नेपालीलाई म्यानमारमा बन्धक बनाई अनलाइन स्क्याम गर्न बाध्य पार्ने चिनियाँ पक्राउ

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई थाइल्याण्ड लाने भनी झुक्याई जबरजस्ती म्यानमार पुर्‍याएर बन्धक बनाई अनलाइन स्क्याम गर्न बाध्य पारेको आरोपमा चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा चीनको ज्ञानसु प्रान्त घर भई काठमाडौं बस्दै आएका ४२ वर्षीय जोहन्सन नाम बताउने लियाङ जु रहेका छन् ।

आरोपित लियाङलाई  मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो बबरमहलबाट खटिएको प्रहरीको विशेष टोलीले बुधबार पक्राउ गरेको हो । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा दक्षिण पूर्वी एसियाका लाओस, थाइल्याण्ड, म्यानमार लगायतका देशहरूमा रोजगारीको प्रलोभन देखाई अवैध अनलाइन स्क्यामिङमा लगाई शोषण गर्ने गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनी पक्राउ परेका हुन् ।

ब्यूरोका अनुसार लियाङले पीडितलाई थाइल्याण्डमा कम्प्युटर टाइपिङको काममा लाने भन्दै २०७९ साउन ९ गते म्यानमार पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि पीडितलाई बन्धक बनाई अवैध अनलाइन स्क्यामिङमा काम गर्न बाध्य बनाए ।

यसरी श्रम शोषण गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएपछि पीडित नेपाल फर्किन खोजे । तर, नेपाल फर्किन पीडितबाट फिरौती रकम माग गरियो । पीडितलाई नेपाल फर्किनु थियो । त्यसैले उनले फिरौती मागिएको रकम बुझाएर नेपाल फर्किए । 

ब्यूरोले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लियाङ सन् २०१८ देखि नेपाल आउने जाने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी उनी भिजिट, स्टुडेन्ट र बिजनेस भिसामा नेपालमा बसोवास गरी विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्थे । उनीसहितकाे गिरोहले नेपालबाट रोजगारीमा थाइल्याण्ड लैजाने भनी नेपाली नागरिकलाई म्यानमार पठाउँथे । र, म्यानमार पुगेपछि राहदानी तथा मोबाइल जफत गरी बन्धक बनाउँथे ।

बन्धक बनाइसकेपछि पीडितहरूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत दिनको १८ देखि २० घण्टासम्म अनलाइनको काममा लगाउँथे । अनलाइन स्क्यामिङ मार्फत अमेरिकी नागरिकहरूलाई फेक आईडी मार्फत कुराकानी गरी क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन लगायतमा लगानी गर्न लगाएर ठगी गर्न बाध्य पार्थे । काम गर्न नसकी फिर्ता हुन्छु भन्नेलाई रकम माग गर्ने गर्थे ।

अनुसन्धानका क्रममा गिरोहकै मिलोमतोमा थाइल्याण्ड भनी म्यानमार पठाइएका १० जनालाई जबरजस्ती अनलाइन स्क्यामिङको काममा लगाउने गरेको खुलेको छ ।

घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ । पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सात दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८० ११:१३

टिप्पणीहरू