एनसेलले भन्यो- सरकारलाई तिर्न कुनै बाँकी रकम छैन, बरु उल्टै साढे १८ करोड पाउने

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल आजियाटाले लाभकर सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको निर्णयको सम्मान गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले विश्व बैंकअन्तर्गतकाे अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) ले हालै गरेको निर्णयलाई सम्मान गरेको हो । 

“आजियाटा न्यायाधिकरणकाे निर्णयलाई सम्मान गर्दछ र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानूनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरु पछि घोषणा गरिनेछ,” एनसेलले भनेको छ ।

आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७ (२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले गत जेठ २६ मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको थियो । नेपाल सरकारबाट ३४८ मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै एनसेलले २०७६ वैशाखमा आईसीएसआईडीमा दाबी निवेदन दिएकाे थियाे । 

२०७२ चैतमा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको सम्पूर्ण स्वामित्व मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बिक्री गरेको थियो । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै पुँजिगत लाभकरको विषयमा विवाद भएकाे थियाे ।

सर्वोच्च अदालतको पटक पटककाे आदेशपछि एनसेलले नेपाल सरकारलाई ४५ अर्ब ४३ करोड पुँजिगत लाभकर बुझाएको थियो । तर आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेड र एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले द्विपक्षीय कर सम्झौता विपरीत हुने गरी पुँजीगत लाभकर असुलेको भन्दै नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्तिको मागसहित आईसीएसआईडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएकाे थियाे ।

आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारकाे पक्षमा निर्णय लिएपनि एनसेललाई १४ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएकाे छ । मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणकाे आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न नेपाललाई यस्ताे आदेश दिइएको हाे ।

यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर (१८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बढी) रहेको छ ।

आईसीएसआईडीले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा पत्राचार गरेकाे थियाे । तर, सरकारले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न बेवास्ता गर्दै प्रत्युत्तरसमेत दिएको थिएन ।

आईसीएसआईडीकाे निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको समेत एनसेलले जनाएकाे छ । यो निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको एनसेलले जनाएकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८० १३:२६

टिप्पणीहरू