टिकटक प्रतिबन्ध गर्दा झन् बढ्यो नेपाली प्रयोगकर्तामाथि साइबर सुरक्षाको जोखिम

मंसिर ६, २०८० १९:७

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली प्रयोगकर्ता झन् धेरै साइबर सुरक्षाको जोखिममा परेका छन् । टिकटक प्रतिबन्धमा परे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजीमा जथाभाबी भीपीएन, प्रोक्सी तथा डीएनएस एप डाउनलोड गर्दा यस्तो खतरा उत्पन्न भएको हो ।

टिकटक प्रयोग गर्न नेपाली प्रयोगकर्ताले यतिखेर अनेक उपाय खोजिरहेका छन् । जसको प्रतिफल स्वरूप नेपालमा निःशुल्क भीपीएन तथा प्रोक्सी एपको डाउनलोड तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै सरकारले इन्टरनेट र टेलिकम सेवाप्रदायकको नेटवर्कबाट टिकटक बन्द गराइरहेको छ । सामान्य तवरबाट अहिले अधिकांश सेवाप्रदायकको नेटवर्कमा टिकटक चल्न छोडिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा टिकटक प्रयोगकर्ताले भने विभिन्न विकल्पमार्फत एप चलाउने गराएको पाइएको हो । हाल गुगल प्ले स्टोरमा नेपालबाट हाल तीव्र गतिमा डाउनलोड भइरहेका शीर्ष १०० एपको सूचीमा ३९ ओटा भीपीएन, प्रोक्सी तथा डीएनएस सम्बन्धी एप रहेका छन् ।

जुन एपको डाउनलोड ५० हजारदेखि १० कराेडसम्म रहेको देखिन्छ । अहिले नेपालबाट सर्वाधिक डाउनलाेड भइरहेका शीर्ष १० एपमा सात ओटा यस्ता एपहरू छन् ।

जसमा सुपर भीपीएन फास्ट भीपीएन क्लाइन्ट, थ्री एक्स भीपीएन, टर्बाे भीपीएन, सेक्याेर भीपीएन, भीपीएन इन्फाे, १.१.१.१ प्लस डब्लूएआरपी रहेका छन् ।

सरकारले साधारण तवरबाट टिकटक चलाउन नसकिने परिस्थिति निर्माण गर्दा यस्ता विकल्पको सहारा लिने प्रयाेगकर्ता बढेका हुन् । जसले गर्दा उनीहरूमाथि साइबर सुरक्षाको जाेखिम बढेको साइबर सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन् ।

साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा भैरव टेक्नोलोजीका सीईओ विजय लिम्बु सुरक्षित भीपीएनबारे ज्ञान नहुँदा जाेखिम निम्तिने खतरा रहेकाे विश्लेषण गर्छन् ।

“सामान्यतः कुनै पनि फ्रि भन्ने चिजमा पक्कै पनि जोखिम वा भित्रि आशय जोडिएको हुन सक्छ,” लिम्बु भन्छन्, “तर, फ्रि भन्दैमा शतप्रतिशत असुरक्षित नै हुन्छ भन्ने पनि होइन । त्यो कत्तिको चलेको वा प्रख्यात कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने पनि हुन्छ ।”

कतिपय अवस्थामा भीपीएन प्रदायक नै ह्याक भएका घटना बाहिर आएकाे चर्चा गर्दै उनले अगाडि भने, “भीपीएन प्रदायकले हाम्रा सबै जानकारी भण्डारण गरेका हुन्छन् । कसरी प्रयोग गरेका छौं, कुन लोकेसन राखेका छौं, केके खोलेका छौं सबै भण्डारण हुन्छ । त्यस्तो लग भीपीएन प्रदायकले सुरक्षित नराख्दा हाम्रो डेटा बाहिर जाने, अनधिकारिक रूपमा थर्ड पार्टीलाई उपलब्ध गराउने जोखिम रहन्छ ।”

यसरी फ्रि भीपीएन प्रयोग गर्दा हामीले चलाएको डेटा अन्य उनीहरूले कम्पनीसँग शेयर गर्नसक्ने जोखिम उत्तिकै भएको उनको भनाई छ । “फ्रि भन्दैमा सबै कुरा फ्रि हुँदैन । यसको नाममा कतिपय व्यक्तिले मालवेयर फैलाउन भीपीएन एपहरू राखेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा भीपीएन प्रयोग गर्न पाए पनि त्यसले आन्तरिक रूपमा मालवेयरको काम गरिरहेको हुन सक्छ । त्यस्ता मालवेयर मोबाइल तथा कम्प्युटरमा इन्स्टल हुँदा ह्याक हुने जोखिम हुन्छ,” उनले थपे ।

