नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आउनु हुँदैनः सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आउन नहुने बताएकी छन् । मङ्गलवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चको टोलीसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन् । 

रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ब्यान्डविथ भुक्तानी रोकेर राखेको छ । भारतीय क्यारियर सेवा प्रदायकले अब पनि भुक्तानी नपाए इन्टरनेट ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउन नसक्ने चेतावनी सहितको पत्र नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पठाइसकेका छन् । 

“ब्यान्डविथ बापतको पैसा सेवा प्रदायकहरूले डलरमा तिर्नुपर्ने रहेछ । त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेछ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । 

“उनीहरूले रोयल्टी तथा राजस्व बुझाइ सक्नुपर्ने भन्ने पनि रहेछ । यसमा उनीहरूको स्थिति के छ भनेर हामीले बुझ्दा खेरी रोयल्टी राजस्व तिर्न बाँकी रहेको भन्ने आयो ।” 

त्यसपछि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर त्यसलाई यकिन गरेर पठाउन भनिएको मन्त्री शर्माको भनाई छ । “जवाफमा प्राधिकरणले उहाँहरू (आईएसपी) ले तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो,” उनले अगाडि भनिन् । 

यस अघि चुनावको मुखमा यसै गरी इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था सिर्जना आएपछि मन्त्रालयले अन्तिम समयमा मुद्रा सटहीको सुविधा दिएको थियो ।

“त्यो बेला अन्तिम पटकका लागि भनेर लेखिएको रहेछ,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “अन्तिम पटकका लागि भनेर लेखिए पनि उनीहरू (आईएसपीहरू) ले पैसा तिरेका छैनन् । लेखा समितिको निर्देशनमा हामीले तिर्नु पर्दैन भन्ने बुझाइ उनीहरूको छ । तर त्यस्तो निर्देशन एक पटकको लागि हुन्छ ।” 

यद्यपि इन्टरनेट बन्द हुने अवस्था आउन नहुने र त्यहाँसम्म जान नहुने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । “अब उहाँहरूले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने, बाँकी हाम्रो कानूनी कुरामा हाम्रा समस्या हो भने कानूनले जे भन्छ त्यो मान्छौं भन्नेमा कमिटमेन्ट गर्ने । त्यसपछि हामीले सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । 

“प्राधिकरणले कि उनीहरूले तिरिसकेका छन् भनिदिनु पर्‍यो । नत्र उनीहरूले यति समय भित्रमा तिर्छन् भनेर कमिटमेन्ट लिनु पर्‍यो । तर यहाँ प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने हुन्छ भनिदिने अनि उनीहरूले हामीले तिर्नुपर्ने नै होइन, लेखा समितिले निर्देशन गरेको कुरा हो भन्ने । यस्तोमा कि हामीले महालेखामा गएर फर्स्यौट गराउनुपर्छ कि तिर्नु पर्दैन भन्ने बनाउनु पर्छ । नभए तिर्नुपर्छ ।” 

यी विभिन्न पक्षलाई आधार बनाएर देशलाई पनि घाटा नलाग्ने, इन्टरनेट पनि नियमित भइराख्ने तवरमा छलफल भइरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ३, २०८० १९:१३

टिप्पणीहरू