विधेयकले प्रयोगकर्तालाई जेल-जरिवाना मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने

काठमाडौं । सरकारले चाहेको खण्डमा जतिसुकै बेला जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने खतरा देखिएको छ । केही दिन अघि सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता गराइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक पारित भएमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँगै प्लेटफर्मलाई समेत समस्या हुने देखिएको हो । 

विधेयकको दफा १२ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू राखिएका छन् ।  जसको उपदफा (क) मा भनिएको छ - नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार नगर्ने । एकातर्फ सामाजिक सञ्जालमा प्रसार हुने सामग्री प्लेटफर्मले बनाउने नभई तिनका प्रयोगकर्ताले तयार पार्ने गर्छन् । अर्को तर्फ प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने कुनै सामग्री उल्लिखित व्यवस्था उलङ्घन गर्छ वा गर्दैन भन्ने भन्ने कुरा सरकारमा हरेका व्यक्तिगत व्यक्तिगत तजबिजी निर्णयमा निर्भर हुन्छ । 

यस्तोमा स्पष्ट रूपमा यकिन गर्न मुस्किल हुने प्रयोगकर्ताले शेयर गर्ने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालले कसरी ठम्याउने ? त्यसमाथि प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने नाममा कडा प्रावधान राखेको विधेयकले तिनै विषयलाई लिएर पुनः सामाजिक सञ्जाल माथि समेत दण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

यस्ता सामग्री प्रसार गर्ने सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मात्र नभई अनुमतिपत्र नै खारेज गरी नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार विधेयकले दिएको छ । 

विधेयकको दफा ८ मा अनुमतिपत्र खारेजी सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने गरी उक्त दफा राखिएको छ ।  उपदफा १ (क) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचैन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूल विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको लाइसेन्स खारेज हुन सक्छ । 

प्रयोगकर्ताको कुन सामग्रीले शान्तिसुरक्षा र अमन चयनमा खलल पुर्‍यायो ? कुन पोस्टले गर्दा राष्ट्र हित प्रतिकूल भयो ? यस्ता अस्पष्ट र व्यक्तिपरक ढङ्गले निष्कर्ष निकाल्न सकिने विषयवस्तुलाई समेत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने आधार बनाइएका छन् । 

२९ पुस २०८० मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा समक्ष नागरिक संस्था तथा सरोकारवालाहरूले संयुक्त रूपमा सुझाव पत्र बुझाएका थिए । तर सरकारले सरोकारवालाका अधिकांश सुझाव विधेयकमा समेटेको भने छैन । सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार सामाजिक सञ्जाललाई दिने कुराले सेन्सरशिपको खतरा रहेको उनीहरूले त्यतिखेरै औँल्याएका थिए । "सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू विषयवस्तुका ज्ञाता होइनन् । उनीहरू कुनै पनि विषय वा सामग्री सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक  तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने खालका हुन् वा होइनन् भनि निर्क्यौल गर्ने विज्ञता हुँदैन र त्यस्तो जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिइनु पनि हुँदैन ।"

यति मात्र होइन, सरकारले यस ऐन अन्तर्गत नियम बनाएर सर्तहरू तय गर्ने र सो पालना नगरेको निहुँमा समेत त्यस किसिमको कारबाही गर्न सक्छ । यो दफा अनुसार अनुमतिपत्र खारेज हुनु भनेको त्यस्तो सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनका लागि गैर कानुनी हुनुका साथै प्रतिबन्ध लाग्नु हो । 

त्यसो त विधेयकको दफा ९ मा प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार सरकारले अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि विधेयकले अघि सारेका सर्तहरू पालना नगरेमा समेत प्लेटफर्मको सञ्चालन समेत नेपालभित्र रोक लगाउन सक्छ । यसका लागि यसअघि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अपनाइएकै तौरतरिका अपनाइनेछ ।
 

सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सूचना तथा प्रविधि विभागलाई मुख्य संस्थागत व्यवस्थाको रूपमा अगाडि सारेको छ । जसमार्फत यो ऐनका अधिकांश प्रावधान कार्यान्वयन हुनेछन् ।  विधेयकले व्यवस्था गरेका वा अन्य कानुन विपरीत रहेको लाग्ने बित्तिकै त्यस्ता सामग्री हटाउनका लागि विभागले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्छ । यसरी निर्देशन प्राप्त भएमा तत्काल त्यस्ता विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालले आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ । यदि यस किसिमको निर्देशन पालना नगरेमा विभागले त्यस्तो सामाजिक सञ्जाललाई पटकै पिच्छे पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ । 
 

विधेयकको व्यवस्था अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालले सरकारबाट अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्र लिनु पर्छ ।  हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले समेत विधेयक ऐनको रूपमा लागु भएको ६ महिनाभित्र अनुमतिपत्रका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । यदि प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा विभागले अनुमतिपत्र नदिन पनि सक्छ । यो प्रावधानको समेत सरकारले आफू अनुकूल व्याख्या गरी दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ । 

जसको अर्थ अनुमतिपत्र नलिएका सामाजिक सञ्जाल पलेटफर्मको सञ्चालन नेपालमा गर्न गराउन पाइँदैन । यदि यो यसरी अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल चलाएको खण्डमा सरकारले विधेयको दफा १७ अनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सक्छ । संसारमा सना ठुला अनेकौँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू छन् । जसमा अनुसन्धान मूलक, ज्ञानमूलक, सीपमूलक तथा पेशागत सामाजिक सञ्जाल समेत छन् । ती सबै प्लेटफर्मले नेपालमा दर्ता गराउन आफ्नो प्रतिनिधि राख्न, कम्पनी दर्ता गराउन र अन्य कानुनी प्रावधान पूरा गर्न नसक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ । यस्तोमा जरुरी मानिएका साना पेशागत समूह तथा अध्ययन अनुसन्धानमूलक विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल  नेपालबाट प्रयोग गर्नै नपाइने परिस्थिति बन्नेछ । 

बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूका लागि इन्टरनेटको पहुँच भनेकै सामाजिक सञ्जालमाथिको पहुँचको रूपमा रहेको छ । नेपालमा प्रयोग भइरहेका कतिपय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको दायरा अन्तर्गत दर्ता भइसकेका छन् । तर ती कम्पनी यो विधेयकको दर्ता प्रक्रियामा आउन असमर्थ रहेमा वा नआएमा कतिपय ईमेल, क्लाउड तथा अन्य निःशुल्क रूपमा प्रयोगमा आइरहेका उपयोगी एपहरू समेत नेपालमा बन्द हुने वा ब्ल्याकआउट हुन सक्ने जोखिम समेत रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

हेर्नुहोस् विधेयक

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १७, २०८१ १५:४२

टिप्पणीहरू