टेरामोक्समा अटेर गरेको भन्दै टेलिकममाथि अहिलेसम्मकै चर्को कारबाही, एनसेललाई थप १५ दिनको समय

 

काठमाडौं ।  दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकममाथि कारबाही गरेको छ । यही ९ साउनमा टेरामोक्स कार्यान्वयनका लागि सात दिने अल्टिमेटम दिएको नियामकले मङ्गलबारदेखि टेलिकमको सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेको हो । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयात लगायतका नियामकबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सहजीकरण सुविधा रोकिएको जानकारी दिए । 

टेलिकम कम्पनीहरूबाट भइरहेको सम्भावित राजस्व चुहावट रोक्न, भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै नियामकले यो प्रणाली राख्न लागिएको बताउँदै आएको छ । दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) रकम खर्च गरी त्यसका लागि आवश्यक उपकरण समेत विदेशबाट आयात भइसकेका छन् । 

सामान आयात भएको पाँच महिना बितिसक्दा समेत नियामक र सेवा प्रदायकबीचको विवादका कारण यो प्रणाली अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन आउन सकेको छैन । 

नेपाल टेलिकमले प्राविधिक, कानूनी र कम्पनीको हित रक्षाको कारण देखाउँदै टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ । उसले अदालतको आदेशका कारण दिनै नमिल्ने ग्राहकको कल डिटेल, एसएमएस लगायतका विवरण नियामकलाई उपलब्ध गराउन नसकिने र कम्पनीको सिस्टमले समेत प्राविधिक रूपमा उक्त प्रणाली धान्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । 

निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट भने टेरामोक्सका लागि बिलिङ सम्बन्धी ‘इन्क्रिप्टेड’ डेटा उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको अध्यक्ष खनालले सुनाए ।

“हामीले इन्क्रिप्टेड स्वरूपमा भए पनि बिलिङ तथा कल सम्बन्धी डेटा खोजेका हौं,” उनले भने, “हामीलाई त्यसमा प्रयोगकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर नभए पनि हुन्छ ।”

एनसेलले ‘इन्क्रिप्टेड’ डेटा उपलब्ध गराउने गरी आफ्नो सिस्टममा टेरामोक्सका उपकरण जडान गर्न आफ्नो प्राविधिक टोलीले गृहकार्य गरिरहेको र त्यसका लागि १५ दिनको समय माग गरेको उनले बताए ।

“एनसेललाई माग गरिएको समय थप्ने कुरामा हामी सकारात्मक छौं,” उनले भने, “तर नेपाल टेलिकमले भने नियामकलाई जवाफ नै दिन आवश्यक ठानेन । यसरी सेवा प्रदायकले नियामकलाई टेर्दै नटेर्ने पनि हुन्छ ?”

एक साता अघि पठाइएको पत्र अनुसार नै टेलिकमको सहजीकरण रोकिएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । उनले भने, “नियामकको पत्रको कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि अब मिडियामा कम्पनीका प्रवक्ताले बोलेको कुरालाई नै उहाँहरूको जवाफ मान्नुपर्ने होला ।”

टेलिकमको सहजीकरण नै रोक्ने गरी भएको यो कारबाही नियामकको तर्फबाटको अहिलेसम्मकै कठोर कदम हो । 

 

नियामकको पत्रको जवाफ वा प्रतिक्रिया अहिलेसम्म नपठाइएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । “पछिल्लो पत्रमा कुनै जवाफ मागिएको भन्दा पनि सात दिन भित्र उपलब्ध नगराए सहजीकरण रोक्ने कुराको जानकारी मात्रै थियो । त्यसैले जवाफ नमागिएको जस्तो पत्र आएकाले त्यसको प्रतिक्रिया नपठाइएको वा पठाउन ढिलाई भएको हुनसक्छ ।”

त्यसो त टेलिकमले टेरामोक्स लागू गर्ने दौरानमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक जटिलताको विषयमा यस अघि नै दुई ओटा पत्रमार्फत नियामकलाई जानकारी गराइसकेको छ । टेरामोक्स जडान गर्नै नदिने भन्ने अडान कम्पनीको नरहेको र नियामकसँग कुनै किसिमको निहुँ समेत नखोजिएको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए ।

“अदालतको आदेश पालना गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो,” ती अधिकारीले भने, “भोलि गएर अदालतको अवहेलना गरेको नठहरियोस् भन्नेमा हाम्रो चासो छ । नियामकलाई त्यस्तो विवरण आवश्यक छ भने पनि कार्यविधि वा कुनै कानूनी आधार स्पष्ट पारेर लिनुपर्छ ।”

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले माघ २०७३ मा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानूनी करार  गर्दै आइन्दा अदालतको अनुमति बिना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको थियो ।

यसरी अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको दाबीसहित परेको रिटमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई गैरकानूनी ठहर्‍याइएको थियो । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो डेटा प्राधिकरणलाई दिन नमिल्ने टेलिकमको तर्क छ । 

त्यस्तै सिग्नल अर्को प्रणालीमा जानेगरी कम्पनीको सिस्टम डिजाइन नगरिएको कारण देखाउँदै प्रवक्ता अधिकारीले नेटवर्कको सिग्नल घट्न सक्ने वा गुणस्तर कमजोर हुनसक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरे ।

ग्राहक र  ग्राहकले गर्ने खर्च बढिरहँदा समेत सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी निरन्तर घटिरहेको विषयमा चासो व्यक्त गर्दै त्यसबाट राजस्व चुहावट भएको आशङ्का नियामकले गर्दै आएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १६, २०८० १५:२०

टिप्पणीहरू