प्रभावकारी हुन सकेन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : महालेखा

काठमाडौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत सवारी साधनको नियमन गर्ने प्रणालीका रूपमा ल्याइएको इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २२ कात्तिक २०७८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र सवारी दर्ता नवीकरणमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनिएको भए पनि यो प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

२५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवा प्रदायकसँग २०१६ मा ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी चार करोड ३७ लाख ८८ हजार डलर (करिब पाँच अर्ब ८२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) को खरिद सम्झौता भएको थियो । पाँच वर्षसम्म सम्पन्न हुने नदेखिएपछि २७ नोभेम्बर २०२५ सम्म म्याद थप भएको थियो । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्षसम्म ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । हालसम्म पाँच लाख ८२ हजार १२० थान मात्र नम्बर प्लेट छपाइ भएका छन् । त्यसमध्ये प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयलाई ५७ हजार २७८ थान हस्तान्तरण भएको छ । 

खरिद सम्झौतामा काठमाडौं उपत्यकामा पाँच र उपत्यका बाहिर पाँच गरी १० स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडित सवारी साधनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट जडान गर्ने उल्लेख छ । 

सेवा प्रदायक कम्पनीले काठमाडौंको नागार्जुन र नागढुङ्गामा गेट निर्माण गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “ठेक्काको सुरु म्याद पाँच वर्ष समाप्त भई थप भएको म्याद २ वर्ष समाप्त भइसक्दा समेत कार्यसम्पन्न भएको छैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सम्झौताअनुसार गेट निर्माण गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीसाधनको अनुगमन गर्नु पर्दछ ।”

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १४, २०८१ १०:२१

टिप्पणीहरू