फेसबुक, गुगल, नेटफ्लिक्स जस्ता कम्पनीले नेपालमा तिर्नुपर्ने कर जम्मा गर्न छुट्टै खाता

काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, गुगल, टिकटक जस्ता विदेशी आईटी कम्पनीले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने कर दाखिला गर्न छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोझै अमेरिकी डलरमा कर दाखिला गर्न मिल्नेगरी छुट्टै खाता सञ्चालनमा ल्याइएको जनाएको हो ।

गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउँदा त्यसको कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र दुई प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) लाग्नेछ । विभागका अनुसार त्यस्तो कर विदेशबाटै नेपालमा दाखिला गर्न यो खाता खोलिएको हो ।

यो खातामा रकम पठाउन लाग्ने शुल्क करदाता स्वयंले बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ । उक्त खाताबाट राजस्व दाखिला गर्ने प्रयोजनका लागि रकमसँगै कार्यालयको करदाताको प्यान नम्बर, भ्याट रकम र डीएसटी रकम समेत खुलाएर पठाउनु पर्नेछ ।

यस्तो कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र अर्थात हरेक वर्षको असोज मसान्तभित्र जम्मा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको समय भित्र रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने बताइएको छ । 

यसका लागि सेवा प्रदायकले नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभए पनि कार्यविधि बमोजिमको कर तिर्ने दायित्वबाट भने उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालमा कम्पनी दर्ता नभए पनि यो कर तीर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यस्ता सेवा प्रदायकले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले यसका लागि विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ समेत तयार पारेको छ ।

जस अनुसार विद्युतीय सेवामा सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा हो । जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ र मोबाइल एप समेटिएका छन् ।

त्यस्तै अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, इ–पत्रिका लगायतलाई पनि विद्युतीय सेवाको सूचिमा राखिएको छ । ​

विद्युतीय सेवा कर वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा मात्रै लाग्ने जनाइएको छ । यसको अर्थ नेपालमा सेवा उपलब्ध गराएर वार्षिक २० लाख भन्दा कम आम्दानी गर्ने कम्पनीले भने यस्तो कर तिर्नुपर्ने छैन । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ११, २०८० १२:२०

टिप्पणीहरू