टिकटक प्रतिबन्ध खुलाउने बहस नै ‘चाहँदैन’ अदालत, अर्को ५ महिनाका लागि धकेलियो पेशी
बैशाख ३१, २०८१ २०:१
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विचाराधीन मुद्दामाथि बहस गर्न सर्वोच्च अदालत हिचकिचाएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मुद्दा संवैधानिक हक सम्बन्धी भए पनि झन्डै आधा वर्षपछि तोकिएको पेशी छलफल नै नगरी अर्को आधा वर्ष पर धकेलिएपछि यस्तो आशङ्का पैदा भएको हो ।
सरकारलाई प्रतिवादी बनाई टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय विरुद्ध दर्ता गरिएका १४ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसमा वरिष्ठ अधिवक्तादेखि लिएर सामान्य व्यक्तिसम्म वादीको रूपमा रहेका छन् । सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै २७ कात्तिक २०८० मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस लगत्तै सरकारको उक्त निर्णयले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए । ती १४ ओटै रिटलाई लगाब मुद्दाको रूपमा एकै स्थानमा समेटेको सर्वोच्च अदालतले ५ मंसिर २०८० का लागि पेशी तारेख तोकेको थियो ।
उक्त मितिमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि १९ मंसिर र २७ मंसिर गरी दुई पटक पेशी तारेख तोकिएको भए पनि सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो ।
त्यसपछि एकैचोटि पेशी तारेख पाँच महिना पछि अर्थात् २७ वैशाख २०८१ का लागि तोकिएको छ । तर सो दिन अदालतको बेन्च नै बसेन र यस विषयमा कुनै पनि बहस हुन पाएन । बरु उल्टै अर्को पाँच महिना पछि धकेल्दै १० असोज, २०८१ का लागि नयाँ पेशी तारेख तोकिएको छ ।
यसरी टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग सहित दायर मुद्दामाथि अदालतले बहस नै नगरी बारम्बार लामो अन्तराल पछि पालो आउने गरेर मात्रै पेशी तारेख सार्नुलाई अदालतले बहस नै गर्न अनकनाएको अर्थमा लिन थालिएको छ । अहिले यस विषयमा बहस गर्न नपरोस् भन्ने मनस्थितिमा अदालत रहेको बुझ्न सकिने डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल बताउँछन् ।
“संवैधानिक हकको उल्लङ्घन भएकाले सरोकारवालाहरू अदालत गएका हुन् । तर मुद्दाले अग्राधिकार पाएन,” उनी भन्छन्, “बहस नगरी मुद्दा लम्ब्याउनु भनेको संवैधानिक हकको व्याख्याताका रूपमा रहेको अदालत स्वयं नागरिकको मौलिक हक प्रति संवेदनशील नभएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।”
त्यस्तै अदालतको यस्तो व्यवहारले संवैधानिक हकको अधिकार हनन् भयो भनेर उजुरी दिन जाने नागरिकहरूले आफ्नो हक निरन्तर हनन् भइरहेको महसुस गर्ने उनको भनाइ छ । यसका साथै यो मुद्दा अदालतका लागि महत्त्वपूर्ण नभएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिने उनको धारणा छ ।
“भलै भविष्यमा अदालतले तिम्रो अधिकार हनन् भएको छैन भनेर निर्णय गर्न सक्ला, त्यो अर्कै कुरा हो । तर लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संवर्धनका लागि पनि अदालतको यस्तो कदम सहयोगी भने हुँदैन,” उनी भन्छन् ।
यता सर्वोच्च अदालतले भने पाँच-पाँच महिनाका हिसाबले पेशी पर्नुमा मानवीय भूमिका नभएको दाबी गरेको छ । अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले टेकपानासँगको कुराकानीमा पेशी तोक्ने सफ्टवेयरले नै उक्त मितिमा पेशी तारेख निर्धारण गरेको दाबी गरे ।
“आजभोलि सफ्टवेयर आफैंले मुद्दाहरूको स्थितिको आधारमा पेशीको मिति तोक्ने गर्छ । मुद्दा नम्बर र मुद्दा दर्ता भएको मितिका आधारमा त्यो काम हुन्छ,” उनले भने, “टिकटकको मुद्दालाई भने अग्राधिकार नमिल्दा सफ्टवेयरले केही समय पछिको मितिमा पेशी तोकेको हो ।”
तर मुद्दा दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेल संसारभर गम्भीर चासोको विषय भए पनि नेपालमा यस किसिमको मुद्दाले अग्राधिकार नपाउनु बिडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन् । “अन्तरिम आदेशका लागि झिकाइएको मुद्दाको पालो एक वर्षपछि समेत नआउनु आफैंमा आश्चर्यको कुरा हो,” उनी भन्छन्, “न्याय ढिलो दिनु भनेको न्याय नै नदिनु सरह हो भन्ने सिद्धान्त नै स्थापित छ । न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या कम हुनु समस्याको विषय भए पनि त्यही मुद्दाको पालो किन आउँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ ।”
सरकारले हठात् रूपमा लिएको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा अदालतले प्रवेश नै गर्न नचाहेको जस्तो देखिन्छ । प्रकारान्तरले यो विषय सरकारले नै टुङ्ग्याओस् भन्ने आशय अदालतले नदेखाएको होला भन्न नसकिने अधिवक्ता त्रिपाठीको विश्लेषण छ ।
“टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय ठिक छ भन्ने हो भने पनि आदेश वा फैसलामार्फत भनिदिनु पर्ने हो,” उनी भन्छन्, “होइन यो सरकारले नै टुङ्ग्याओस् भन्ने चाहना हो भने त्यो पनि अदालतले आदेश गरिदिनु पर्थ्यो ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८१ २०:१
