रोकियो स्मार्ट टेलिकम लिलामीको मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया, अब मन्त्रिपरिषद्मा जाने
असोज १८, २०८० १३:५८
काठमाडौं । नवीकरण हुन नसकी स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण समिति गठन प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेपछि यसअघिको प्रक्रिया बीचैमा रोकिएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया यस अघि नै अगाडि बढाइसकेको थियो । २२ वैशाख २०८० यता तीन पल्ट सूचना प्रकाशित गर्दा समेत पर्याप्त आवेदन नपरेपछि प्राधिकरणले सो प्रक्रिया नै रद्द गरी गत ६ भदौमा आशय पत्रका लागि नयाँ सूचना निकालेको थियो ।
सूचना अनुसार प्राप्त आवेदनको मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारण समिति गठनको प्रस्ताव यतिखेर नियामकको बोर्ड बैठकमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर यसैबीच नियमावली नै परिवर्तन भएपछि पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्ने कि यसै प्रक्रियाको निर्णय अधिकार सरकारसम्म विस्तार गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना भएको छ ।
प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले यस विषयमा मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेर स्पष्टता खोजीने बताए । "सम्भवतः प्राधिकरणले अहिलेको समिति गठन प्रक्रियाको प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने कि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राय लिनेछ," उनले भने ।
मूल्य निर्धारण समितिमा संयोजक सहित पाँच सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा सूचीकृत भ्यालुएटर वा सीए उपाधि हासिल गरेको वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिाम १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति संयोजकको रूपमा रहनेछ ।
त्यस्तै कम्तिमा १० वर्ष लेखा परीक्षकको रूपमा काम गरेको सीए, भ्यालुएटरको रूपमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति, आईटी वा दूरसञ्चार सम्बन्धी विषयमा स्नातक पूरा गरी १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति र कानून वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति सदस्यको रूपमा रहनेछन् ।
सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि तीन जनाको सङ्क्षिप्त सूची प्रस्तावको रूपमा लैजानु पर्ने हुन्छ । तर प्राधिकरणले निर्णयका लागि विचाराधीन राखेको प्रस्तावमा भने सबै पदमा तीन तीन जना उम्मेदवार नै नरहेको बुझिएको छ ।
यस्तोमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा मूल्य निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पुनः आवेदन माग गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज १८, २०८० १३:५८
