ल्यापटपमा लगाएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले ल्यापटप र नोटबुकमाथि अन्तःशुल्क लगाएपछि सूचना प्रविधि उद्योगका जानकारहरूले विरोध जनाएका छन् । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले मंगलवार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनीहरूले ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कबारे तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

अन्तःशुल्कले नेपालमा ल्यापटपको मूल्य अझ बढ्ने भन्दै यसबाट आईसीटी सहित विभिन्न क्षेत्रमा असर पुग्ने क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बताए । ‘‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटप र नोटबुकमा लगाइएको छ । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै अन्तःशुल्क लगाइएकाले यो कदम फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं,’’ उनले भने ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्र लक्षित राम्रा कार्यक्रम ल्याइरहँदा ल्यापटपमा अन्तःशुल्क बढाउनुले गलत सन्देश दिएको उनको भनाइ छ । यसले ग्रे मार्केटलाइ बढावा दिने र बजार अव्यवस्थित हुने उनको तर्क छ ।

आईटी कम्पनी मेगा टेकका प्रबन्ध निर्देशक सुरेश लोहनीले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपनि नोटबुक र ल्यापटप महंगो बनाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको भनाइ राखे । सरकारको उक्त कदमले आधिकारिक वितरकहरूलाई दुरुत्साहित गरेको बुझ्न सकिने उनले बताए ।

त्यस्तै मर्कन्टाइल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवीन जोशीले सूचना प्रविधिको आधारभूत वस्तुमा मनपरी रूपमा अन्त:शुल्क लगाउँदा सर्वसाधारणको लागि आईटी बजार महँगो पर्ने धारणा राखे । 

जेनेरेसन नेक्स्ट कम्प्युटर प्रालिका सरोज खत्रीले सरकारले बजेटमा प्रविधिका सामानमा थप कर लगाएर बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनलाई निरूत्साहित गरेको र चोरीको सामानलाई बढावा दिन खोजेको आरोप लगाए । 

नियोटेरिक नेपालका केएन मिश्राले सरकारले जानी जानी सूचना प्रविधि उपकरणमा कर लगाउँदै जाँदा नेपालकाे आईटी उद्योग नै धरासायी बन्ने सम्भावना रहेकाे विश्लेषण गरे ।

क्यानका पूर्वअध्यक्षहरू सुरेशराज कर्ण र विनोद ढकालले आईटी उद्योगमा कर लगाउनुकाे सट्टा लगानीको वातावरण बनाउनतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई अनुराेध गरे ।

क्यान महासंघका उपाध्यक्ष एवं आईटी कम्पनी इन्फोडेभलपर्सका सीईओ उमेश रघुवंशीले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कुनै लगानी नगर्ने, तर अन्तःशुल्कमार्फत कर असुल्न खोजेको आरोप लगाए । नेपालभित्र नेपाली सफ्टवेयर प्रयोगमा पनि सरकारले पहल नगरेको उनको गुनासो छ । 

त्यस्तै क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारले सरकारको यो कदमले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अर्थ, आईटी, अस्पताल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । प्रविधिमैत्री समाज निर्माण गर्न ल्यापटपजस्ता अत्यावश्यक डिभाइस आयातमा प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउन उनले जोड दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २३, २०८१ १४:२२

टिप्पणीहरू