‘ह्विल लक’ विवादमा सूचना आयोगले माग्यो ट्राफिक प्रहरीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले सडकमा रोकिएका सवारी साधनमा 'ह्विल लक' लगाउने कानुनी आधारको विषयमा भएको विवादमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले बग्गीखाना ट्राफिक कार्यालयका प्रमुखलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्य र सूचना आयुक्तहरू गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेलको फागुन १५ को सामूहिक निर्णय अनुसार बग्गीखाना ट्राफिक कार्यालयलाई सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको हो ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले गएको माघ १५ गते बग्गीखाना ट्राफिक कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई ईमेलमार्फत कानुनी जानकारी मागेका थिए । तर, तोकिएको समयभित्र कुनै जवाफ नआएपछि उनले फागुन ५ गते कार्यालय प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए । त्यहाँबाट पनि प्रतिक्रिया नआएपछि उनले बग्गीखाना ट्राफिक कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै फागुन ११ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

“... पुनरावेदनमा उल्लेख भए बमोजिम पक्षलाई सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश दिन नपर्नाको कुनै कारण भए सोको आधार र प्रमाण सहित बाटोको म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र आयोग समक्ष लिखित व्यहोरा पठाउन भनी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम विपक्षीका नाममा यो आदेश जारी गरिए‌को छ । पुनरावेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीलाई प्रस्तुत आदेशमा तोकिएको म्यादभित्र लिखित जवाफ पठाउन आदेश सहित लेखी पठाउनू । यस आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश नभए नियमानुसार गरी पेश गर्नू,” आयोगमा आदेशमा भनिएको छ । 

निवेदक चौधरीले यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६० र १६४ अनुसार ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघनमा जरिवाना लगाउने अधिकार मात्र पाउने, तर 'ह्विल लक' लगाउने अधिकार नपाउने तर्क गरेका छन् । उनले सो अधिकारका बारेमा स्पष्टता ल्याउन सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरेको उल्लेख गरे ।

हाल सडकमा रोकिराखिएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिन ट्राफिक प्रहरीले 'ह्विल लक' लाई तीव्रता दिएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने, अव्यवस्थित पार्किङ रोक्ने, सडक अनुशासन कायम राख्ने तथा ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्ने उद्देश्य अनुरूप सवारी साधनमा ह्विल लक गर्ने प्रहरीको प्रतिक्रिया छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २०, २०८१ १७:४९

टिप्पणीहरू