दृष्टिविहीन भएकै कारण सेवाग्राहीलाई मोबाइल बैंकिङबाट वञ्चित गर्दै प्राइम कमर्सियल बैंक

काठमाडौं । दृष्टिविहीन भएकै कारण प्राइम कमर्सियल बैंकले एक सेवाग्राहीलाई मोबाइल बैंकिक सेवाबाट वञ्चित गरेको पाइएको छ । बैंकको थानकोट शाखामा खाता खोल्न गएकी सचिता पाण्डेलाई बैंकले दृष्टि विहीन भएकै कारण मोबाइल बैंकिकको सेवाबाट वञ्चित गरेको हो ।

गत वर्ष २०८० मा मात्रै शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकालेर सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका स्थित कालिका प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत पाण्डे यही १० वैशाखमा प्राइम कमर्सियल बैंकको थानकोट शाखामा खाता खोल्न गएकी थिइन् । उनको खाता पनि खोलियो । तर बैंकले उनलाई मोबाइल बैंकिक सेवा दिन अस्वीकार गर्‍यो । कारण, उनी दृष्टिविहीन थिइन् ।

टेकपानाको सम्पर्कमा आएकी पाण्डेले आफू सक्षम हुँदाहुँदै पनि सेवा लिनबाट बैंकले रोकेको बताएकी छन् । शारीरिक असक्षमतालाई आधार मानेर बैंकले आफूमाथि भेदभाव गरेको उनको आरोप छ ।

यता बैंकको थानकोट शाखाका शाखा अधिकृत सुवास श्रेष्ठले पहिलो पटक यस्तो केस देखा परेकाले केही अलमल भएको बताए । उनले अहिले यो केस माथिल्लो तहमा पठाइसकेको र त्यहाँबाट केही समाधान आउने पनि जनाए । 

त्यस्तै बैंकको केन्द्रीय कानून विभागका प्रमुख राजकुमार कार्की पनि त्यही कारण सुनाउँछन् । “उहाँले सबै एपहरू चलाउन सक्छु भनेर भन्नु भएको रहेछ । तर हाम्रो बैंकमा यस्तो केस आएको पहिलो पटक हो,” उनले भने, “उहाँहरूलाई मोबाइल बैंकिङको सेवा दिँदा आर्थिक क्षतिको कुरा पनि आउँला । त्यही भएर हामीले राष्ट्र बैंकलाई सोधेर कदम चाल्ने निर्णय गरेका छौं ।”

बैंकबाट यस्तो सास्ती पाण्डे एक्लैले मात्र नभई उनका श्रीमान सरोज भट्टराईले समेत खेपेका थिए । उनीहरू दुवै दम्पती हुन् र दुवै शिक्षित पनि छन् । तर सँगसँगै दुवै दृष्टिविहीन पनि । सोही कारण बैंकले उनीहरूलाई मोबाइल बैंकिक सेवा दिन आनाकानी गरेको हो । 

भट्टराई आफूले भने अन्य बैंकबाट मोबाइल बैंकिङको सेवा लिएका छन् । उनीहरूले दुवैले शेयर बजारमा कारोबार समेत गर्दै आएका छन् । तर प्राइम बैंकको यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारले आफूहरू दु:खी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

“ब्रान्च म्यानेजरले भने अनुसार श्रीमतीले मोबाइलमा टपअप गरेर पनि देखाएकी थिइन् । तर पनि उहाँहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवा दिन मान्नु भएन,” भट्टराईले टेकपानासँग भने ।

यता प्राइम बैंकको यो गतिविधि कानूनतः गलत रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंङ्कका सह प्रवक्ता डा डिल्लिराम पोखरेल बैंकले त्यसो गर्न नहुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन – २०७९ अनुसार प्राइम बैंकको उक्त गतिविधि गैर कानूनी हुने सह प्रवक्ता डा पोखरेल बताउँछन् । 

सो निर्देशनमा भनिएको “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उक्त सेवा उपयोग गर्न सक्षमत रहेको यकिन गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।” 

यस अर्थमा बैंकले व्यक्तिको क्षमता जाँच गरेर मोबाइल बैंकिक सेवा दिनुपर्ने सह प्रवक्ता पोखरेलले सुनाए । तर यदि क्षमता भएर पनि व्यक्ति अपाङ्ग भएकैले बैंकले कुनै पनि प्रकारको बैंकिङ सेवा दिन नमाने उजुरी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २४, २०८१ २०:३९

टिप्पणीहरू