संसदको वेबसाइटमा अपलोड भएको विधेयकको मेटाडेटामा निजी ल फर्मको नाम, सांसदहरूको विरोध
भदौ १२, २०८१ १७:३३
काठमाडौं । संसदको वेबसाइटमा अपलोड भएको विधेयकको मेटाडेटामा निजी ल फर्मको नाम देखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ र सोविता गौतमले धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकको मेटाडेटामा निजी ल फर्मको नाम देखिएको बताएका हुन् ।
उक्त विधेयकको पीडीएफ फाइलको डिटेल्सभित्र गएर प्रोपर्टिजमा अथरको नाम हेर्दा निजी ल फर्म 'पायोनेल ल अशोसिएट' देखिएपछि सांसदहरूले विरोध जनाएका हुन् ।
पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले संसद सचिवालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको उक्त विधेयकको मेटाडेटामा अमुक ल फर्मको नाम देखिनु आश्चर्यजनक रहेको बताइन् ।
“कुनै पनि निजी ल फर्मले नेपालको कानुन बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन ? के सरकारले यो काम आउटसोर्स गरेको हो ? हो भने किन गरेको ? कुन दायरामा बसेर ? के मन्त्रालयसँग विज्ञता नभएकाले या कुनै अन्य कारणले ?” उनले भनेकी छन् ।
त्यस्तै, उनले यदि सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउन आउटसोर्स गरेको हो भने आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन माग राखिन् । एउटा अमुक ल फर्मले बनाएको नेपालको कानुनमा प्राइभेट कम्पनीका लागि कुनै लुपहोल नभएको भनेर कसरी विश्वस्त हुने भनेर उनले प्रश्न समेत गरिन् ।
त्यस्तै उनले कतै माइक्रोसफ्ट वर्ड त्यही ल फर्मको नाममा रजिस्टर भएको त होइन भनेर व्यङ्ग्य गरिन् ।
साथै, उनले आजै दिउँसो ३ बजेपछि वेबसाइटमा नयाँ डकुमेन्ट अपलोड गरिएको र उक्त मेटाडेटामा परिमार्जन गरिएको बताएकी छन्, जसमा ‘डेल’ देखिएको उनको भनाइ छ । तर, उक्त मस्यौदा सरकार या निजी ल फर्मले बनाएको भन्नेमा भने शंका रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
संसद सचिवालयको वेब्साइटमा अपलोड गरिएको धितोपत्र ऐन संशोधन विधेयकको metadata हेर्ने हो भने - सो pdf एउटा ल फर्मको नाम देखाउँछ।
— Sumana (@SumanaShrestha) August 28, 2024
कुनै पनि प्राइभेट ल फर्मले नेपालको कानून बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन् कि सक्दैन - के सरकारले outsource गरेको हो? हो भने किन गरेको? कुन दायरामा बसेर? के… pic.twitter.com/jHk8Ndlpzi
रास्वपाकै अर्की सांसद सोविता गौतमले पनि बाहिरियाले ड्राफ्ट गरेको विधेयक आफूहरूलाई मान्य नहुने बताइन् । मस्यौदा बनाउने जिम्मा कानून आयोगको भएपनि साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकको ड्राफ्ट पायोनेल ल अशोसिएटले गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।
उनले भनिन्, “हाम्रा विधेयक कहाँ ड्राफ्ट हुँदा रहेछन् भन्नेकुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मस्यौदा भनेको कानून आयोगले नै गर्नुपर्छ । यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो । तर मस्यौदा कानून आयोगले गर्नुपर्छ । बाहिर ड्राफ्ट गर्ने विचौलिया, कन्सलटेन्सी कसैलाई भन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विज्ञ चाहिन्छ, कानून आयोगले लिएर आउने हो । तर कानून आयोगले नै मस्यौदा गर्नुपर्छ ।”
हाल संसदमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १२, २०८१ १८:३२
