सामाजिक सञ्जाल विधेयक विरुद्ध युवाको सडक प्रदर्शन

माघ २६, २०८१ ११:६

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल नियमन तथा प्रयोग सम्बन्धी बनेको विधेयकको विरोधमा विराटनगरमा शुक्रबार प्रदर्शन भएको छ । विराटनगर नागरिक अभियानको अगुवाइमा शुक्रबार ट्राफिक चोकमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भएको हो ।

विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा युवा, सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरू सहभागी थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पार्ने भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

अभियानका संयोजक वसन्त अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरूले नागरिकको सूचना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रतिबन्ध लगाउने खतरा औंल्याए । “बोलेकै, लेखेकै वा अरू कसैको पोस्ट लाइक वा शेयर गरेकै भरमा कसैलाई थुन्ने वा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनु हुँदैन,” उनले भने ।

“सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोग गरी हुने कसुरहरू पछिल्लो समय वृद्धि भएका छन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको आवश्यकता छ,” संयोजक अधिकारीले अगाडि भने, “तर यति कठोर सजाय वा जरिवानासहित अस्पष्ट र आफूखुसी अर्थ लगाउन सकिने भाषामा लेखिएको कानुनले नियमन होइन, नियन्त्रण गर्नेछ । यस विधेयकले प्रस्ताव गरेको कानुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले संविधानमार्फत सुनिश्चित गरेको आधारभूत अधिकार विपरीत छ । त्यसैले यो विधेयकलाई यही स्वरूपमा पास गरी कानुनको रूपमा रूपान्तरण गर्न हुँदैन, यसलाई सरकारले तत्काल सदनबाट फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

यस्तै, युट्युब च्यानल प्रोजेक्ट कुरा का कन्टेन्ट क्रिएटर सरोज कार्कीले अस्पष्ट रूपमा तयार गरिएको यो विधेयक पास हुन नहुने बताए । “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ,” उनले भने, “सरकारले फौजदारी कानुनको नाममा जनतालाई तर्साउन खोजेको छ ।”

प्रदर्शनकारीहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने, सरकारले तोकेका सामग्री हटाउनुपर्ने, र डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसारलाई अपराध मान्ने प्रावधानको विरोध गरेका छन् । विधेयकमा सामान्य कसुरमा पनि फौजदारी कानुन लगाउने व्यवस्था गरिएकोमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ । त्यस्तै, सरकारले आफूविरुद्धका आवाज दबाउने उद्देश्यले त्यही अनुरूपका कानुन ल्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।

विधेयक दर्ता भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्‌सम्म विरोध भइरहेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै कानुनका रूपमा आउनु हुँदैन भन्दै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले आपत्ति जनाउँदै विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।