अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका लागि सोसल मिडिया बन्देजविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । अस्ट्रेलियामा बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। दुई किशोर-किशोरीले यो कदम असंवैधानिक भएको र यसले स्वतन्त्र सञ्चारको नैसर्गिक अधिकार खोसेको आरोप लगाउँदै सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका हुन् ।

आगामी १० डिसेम्बरदेखि लागु हुने भनिएको यो कानुनअनुसार मेटा, टिकटक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई खाता खोल्न दिन पाउने छैनन् । सरकारले बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र अल्गोरिदमबाट जोगाउन यो कदम आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।

तथापि, १५ वर्षीय नोहा जोन्स र मेसी नेल्यान्डले अधिकारवादी समूह ‘डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट’ को सहयोगमा दायर गरेको मुद्दामा यो प्रतिबन्धले बालबालिकाको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको तर्क गरिएको छ ।

मेसी नेल्यान्डले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिन्, "हामीलाई बोल्नबाट रोकिनु हुँदैन। यो जर्ज अर्नेलको पुस्तक '१९८४' को अवस्थाजस्तो देखिन्छ । जुन निकै डरलाग्दो छ।" अर्का निवेदक नोहा जोन्सले सरकारको नीतिलाई अल्छीको संज्ञा दिँदै भने, "हामीलाई सुरक्षा चाहिएको हो, तर चुप लगाइनु हुँदैन । सरकारले प्रतिबन्धको साटो सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुपर्थ्यो ।"

यता मुद्दा दायर भएको खबर सार्वजनिक भएपछि अस्ट्रेलियाकी सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने बताएकी छन् । संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, "हामी कुनै धम्की, कानुनी चुनौती वा ठुला प्रविधि कम्पनीसँग डराउने छैनौँ । अस्ट्रेलियाका अभिभावकहरूको पक्षमा हामी दृढ भएर उभिनेछौँ ।"

न्यु साउथ वेल्सका सांसद जोन रुडिकको नेतृत्वमा रहेको डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्टले बुधबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । समूहले यो प्रतिबन्धले राजनीतिक सञ्चारमा असर पार्ने र यो कदम उद्देश्यअनुरूप समानुपातिक नभएको तर्क गरेको छ।

किशोरकिशोरीहरू सूचना र सम्पर्कका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहेको भन्दै उक्त उक्त समूहले यो प्रतिबन्धले विशेषगरी अपाङ्गता भएका, ग्रामीण क्षेत्रका र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकालाई बढी असर पार्ने चर्चा गरेको छ । प्रतिबन्धको साटो डिजिटल साक्षरता, उमेरअनुकूल फिचर र गोपनीयता सुरक्षासहितको प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उसको मत छ ।

यसअघि युट्युबको माउ कम्पनी गुगलले पनि यो कानुनविरुद्ध संवैधानिक चुनौती दिने तयारी गरिरहेको अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । जनमत सर्वेक्षणहरूले अधिकांश वयस्क नागरिकले प्रतिबन्धको समर्थन गरेको देखाए पनि मानसिक स्वास्थ्यका पक्षधरहरूले यसले बालबालिकालाई सम्पर्कविहीन बनाउन सक्ने र नियमन नभएका इन्टरनेटका अन्य कुनातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बीबीसीको सहयोगमा

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर १२, २०८२ ८:६

टिप्पणीहरू