एआईलाई कानुन तयार पार्न लगाउने विश्वकै पहिलो देश बन्दै यूएई
बैशाख ८, २०८२ १०:५६
काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नयाँ कानुन लेख्न र विद्यमान कानुनहरू समीक्षा गरेर संशोधन गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गर्ने भएको छ । प्रविधिमा अर्बौँ डलर लगानी गरिसकेको उक्त गल्फ राष्ट्रको यो योजनालाई क्रान्तिकारी कदम मानिएको छ ।
त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यमले यसलाई ‘एआई-सञ्चालित नियमन’ भनेको छ, र विज्ञहरूले यसको दायरा अन्य कुनै देशमा देखिएको भन्दा व्यापक हुने बताएका छन् । यद्यपि यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण खुलाइएको छैन ।
अन्य धेरै देशहरूले विधेयकहरूको संक्षिप्त विवरण तयार पार्ने, सार्वजनिक सेवाहरू सुधार्ने जस्ता काममा एआई प्रयोग गरिरहेका छन् । तर एआईलाई नै सरकारी तथा कानुनी डेटा विश्लेषण गर्न लगाएर कानुन परिवर्तनमा सहयोग लिने स्तरसम्म भने पुगेका छैनन् ।
“यो नयाँ कानुन निर्माण प्रणाली एआईबाट सञ्चालित छ, जसले हाम्रो कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो र बढी सटीक बनाउनेछ,” दुबईका सरकार प्रमुख तथा यूएईका उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मकतुमले भनेका छन् ।
गत साता मन्त्रीपरिषदले नयाँ ‘रेगुलेटरी इन्टेलिजेन्स अफिस’ नामक एक क्याबिनेट एकाइ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसले यो एआईबाट सञ्चालित नियमन योजनाको निगरानी गर्नेछ ।
कोपेनहेगन बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक रोनी मेडाग्लियाले भनेका छन्, “यूएईले एआईलाई सह–विधायक (co‑legislator) को रूपमा प्रयोग गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षा देखाएको छ, र यो कदम धेरै साहसी छ ।”
आबुधाबीले एआईमा ठुलो लगानी गरेको छ र गत वर्ष ‘एमजीएक्स’ नामक एउटा विशेष लगानी संस्था खोलेर ब्ल्याकरकको ३० अर्ब अमेरिकी डलरको एआई पूर्वाधार कोषमा साझेदारी गरेको थियो । एमजीएक्सले आफ्नो बोर्डमा पनि एआई सुपरिवेक्षक थपेको छ ।
यूएईले एक बृहत् डेटाबेस तयार गरी कानुनले जनसङ्ख्या र अर्थव्यवस्थामा पर्ने प्रभावलाई एआई मार्फत ट्य्राक गर्ने योजना बनाएको छ । यसमा सङ्घीय र स्थानीय दुवै कानूनहरू, अदालतका फैसला तथा सरकारी सेवा सम्बन्धी डेटाहरू समावेश गरिनेछन्।
सरकारको निर्णयअनुसार, एआईले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई ७० प्रतिशत छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर विज्ञहरूले यस्तो प्रणालीले कयौँ चुनौती र खतराको सामाना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । एआई मोडेलहरू कहिलेकाहीँ ‘हल्युसिनेट’ गर्छन् र तिनमा विश्वसनीयता तथा मजबुती सम्बन्धी समस्या रहने भन्दै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका विन्सेन्ट स्ट्राउबले फाइनान्सियल टाइम्ससँग भनेका छन्, “हामी एआईलाई पूरै विश्वास गर्न सक्दैनौँ ।”
स्ट्राउबका अनुसार, यूएईको योजना विशेषगरी नवीन छ, किनभने यसले आवश्यक कानुनी परिमार्जन पूर्वानुमान गर्ने क्षमता समेत राख्ने बताइएको छ । यसले सरकारले प्रायः ल-फर्महरूमा गर्ने परामर्श खर्च पनि घटाउन सक्छ ।
अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटका लेक्चरर किगन म्याकब्राइडले भनेका छन्, “अधिनायकवादी यूएई सरकारलाई डिजिटलाइज गर्न र एआई अपनाउन बढी सजिलो भएको छ; किन कि उनीहरू छिटो निर्णय गरी परीक्षण गर्न सक्छन् ।”
विश्वका थुप्रै सरकारहरूले कानुन निर्माणमा साना स्तरमा एआई प्रयोग गरिरहेका भए पनि यो स्तरको योजनाको उदाहरण मैले अन्यत्र देखेको छैन,” म्याकब्राइडले थपेका छन् ।
यद्यपि अझै यूएई सरकारले कुन एआई प्रणाली प्रयोग गर्नेछ भन्ने निश्चित छैन । विज्ञहरूले आवश्यक परेमा विभिन्न मोडेलहरू मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मानव निगरानी र कडा नियन्त्रण रेखा तोक्नु अत्यावश्यक हुनेछ । अन्यथा एआईले ‘मसिनका लागि मात्र बुझिने’ अचम्मका प्रस्ताव दिन सक्छ, जुन मानिसका लागि लागु हुनै नसक्ने खालका हुने सम्भावना छ,” बाथ विश्वविद्यालयकी मारिना डे वोसले भनेकी छिन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ८, २०८२ १०:५६
