काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी देखिएको विवाद अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त इजलासले यो विवाद पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । तीन न्यायाधीश सदस्य हुने पूर्ण इजलासको पेशी पछि तोकिने छ ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र गैरअसंवैधानिक रहेको भन्दै अनिवार्य गर्न नहुने मागसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नबाट सरकार पछि हटेको थियो ।
सर्वोच्चको निर्णयले नागरिकको एकीकृत तथ्यांक संकलनमा समस्या उत्पन्न भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्दै सरकारले कात्तिक २० गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य बीमा, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सामाजिक सुरक्षा कोष, घरजग्गा किनबेचजस्ता काममा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय शर्मा र पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार र शुक्रबार दोहोरो सुनुवाइ गरेपछि यो विवाद पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । पूर्ण इजलासबाट पनि मुद्दा नटुङ्गिए बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने प्रावधान छ ।