टेलिकम कम्पनीको आम्दानी बढाउन ओटीटी एपहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ

दूरसञ्चार क्षेत्रमा समस्या नभएको त भन्न मिल्दैन । चुनौतीहरू अवश्य छन् । हामीले सुरुमा पीएसटीएन (पब्लिक स्विच्ड टेलिफोन नेटवर्क) मार्फत फिक्स्ड लाइन सेवा सञ्चालन गरी आम्दानी गर्ने प्रयास गर्यौं । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट ६०-७० प्रतिशतसम्मको आम्दानी प्राप्त हुन्थ्यो ।

तर प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दूरसञ्चार सेवा मोबाइल प्रविधितर्फ अघि बढ्दै गयो । थ्रीजी, फोरजी हुँदै फाइभजीसम्म पुग्दै गर्दा ​आम्दानीको स्रोत भ्वाइस सेवाबाट डेटा सेवातर्फ सर्ने क्रममा छ । प्रविधिमा आएको यस परिवर्तनले सेवाप्रदायकहरूलाई नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्न बाध्य बनाएको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै उपभोक्ताको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आएको छ । यही कारण सेवाप्रदायकले सधैं भ्वाइस सेवाबाट मात्र आम्दानी गर्ने सोच राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।

अब प्रयोगकर्ताको अनुभवजस्तै सामाजिक सञ्जाल चलाउने, ओटिटी (Over-The-Top)​ सेवाहरू लोकप्रिय हुँदै गएका छन् भने त्यसलाई कसरी नगदमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सेवाप्रदायकहरूले यी प्रवृत्तिलाई बुझेर आम्दानीका नयाँ ढाँचाहरू अपनाउन आवश्यक छ ।

आफ्नो आम्दानीलाई विविधीकरण गरेर डेटा सेवातर्फ लैजान ढिला भएको हो कि, नसकेको हो कि, प्रयास नै अपुग भयो कि भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ ।

यसमा नियामक निकायको हिसाबले सुझाव दिने काम भएको भए अहिलेको परिस्थिति यस्तो आउने थिएन होला । नियामक निकायले हेर्दा ओटिटीको विषयलाई इन्टरनेटको विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ । पहिले किलर एप्लिकेसन (killer application) हरू भाइबर, ह्वाट्सएपजस्ता एपबाट टेलिकम उद्योगको आम्दानी घट्यो भन्ने बुझाइ थियो । तर, भाइबर वा ह्वाट्सएपलाई बन्द गर्दा आम्दानी बढ्छ भन्ने सोच्नु यथार्थपरक हुँदैन ।

नियम बनाउँदा संसारभर अपनाइएका प्रविधि प्रयोगलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । ओटिटी सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरेर आम्दानी साझेदारी मोडेल अपनाउने सम्भावनालाई नियामक निकायले विचार गर्नुपर्छ ।

अब व्यवसाय घटेको र पूँजीगत खर्च बढाउन नसकिएको विषयमा टेलिकम सेवाप्रदायकहरूको तर्क के छ भने लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण अवधि आदिले समस्या सिर्जना गरेको हो । हाल लाइसेन्स शुल्क २० अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । यदि बजारले लाइसेन्स शुल्क थेग्न सक्दैन भने विगत २० वर्ष अगाडि निर्धारण गरिएको शुल्क अहिलेको सन्दर्भमा कत्तिको सान्दर्भिक छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

लाइसेन्स शुल्कबारे धेरै छलफल भइरहेको छ । हाल २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन पाँच वर्षका लागि लागु हुनेछ । तर यदि बजारले यो शुल्क धान्न सक्दैन भने पुनर्विचार आवश्यक छ । यदि लाइसेन्स शुल्क र रेभेन्युबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने यो नीति दिगो बन्न सक्छ ।

नियामक निकायले कमजोरीलाई न्यून गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सेवाप्रदायकहरूलाई ‘वन विन्डो’ प्रणाली अनुरूप टेलिकम, आईसीटी, डिजिटल सेवाको समायोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

अन्य देशहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने थाइल्याण्ड, भुटान, मलेसियाजस्ता देशमा ‘कन्भर्ज्ड रेगुलेटर’ मोडेल अवलम्बन गरिएको छ । जसले मल्टिमिडिया, टेलिकम आदिलाई एउटै नियामक निकायअन्तर्गत राखेर नियमन गर्छ । यस्तो मोडेल अपनाउँदा सेवाप्रदायकलाई एकभन्दा बढी नियामक निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । हाल नेपालमा इन्टरनेट एनटीएले हेर्ने, आईपीटीभी अर्को निकायले हेर्ने जस्ता समस्या छन् । यी सबै सेवाहरूलाई एउटै नियामक मातहत ल्याउने नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यसले सेवा प्रदायकहरूलाई अनावश्यक झन्झटबाट बचाउने मात्र होइन, नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि मद्दत गर्छ । ​सेवाप्रदायकहरूले एकीकृत सेवा प्रदान गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नीति निर्माण गर्नुपर्छ । साथै, इन्टरनेट र टेलिकम सेवाबीच रहेको असमानतालाई हटाउँदै प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गरेर उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार सेवा सुधार गर्नुपर्छ ।

(८ फागुन २०८१ का दिन हिमालय होटेलमा टेकपानाद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २६, २०८१ १६:१६

टिप्पणीहरू