ।

सम्पत्ति भन्दा ऋण दायित्व बढी भएको तथा स्वतः लाइसेन्स रद्द भएको सेवा प्रदायक बिक्री गर्ने नाममा नयाँ अनुमतिपत्रसँगै फ्रिक्वेन्सी दिने प्रपञ्च मिलाइएको स्पष्ट छ । 

व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यको ‘इन्ट्री’

मस्यौदाको नियम २६ मा सरकारले तोकेको एक जना दूरसञ्चार विज्ञ संयोजक रहेको व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । तर पारित नियमावलीमा दूरसञ्चार विज्ञको स्थानमा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको सदस्यलाई संयोजकमा राखिएको छ ।  

 

एउटै लाइसेन्स दुई पटक रद्द रद्द गर्ने अनौठो परिकल्पना

प्राधिकरणले सिफारिस गरेको मस्यौदामा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्र बिक्री गर्ने वा त्यसलाई पुनः रद्द गर्ने किसिमको प्रस्ताव गरिएको छैन । तर स्वीकृत नियमावलीको नियम ३३ मा भने अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा पुनः रद्द गर्ने प्रावधान छ । 

नियमावलीको विद्यमान व्यवस्था

जब कि ऐनको दफा २५ (५) मा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराए त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार यही २ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भइसकेको छ ।

 

हचुवा भरमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप

प्रस्तावित नियमावली मस्यौदाको नियम २८ मा ऐनको दफा ३३ (१) को व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको सेवा प्रदायक मात्रै सरकारी स्वामित्वमा आउने र त्यसलाई लिलामी गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । 

तर पारित नियमावलीको नियम २४ मा भने ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति समेत लिलाम बिक्री गरिने उल्लेख छ । जब कि प्रचलित कानून अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्तिमा स्वतः सरकारी स्वामित्व कायम हुने वा ऋण तथा दायित्व बेगर अर्को पक्षले लिलाम बिक्री गर्न सक्दैन ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २६, २०८० १९:३४