अटेरी गर्ने भारतीय टिभी च्यानल बन्द गर्ने निर्णयबाट तत्कालका लागि पछि हट्यो सरकार

 

काठमाडौं । सशुल्क विदेशी च्यानलका लागि पूर्ण रूपमा आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने पूर्वघाेषित याेजनाबाट सरकार पछि सरेकाे छ । साउन १ देखि लागू हुने भनिएको याे प्रणालीका लागि सबै अपरेटरकाे च्यानल र प्याकेजकाे दर रेट नआइसकेकाले केही समय पछि सारिएकाे हाे । यसबाट तत्कालै सःशुल्क (हेर्नका लागि पैसा तिर्नुपर्ने) टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण प्रभावित नहुने भएको छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक भरत गौतमले पत्राचार गरिएका च्यानलहरू सकारात्मक भएकाले बुके लिस्ट आउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।

"आलाकार्टा प्रणाली लागू गर्ने काम हुँदैछ । मन्त्रालयबाट समिति बनेको छ, समितिले सबै कुरा हेरिसकेको छ," उनले भने, "अहिले चार ओटा कम्पनीले बुके रेट पठाइसकेका छन् । पत्राचार गरेका अरू च्यानल र अपरेटरहरू सकारात्मक रहेकाले बुके लिस्ट आउने क्रममा छ ।"

गौतमका अनुसार साउन १ गतेपछि चार ओटा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले बुके लिस्ट पठाइसकेका छन् । बुके लिस्ट पठाउनेमा जी च्यानल, डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल (डीएसएन), डीएमएस होल्डिङ (स्टार) र टाइम नेटवर्क (जुम र टाइम्स न्युज) रहेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत्र १५ गते टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्टा शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि च्यानलको शुल्क र बुके उपलब्ध गराउन नेपालका सबै अपरेटर र विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई पत्राचार गरिएकाे थियो । यसअन्तर्गत विदेशी च्यानलको डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त संस्थाहरू (वितरक) लाई जानकारी गराउँदै पहिलो पटक २०८० वैशाख १७ गते पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि २०८० वैशाख ३१ पत्र लेखि पुनः ताकेता गरिएको थियो । २०८० असार १७ गते नेपालका सबै विदेशी सिग्नल वितरक र अपरेटरहरूलाई पुनः पत्राचार गर्दै २०८० साउन १ गतेबाट आलाकार्टा शुल्क प्रणाली पूर्ण रूपमा लाग हुने जानकारी गराउँदै २०८० असार २८ गतेभित्र सशुल्क विदेशी च्यानलहरुको शुल्क र बुके यस विभागलाई उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।

विदेशी च्यानलहरूकाे शुल्क तथा बुके आउन​ ढिला भएकाले तोकिएको समयमा नयाँ शुल्क प्रणाली लागू गर्न अवरोध देखिएको विभागले जनाएको छ ।

के हो आलाकार्टा प्रणाली ?

आलाकार्टा शुल्क प्रणाली भनेको उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणाली हो । यो प्रणाली छिमेकी देश लगायत विश्वका धेरै मुलुकमा प्रचलनमा रहेको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनपछि टेलिभिजन दर्शकले आधारभूत प्याकेजका लागि २५० रुपैयाँ प्रति महिना र सशुल्क च्यानल (पे टिभी) समेत गरी अधिकतम कूल ५०० रुपैयाँ प्रति महिना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

सेवा प्रदायकले हाल इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल गरी लिइरहेको कूल शुल्कमा थप गरी शुल्क बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था अनुसार उपभोक्ताबाट उठाउन सकिने बुके र प्रति च्यानलको मूल्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट निर्धारण हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ४, २०८० १०:४७

टिप्पणीहरू