भरसक निःशुल्क उपलब्ध भीपीएन प्रयोग नगर्न लिम्बुको सुझाव छ । उनले भने, “फ्रिमा जहिले पनि जोखिम हुन्छ । त्यसलै खरिद गरेर चलाउनु पर्छ । तर, खरिद गर्दा पनि उक्त भीपीएन प्रदायक कस्तो कम्पनी हो ? त्यसभन्दा पहिले डेटा चोरी वा दुरुपयोग भएका घटना बाहिरिएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।”

भीपीएन सबै क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि हो । विशेषगरी वित्तीय तथा साइबर सुरक्षा कम्पनीमा यसको प्रयोग बढी हुन्छ । तर, त्यस्ता भीपीएन सम्बन्धित कम्पनीको निजी हुन्छन् । लिम्बुले अगाडि थपे, “आफ्नै भीपीएन प्रयोग गर्दा केही भएन, तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध भीपीएन प्रयोग गर्दा डेटा दुरुपयोग हुने जोखिम रहन्छ ।”

त्यसो त टिकटक चलाउन अन्य विकल्प प्रयाेग हुन थालेपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क भीपीएन र ओपन डीएनएसलाई समेत ब्लक गर्न मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसअनुसार नियामकले उपलब्ध गराएका आईपी एड्रेसका आधारमा निःशुल्क भीपीएन ब्लक गरिने बताइएकाे छ । त्यस्तै प्राधिकरणको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै ओपन डीएनएसलाई समेत ब्लक गरी टिकटकमाथिको पहुँच ठप्प पार्ने दिशामा सेवा प्रदायकले काम गरिरहेका छन् ।

इन्टरनेटको पहुँचलाई सुरक्षित बनाउन भीपीएन प्रयाेग गरिने भएपनि निःशुल्क भीपीएनकाे जथाभाबी प्रयाेग जाेखिमपूर्ण हुने प्राधिकरणकाे भनाई छ । एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले फ्रि भीपीएन प्रदायकहरूले प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संग्रह गर्ने, तेस्राे पक्षलाई त्यस्ता तथ्याङ्क बिक्री/वितरण गर्नसक्ने, प्रयोगकर्ताका सबै अनलाइन गतिविधिहरू अनधिकृत रूपमा निगरानी हुन सक्ने जोखिम समेत औंल्याएको छ ।

के सबै भीपीएन ब्लक गर्न सम्भव छ ?

साइबर सुरक्षा जानकार लिम्बुको विचारमा निःशुल्क उपलब्ध भीपीएन पूर्ण रूपमा ब्लक गर्न सम्भव छैन । “नेपाल सरकारसँग एकमुस्ट अथवा केन्द्रीकृत तवरमा ब्लक गर्ने संयन्त्र छैन,” साइबर सुरक्षा जानकार लिम्बु अगाडि भन्छन्, “यसका लागि सरकार इन्टरनेट र मोबाइल सेवा प्रदायकसँग निर्भर हुनुपर्छ । यस्तो हुँदा ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा टेलिकम सेवा प्रदायकले ब्लक गर्लान् । तर, कतिपय स-साना इन्टरनेट सेवा प्रदायक छन् । डोमेन ब्लक तथा कन्टेन्ट फिल्टरिङका लागि त्यस्ता कम्पनीसँग पर्याप्त पूर्वाधार छैन ।”

आईएसपी तथा दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य काम इन्टरनेट ब्लक गर्ने नभई इन्टरनेट उपलब्ध गराउनु हो । उनीहरूसँग त्यही किसिमको पूर्वाधार हुन्छ । कन्टेन्ट फिल्टरिङ गर्ने, डोमेन ब्लक गर्ने प्रविधि खरिद गर्नका लागि ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको खर्च लाग्ने बताइन्छ । जो कम्पनीले मासिक चार पाँच लाख आम्दानी गरेका छन्, उनीहरूका लागि यसरी ब्लक गर्नु सम्भव नहुन सक्छ ।

यसका लागि सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास गरेर आफैं ब्लक गरे मात्र भनेअनुसार प्रभावकारी रूपमा साइट ब्लक तथा कन्टेन्ट फिल्टरिङ हुनसक्छ ।

गुगल प्ले स्टोरमा डाउनलोडको शीर्ष १०० को सूचीमा रहेका भीपीएन, डीएनएस तथा प्रोक्सी एपको क्रम र डाउनलोड सङ्ख्याः