दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल रोक लगाउने कुराबाट सरकार पछि हटेको भन्न मिल्दैनः सञ्चार मन्त्रालय

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रियाबाट सरकार पछि नहटेको बताएका छन् । अहिले प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने योजनाबाट सरकार पछि हटेको भन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

“हामीले निर्धारित समयसीमा भित्र सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरणका लागि आउने अपेक्षा सहित सूचना जारी गरेका थियौँ,” टेकपानासँग बोल्दै उनले भने । “तर दर्तामै आउन नचाहेको कुरा हाम्रा लागि अनपेक्षित हो । दर्तामा नआउँदा के गर्ने, कस्तो रणनीति अपनाउने र रोक लगाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ आदि विषयको मूल्याङ्कन गर्दैछौँ,” उनले भने ।

प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा नै मन्त्रालयले आवश्यक रणनीति लिने भन्दै प्रवक्ता ठाकुरले ‘ब्याक भएको’ भन्न नमिल्ने तर्क गरे । “यो निकै संवेदनशील चिज हो । के गर्दा हुन्छ, नकारात्मक असरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ सबै कुरा विचार गरेर माथिल्लो तह (मन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्‌) बाट नै उपयुक्त निर्णय हुन्छ र सोही अनुसार अगाडि बढ्छौँ,” उनले अगाडि भने ।

एक हप्ता अघिदेखि नै यसका लागि अध्ययन सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कन्सल्टेन्ट तथा विज्ञहरूको सहयोगमा सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अबको केही दिनमा प्राप्त हुने र त्यसैको आधारमा आवश्यक रणनीति तय गरिने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरणमा आउन ताकेता गर्दै आइरहेको छ । त्यसका लागि तोकिएको म्याद आइतबार सकिए पनि मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स) लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएका छैनन् ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी ‍सुब्बा गुरुङले अब केही दिन अन्तिम मौका दिने र त्यस अवधिमा समेत दर्ता हुन नआएमा प्रतिबन्ध लगाउने सङ्केत यस अघि नै दिइसकेका छन् ।

सरकारले २०८० सालमै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरूका लागि अनिवार्य दर्ताको व्यवस्था गरेको थियो । सोहो अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको म्याद आइतबार सकिएको हो । तर सरकारले आधिकारिक रूपमा सूचीकरणका लागि समयावधि थप गरेको छैन ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, एसएआरएल र सारांश मिडिया ल्याब मात्र दर्ता भएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउन, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस बाहेक सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्‍भाव खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले सबै सरोकारवालालाई यी प्रावधानहरूको पालना गर्न र नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ९, २०८२ १३:७

टिप्पणीहरू