close

कांग्रेस भातृ संगठनको भवन बनाउन ३ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना

टेकपाना टेकपाना

जेठ २५, २०८२ ११:२४

कांग्रेस भातृ संगठनको भवन बनाउन ३ करोड बजेट विनियोजन भएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना

काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाली नेपाल तरुण दलको भवन बनाउन तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको छ । तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त बजेट तरुण दलको भवन निर्माणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिएका थिए । मन्त्री सिंह कांग्रेसका संस्थापक स्वर्गीय गणेशमान सिंहका छोरा हुन् ।

यसपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । फेसबुक, एक्स लगायतका माध्यममा प्रयोगकर्ताले जनताको करमा लुटधन्धा भएको भन्दै सत्तारुढ पार्टीकै भातृसंस्थालाई लाभ दिनेगरी बजेट विनियोजन गरिनुलाई भ्रष्टाचार भएको चित्रण गरेका छन् ।

विवाद चर्किएपछि अध्यक्ष गुरुङले शनिबार नै अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै अघिल्लो भनाइ सच्याए । उनले बजेट तरुण दलको नभई गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको र त्यसले युवाहरूको क्षमता विकास, सशक्तीकरण र सीप अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने दाबी गरेका छन् ।

तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको आक्रोश कम भएको छैन । धेरैले मन्त्रालयले पारदर्शिता नदेखाएको र सरकारी बजेट पार्टी हितमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एक्समा मानवी ढकाल लेख्छिन्- “वाह! मनपरितन्त्र ! तरुण दलको भवन बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयको ३ करोड बजेट !”

त्यस्तै कष्ण घिमिरे लेख्छन्- “बारामा बामाले भवन, यता तरुणदल भवन!!! विचार बेच्न दाउमा राख्ने- नाम गणेशमान र मदन- जीवराज!!!! जनआक्रोश त्यसै बढ्या छैन। जय होस।”

‘हर्ष’ नामका अर्का एक्स प्रयोगकर्ता लेख्छन्- “सरकारी बजेट नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको कार्यालय बन्ने भएछ! आफ्नै हातमा डाडु पनिउ भएपछि केछ र! आफू भ्रष्टाचारमा लिप्त कार्वाही माधवकुमार नेपाललाई मात्रै ।”​

उत्तम खत्रीले जनताको करले, भवन बनाउन रकम छुट्ट्याइएकमा असन्तोष व्यक्त गर्दै लेखेका छन् । “देश बनाउने होइन,पार्टीको शाखा बनाउने हो रे! जनता को कर ले, भवन बनाउन ३ करोड  छुट्टाइयो अरे। सपना थियो — शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आयो — भवन, भाषण, भ्रष्टचारी!   गलत लाई गलत त भनिदिनुन हो कोहि तरुण नेता हरुले यार। जय नेपाल”​​

सामाजिक सञ्जाल एक्समै भिष्म नामका प्रयोगकर्ता लेख्छन्, “देशभर विद्यालय, अस्पताल, सडक पुलको अभाव हुँदाहुँदै पनि सहरी विकास मन्त्रालयले तीन करोड रुपैयाँ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल तरुण दलको भवन बनाउन छुट्याएको छ , विकासको परिभाषा परिवर्तन भएको छ, जनता भोकै सुत्ने, तर पार्टीका पाका र तरुणका भवनहरू बनाउन पर्छ?”

बर्थिङ सेन्टर र एम्बुलेन्स अभावमा ज्यान जाने देशमा लाइभ लुटको धन्दा चलिरहेको भन्दै निर्मल प्रसाईं लेख्छन्, “ओ माई गड! तरुण दलको भवन बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयबाट ३ करोड विनियोजन, अनि मदन-आश्रित फाउण्डेशनलाई पनि ३ करोड बजेट। बर्थिङ सेन्टर र एम्बुलेन्स अभावमा ज्यान जाने देशमा लाईभ लुटको धन्दा चलिरहेको छ, भ्रष्टचार उम्लिरहेको छ।”

तरुण दलले गत वर्ष चैतमा काठमाडौंको रविभवनस्थित १८ आना जग्गामा नयाँ केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । समाजसेवी मैयादेवी श्रेष्ठले प्रदान गरेको जग्गामा निर्माण हुने भनिएको उक्त भवनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट ४७ लाख रुपैयाँ र मासिक एक हजार रुपैयाँ योगदान गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । तर आफू मन्त्री भएको छेको पारी प्रकाशमान सिंहले तीन करोड बजेट भवन निर्माणमा छुट्याएका छन् ।

सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग र दलगत हितमा प्रयोगको घटना यो नै नयाँ भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलले नेताका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान र कोषमार्फत सरकारी ढुकुटीको रकम लिई पार्टी कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सरकार तथा मन्त्रालय जनताप्रति जवाफदेही नभएको, पारदर्शिता शून्य रहेको र पार्टीगत हितलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३, २०८२ १५:१२

टिप्पणीहरू
सम्बन्धित समाचार
यस्ता छन् यस पालिको फिफा विश्वकप २०२६ मा प्रयोग हुने रोचक प्रविधि

यस्ता छन् यस पालिको फिफा विश्वकप २०२६ मा प्रयोग हुने रोचक प्रविधि

बीवाईडीका सयौँ ईभी सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा, भन्सार छलीको आशंकामा छानबिन सुरु

बीवाईडीका सयौँ ईभी सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा, भन्सार छलीको आशंकामा छानबिन सुरु

रास्वपा सभापति लामिछानेले भारत समक्ष राखे काठमाडौँ-बेंङलुरु डिजिटल करिडोरको प्रस्ताव

रास्वपा सभापति लामिछानेले भारत समक्ष राखे काठमाडौँ-बेंङलुरु डिजिटल करिडोरको प्रस्ताव

सरकारले ल्याएको राइड-शेयरिङ मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदाका प्रावधानबाट झस्किए लगानीकर्ता

सरकारले ल्याएको राइड-शेयरिङ मापदण्डसम्बन्धी मस्यौदाका प्रावधानबाट झस्किए लगानीकर्ता

ट्रेन्डिङ समाचार
पछिल्ला अपडेट