चुनावी खर्च जुटाउन क्यूआर सार्वजनिक गर्दा कतै प्रशंसा कतै आलोचना, केही उम्मेदवारले हटाए पोस्ट

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काठमाडौँ क्षेत्र नं १ की उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले गत २३ जनवरीमा आफ्नो बैंक खाताको क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरिन् । चुनावी खर्चमा पारदर्शिता देखाउनुपर्ने भन्दै उनले डिजिटल माध्यमबाट सहयोग जुटाउने बाटो रोजेकी हुन् ।

उनले फेसबुक पोस्टमा लेखेकी छिन्, “हरेक कार्य गर्न “आर्थिक पाटो” निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो न त लुकाएर लुकिने कुरा हो, न त नदेखाएर नदेखिने कुरा हो  । त्यसैले पारदर्शी रूपमा काम गर्न जरुरी छ  ।” निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँगको परामर्शमा कानुनसम्मत ढंगले आर्थिक कारोबार गर्न सकिने बुझेपछि मात्र आफूले क्यूआर सार्वजनिक गरेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।

दर्शनाको यो कदमप्रति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । निर्मल कोइराला नामका एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, “आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई डोनेसन गर्ने संस्कारको विकास गरौँ । यसले चुनाव जित्न गलत बाटोबाट वित्तीय सुरक्षा खोज्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्छ । लोकतन्त्र डोनेसनले फस्टाउँछ ।”

अर्की प्रयोगकर्ता रेश्मा श्रेष्ठले नेपालमा राजनीतिमा दान दिने संस्कार नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, “नेपालीहरू टिकटकमा लाइभ बसेर माग्नेलाई उपहार दिइरहेका हुन्छन् तर उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न हिचकिचाउँछन् । उहाँले ठुलो रकम माग्नुभएको छैन, आफ्नो गच्छे अनुसार ५० -१०० रुपैयाँ सहयोग गर्दा हुन्छ ।” यद्यपि, कतिपयले भने दर्शनाको यो कदमलाई ‘पैसा कमाउने मेसो’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

टेकपानासँगको कुराकानीमा दर्शनाले आफूले पहिलो पटक उम्मेदवारी दिँदा नै जनस्तरबाट रकम सङ्कलन सुरु गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा महानगर प्रमुखको उम्मेदवार हुँदा पनि मैले सहयोग जुटाउने अभ्यास गरेकी थिएँ । चुनावी अभियान सानो -सानो सहयोगले चल्ने हो, तर उम्मेदवारले विश्वसनीयता र जवाफदेहिता भने देखाउन सक्नुपर्छ ।”

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग लिँदा बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । दर्शना थप्छिन्, “म लाखौँ खर्च गरेर चुनाव लड्न सक्ने पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएकी होइन । यदि उम्मेदवारले सबै खर्च आफ्नै गोजीबाट गर्छ भने जितेपछि कसरी असुल गर्ने भन्ने सोच आउन सक्छ । त्यसैले स्वच्छ राजनीतिको लागि पब्लिक फन्डिङ आवश्यक छ ।”

डिजिटल माध्यमबाट सहयोग जुटाउनेमा दर्शना मात्र एक्ली होइनन् । रास्वपा मोरङ-३ का उम्मेदवार गणेश कार्की, रास्वपा सुनसरी-१ की उम्मेदवार गोमा तामाङ, म्याग्दी -१ का स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन, दैलेख-२ का स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमबहादुर शाही, नेपाली कांग्रेस कैलाली -५ का उम्मेदवार नरनारायण शाह, राप्रपा तनहुँ-१ का उम्मेदवार अभिषेक जोशी लगायतले पनि क्यूआर सार्वजनिक गरेका छन् ।

गणेश कार्कीले शून्य मौज्दात भएको बैंक खाताको क्यूआर सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनपछि सम्पूर्ण आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने, “चुनाव उम्मेदवारको मात्र होइन, समाजको साझा अभियान हो । त्यसैले यसमा जनसहभागिता आवश्यक छ ।”

यता निवर्तमान मन्त्री समेत रहेका म्याग्दीका उम्मेदवार महावीर पुनले आफू क्यूआर सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नरहे पनि शुभचिन्तकहरूको दबाबका कारण बैंक विवरण राखेको बताए । उनी भन्छन्, “मलाई प्रचारमा खर्च गर्नु थिएन, तर सबैले सहयोग गर्छौँ भनेपछि विवरण सार्वजनिक गरेको हुँ ।”

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले गत १२ पुसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पार्टीको नाममा खोलिएको बैंक खाताको क्यूआर कोड सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सहयोगका लागि चन्दा आह्वान गरेका थिए ।

आलोचनापछि कतिपयले हटाए क्यूआर

​क्यूआर सार्वजनिक गरेपछि केही उम्मेदवारले आलोचना पनि खेप्नुपर्‍यो । कैलालीका नरनारायण शाहले पोस्ट गरेको केही घण्टामा नै क्यूआर कोड हटाए । “केहीले इमानदार प्रयास भने पनि धेरैले ‘भोट पनि दिनुपर्ने र नोट पनि दिनुपर्ने ?’ भन्दै आलोचना गरे,” शाहले टेकपानासँग भने, “मेरो आफ्नै छुट्टै आयस्रोत छैन र चुनाव लड्न परिवारको व्यवसाय दाउमा राख्न नैतिकताले दिँदैन । त्यसैले पारदर्शी सहयोग खोजेको थिएँ तर नकारात्मक प्रतिक्रिया आएपछि हटाएँ ।”

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि क्षेत्र अनुसार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको छ । आयोगकी सह -प्रवक्ता सीता पुनका अनुसार उम्मेदवारले कसैलाई पनि चन्दाका लागि करकाप गर्न पाउँदैनन् ।

“उम्मेदवारले क्यूआर सार्वजनिक रूपमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने उनीहरूको व्यक्तिगत निर्णय हो । तर कसैलाई पैसा दिनैपर्छ भनेर दबाब दिन पाइँदैन,” उनले भनिन् । आयोगले हाल बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारिरहेको छ । यदि खर्चको सीमाभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि छिट्टै निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि निर्वाचन आयोगको परिपत्रका आधारमा उम्मेदवारहरूलाई छुट्टै बैंक खाता खोलेर कारोबार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १९, २०८२ १८:३३

टिप्पणीहरू