पीसीआई सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड्स काउन्सिलको क्षेत्रीय बोर्डमा नेपालको एससीटी छनोट

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) पीसीआई सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड्स काउन्सिल (PCI SSC) को भारत-दक्षिण एसिया क्षेत्रीय संलग्नता बोर्ड (Regional Engagement Board) मा सदस्यका रूपमा चयन भएको छ । सन् २०२५-२०२६ अवधिका लागि यो बोर्डमा छनोट हुने एससीटी नेपालको एकमात्र संस्था हो ।

बोर्डमा एससीटीसँगै गुगल इन्क, नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) र युरोनेट यूएसए एलएलसी जस्ता भुक्तानी क्षेत्रका चर्चित संस्थाहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहनेछ । 

भारत-दक्षिण एसियामा पहिलो पटक गठन भएको यस क्षेत्रीय बोर्डले डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा यस क्षेत्रको बढ्दो महत्त्वलाई प्रतिबिम्बित गर्दै विश्वव्यापी सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने बताइएको छ ।

पीसीआई सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड्स काउन्सिल (PCI SSC) एक विश्वव्यापी मञ्च हो । जसले पीसीआई डीएसएस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सुरक्षाका मापदण्डहरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्छ । यसले भुक्तानी कारोबारमा निहित साइबर जोखिम र सुरक्षा जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न तथा रोक्न काम गर्दै आएको छ ।

क्षेत्रीय संलग्नता बोर्डका सदस्यका रूपमा एससीटीले दक्षिण एसियामा भुक्तानी सुरक्षासम्बन्धी चुनौती र अवसरबारे पीसीआई एसएससीलाई परामर्श प्रदान गर्ने, मापदण्ड र कार्यक्रम विकाससम्बन्धी सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिने र दक्षिण एसियाभर पीसीआई एसएससीका मापदण्ड र उत्कृष्ट अभ्यासबारे शिक्षा तथा सचेतना बढाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

एससीटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज घिमिरेले यस प्रतिष्ठित विश्वव्यापी मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु सम्मानजनक भएको बताए । उनले यस सम्मानले नेपाल र दक्षिण एसियामा सुरक्षित डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्ने एससीटीको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्ने बताए । “हामी हाम्रो भुक्तानी कार्डको विशेषज्ञता मार्फत योगदान गर्न र भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सबल बनाउने हेतु क्षेत्रीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउन तत्पर छौँ,” घिमिरेले भने ।

स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी) नेपालको पहिलो डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमति प्राप्त संस्था हो । सन् २००१ मा स्थापित यो संस्थाले कार्ड सेवाका अतिरिक्त क्यूआर तथा अन्य डिजिटल भुक्तानीका सेवामार्फत २३ बैंक तथा वित्तीय संस्था, १० भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा ८० भन्दा बढी सहकारी संस्थामार्फत लाखौँ सर्वसाधारणलाई सेवा दिँदै आएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ११, २०८२ १७:३७

टिप्पणीहरू