close

सूचना प्रविधिको प्रगतिमा सरकारले तय गरेका लक्ष्य अधुरै

टेकपाना टेकपाना

जेठ १, २०८२ ७:१९

सूचना प्रविधिको प्रगतिमा सरकारले तय गरेका लक्ष्य अधुरै

काठमाडौँ । सरकारको पन्ध्रौँ योजना अनुरूप सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच, भरपर्दो सेवा र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यजस्ता क्षेत्रको प्रगति कमजोर देखिएको हो ।

२०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर तय गरिएका सूचकहरूमध्ये अधिकांशमा २०८०/८१ सम्मको लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष सूचना प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना, डिजिटल साक्षरताको स्तर, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको वृद्धि, सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत प्रवाहजस्ता महत्त्वपूर्ण सूचकका तथ्यांक प्राप्त हुन सकेका छैनन् ।

रोजगारीका लागि २०८०/८१ मा १० हजार जनालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी दिने लक्ष्य लिइएको थियो । यस्तै, डिजिटल साक्षरताको दर ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, दुबै सूचकसम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी, सरकारी डेटा सेन्टर एउटा थप्ने लक्ष्यमा कुनै प्रगति भएको छैन । एक्सचेन्ज मेल सर्भिस (ईएमएस) सेवा ६० जिल्लामा विस्तार गर्ने भनिए पनि २९ जिल्लामै सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना गर्ने योजना पनि शून्य प्रगतिमा सीमित भएको छ । यद्यपि, एउटा सञ्चारग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य भने पूरा भएको छ ।

साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा इकाई चार ओटा बनाउने योजना थियो, तर हालसम्म एउटा इकाई स्थापना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ पनि मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रममध्ये डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्का आठ क्षेत्र/निकायबिच समन्वय गरी एकीकृत बजेट निर्माण हुन नसकेको, सुरक्षण मुद्रण छापााना स्थापना गरी मुद्रण कार्य हुन नसकेको, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको, ललितपुरमा डेटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माण नभएको, ललितपुरको खुमलटारमा जग्गा विवादा कारण ज्ञानपार्क निर्माण हुन नसकेको स्थित छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १, २०८२ ७:४८