नागरिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउनेगरी ल्याइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिन रास्वपाको माग
माघ १७, २०८१ १६:४९
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक सञ्जाल विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिई सरोकारवालाहरूसँग परामर्श तथा संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुरूप पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेको छ । बिहीबार पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको हस्ताक्षरसहित विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले यस्तो माग गरेको हो ।
नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिमाथि दमन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि कानुन तथा कानुन बनाउने विरुद्ध पार्टी सदैव दृढतापूर्वक उभिने भन्दै रास्वपाले स्पष्ट पारेको छ । "विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन्," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो ।"
सरकार नागरिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने नियतले यस्ता कानुनी प्रावधान ल्याउने र त्यसलाई संसद्मा सङ्ख्या देखाएर पारित गर्ने तर्फ अघि बढ्न खोजे त्यसलाई रास्वपाले लोकतन्त्रको दुरुपयोगको रूपमा व्याख्या गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । "अध्यादेशका गलत बाछिटाहरूले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउँदै गर्दा त्यसकै सेरोफेरोमा आएको यो विधेयक पछाडिको नियत सही देखिँदैन," पार्टीले भनेको छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको समाजले पाएका प्रमुख उपलब्धिहरू मध्ये सामाजिक सञ्जाल एक भएको बताइएको छ । अभूतपूर्व रूपमा मानिसहरूलाई जोड्ने माध्यमको रूपमा मात्र नभएर सञ्चारको सबैभन्दा बलियो खम्बाको रूपमा पनि यसको औचित्य दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सर्वसाधारणको सहज पहुँच भएको सामाजिक सञ्जालले वाक् स्वतन्त्रता तथा पारदर्शितालाई आधार स्तम्भ बनाएर सही अर्थमा लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन मद्दत गरेको रास्वपाको बुझाई छ ।
"आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन," पार्टीले अगाडि भनेको छ ।
"व्यक्ति, संस्था, समाज तथा राजनीति जे भए पनि हरेक कुराका आफ्नै चुनौती र नकारात्मक प्रभावहरू हुन्छन् । र, त्यस्ता चुनौती तथा प्रभावको व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रावधानहरू आवश्यक हुन्छन् । ती कानुनी प्रावधानको निर्माण यसरी गरिनु पर्छ कि त्यसले कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गतर्फ दिशानिर्देश गरोस् ।"
संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिएको खण्डमा मात्रै त्यो सम्भव हुने रास्वपाको दृष्टिकोण छ । पार्टीले अगाडि भनेको छ, "त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतार हतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको छ ।"
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १७, २०८१ १६:४९
