काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै नेपाली समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । सामाजिक सञ्जालमै भइरहेको बहस हेर्दा एक पक्षले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी प्रमाणित गर्न आफ्ना तर्कहरू पेश गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले रविको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध राखेर सरकारले अगाडि बढाएको अलोकतान्त्रिक कदमको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यसले सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान जटिल र संवेदनशील मोडमा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसैबीच हालै सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर एक सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेको समाचारले थप खैलाबैला उत्पन्न गराएको छ । बिहीबार जनआस्था डटकमले 'रविसँगको सम्बन्ध र आफ्नो सुरक्षावारे के भन्छन् जीबी ?' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चारमाध्यममा तरङ्ग पैदा गरेको हो ।
समाचारको शीर्षक हेर्दा जनआस्थाले सहकारी ठगी प्रकरणका फरार अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग सम्पर्क गरेर सो समाचार सम्प्रेषण गरेको भान हुन्छ । यद्यपि सो समाचार जीबी राईको तर्फबाट भनेर आएको ईमेल ([email protected]) को आधारमा तयार पारएको छ ।
जीबी राईको तर्फबाट आएको भनिएको ईमेलको पूर्ण पाठ समाचारमा राखिएको छ, जसमा सहकारीको अनुसन्धान यसै दिशामा अगाडि बढे सहजतापूर्वक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जीबी राई नेपाल आउने र सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने दाबी गरिएको छ ।
यस्तै ईमेलमा रवि लामिछानेले नै जीबीलाई नेपाल आए ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएको दाबी गरिएको छ । उक्त ईमेलमा रवि लामिछाने र दीपक बोहोराले नै जीबीलाई सहकारीबाट पैसा ल्याएर गोरखा मिडियामा लगानी गर्न दबाब दिएको लगायतका धेरै आरोप लगाइएको छ ।
यद्यपि यो ईमेल वास्तवमा जीबी राईकै तर्फबाट आएको हो भनेर जनआस्थाले पुष्टि गरेको छैन । यसरी अप्रमाणित ईमेललाई आधार बनाएर समाचार लेखेपछि अन्त्यमा उक्त ईमेलको वास्तविकताबारे प्रहरी र सम्बन्धित पक्षसँग बुझ्ने काम भइरहेको स्पष्टीकरण दिइएको छ ।
हाल सोही समाचारलाई लिएर फेसबुक, एक्स, युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा अनेकन् बहसहरू भइरहेका छन् । मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूले समेत सो ईमेललाई लिएर विश्लेषणात्मक सामग्री तयार पारेका छन् ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भ्रामक सूचना फैलाएर जनआस्था डटकमले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । तथ्य जाँच नगरी सामग्री सम्प्रेषण गरिएकाले पत्रकारिताको नैतिक जिम्मेवारीमाथि नै प्रश्न उठाएको उनको ठहर छ ।
"केही दिनअघि जीबी राईको नाममा एक ईमेल मिडिया हाउसहरूको ईमेलमा पठाइयो, जसमा मलाई दोषारोपण गरिएको छ। तर यो पूर्णरूपमा प्रमाणविहीन छ । यो ईमेलको वास्तविकता कहिल्यै पुष्टि गरिएको थिएन । कसैको नाम राखेर मनलाग्दी कुरा लेखेर सित्तैमा खोल्न मिल्ने ईमेल मिडियालाई पठायो भने त्यसलाई पुष्टि नगरी छाप्दै जान मिल्ने हो ? पक्कै पनि मिल्दैन । तर त्यसैलाई आधार बनाएर केही मिडियाले बिना कुनै अनुसन्धान, बिना कुनै तथ्य, मेरो, हाम्रो सभापति र मेरा साथीहरूको नाम बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् । के पत्रकारिताको नैतिक जिम्मेवारी यस्तै हुनुपर्ने हो ? के पत्रकारहरूले प्रमाण र पुष्टि बिना यस्ता संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्न र सार्वजनिक गर्न मिल्छ ?" सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् ।
समाचार प्रकाशित गर्ने जनआस्था डटकमका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले भने आफूलाई आएको ईमेल नक्कली नभएको दाबी गरेका छन् । "जीबीका नामबाट हिजो आएको ईमेल फेक, स्पाम (नक्कली) हैन । विदेशबाटै आएको प्रमाणित भैसक्यो । यसमा कुनै कैफियत छैन । ईमेलको आधिकारिकतामा कुनै शंका रहेन । त्यसमा उठाइएका कन्टेन्टबारे अब हामी विस्तृत अनुसन्धान गर्दैछौं, ती कन्टेन्ट बयानका निम्ति नयाँ क्लु हुन्," उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यता माइक्रोसफ्टमा इन्जिनियरसमेत रहेका युट्युबर टंक दाहालले मिडियाहरूलाई प्राप्त भएको ईमेल फेक भएको दाबी गरेका छन् । "ईमेल एड्रेस हात पर्यो । तुरुन्तै बनाएर, पठाएर पठाउने बित्तिकै तुरुन्तै डिलिट गरेको रहेछ, भाषा र प्रक्रिया दुवै हेर्दा सिधै फेक देखिन्छ । यस्तो न्युजलाई सनसनी बनाएर घुमाएका छन्, सकिएन नेपाली मिडियासँग," उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
यसैबीच शुक्रवार सत्तारुढ सात दलको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जीबी राईको नामबाट आएको ईमेलबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । उनका अनुसार यो ईमेलबारे प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मन्त्री लेखकले उक्त इमेल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा नयाँ क्लु हुनसक्ने बताए । यदि यो ईमेलमा भनिएअनुसार प्रमाण आए रविमाथि थप अनुसन्धान हुने गृहमन्त्रीले संकेत गरेका छन् ।
यता नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले भने यस ईमेल प्रकरणबारे आफूलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन् । "प्रहरीको अन्य निकायमा कुरा आएको होला । ब्युरोमा आधिकारिक रूपमा यसबारे जानकारी आएको छैन," उनले भने ।