भूमिगत काम सकिएका ठाउँबाट इन्टरनेटका तार हटाउन कुलमानको निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौँमा तार भूमिगत गर्ने काम सकिएका ठाउँका पोलमा टाँगिएका तार हटाउन निर्देशन दिएका छन् । इन्टरनेट, टेलिफोन, टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी जमिनमाथिको (ओभरहेड) तार तत्काल हटाउने काम सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।  

विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा अगाडि बढाउने गरी आइतबार भएको छलफलमा घिसिङले  जमिन माथिको तार हटाउने काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । 

“तार भूमिगत गर्ने काम बाँकी रहेका ठाउँमा काम अगाडि बढाउन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखसँग छलफल गरिसकेको छु । महानगरपालिकाले सहयोग नै गरिरहेको छ,काम बाँकी रहेको पुतलीसडकलगायतका क्षेत्रको काम तत्काल अगाडि बढाऔं, अन्तिम समय यही हो, अहिले पनि काम गर्न सकिएन भने कहिले काम हुँदैन,” घिसिङले भने । 

तार भूमिगत गर्ने काममा फिल्डमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्न प्राधिकरणका निर्देशक र महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुखलाई तोकिएको छ । 

यस्तै, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले काम सम्पन्न भएका क्षेत्रमा भूमिगत तारबाट विद्युत आपूर्ति दिन सुरु गरिसकिएको र जमिन माथि रहेका तारलाई  क्रमशः हटाउँदै जाने जानकारी दिए । 

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाडौंको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम सुरु गरेको थियो ।

दोस्रो चरणमा काठमाडौंका बाँकी स्थान, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम सुरु गरेको थियो । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको निर्माण प्रगति करिब ८० प्रतिशत छ । 

यसअन्तर्गत ३३ हजार तथा ११ हजार भोल्टेज र चार सय भोल्टेज भूमिगत लाइन निर्माणका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ । यसबाट विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरूप बनेको सहरको कुरूपताको अन्त्य भई सौन्दर्य थपिनेछ । 

हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरूप बनाइरहेको तारको जालो हटी सौन्दर्य कायम राख्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर २२, २०८२ १०:१

टिप्पणीहरू