सामाजिक सञ्जालमा किन चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दैछन् उम्मेदवारहरू ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को परिणाम सार्वजनिक भएपछि उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो खर्च विवरण धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । चुनावका क्रममा मनोनयन दर्तादेखि प्रचारप्रसार, नमुना मतपत्र, यातायात, खाद्यान्न, इन्धन लगायतमा भएका खर्च विवरणहरू उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेका हुन् । तीमध्ये केही विवरण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल समेत भइरहेका छन् ।

रास्वपाबाट चितवन-३ मा विजय हासिल गरेकी सोबिता गौतमले बिहीबार चुनावका समयमा खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिन् । विवरणमा नौ लाख ९३ हजारभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख छ । गौतमले ‘निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेकी छु’ भन्दै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पूर्व शिक्षामन्त्री महावीर पुनको खर्च विवरण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । पुनले चुनावमा २८ लाख ८६ हजारभन्दा बढी खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय म्याग्दीमा दर्ता भएको छ । 

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा-५ बाट निर्वाचित भएको केही दिनमै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । उनको खर्च विवरणको फोटोले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पायो । बालेनले आफ्नो निर्वाचन प्रचारमा १४ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गरेका छन् । 

कैलाली क्षेत्र नं २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दिपक रावलले बुधबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरे । उक्त विवरणमा ‘थकान मेटान’ शीर्षकमा मदिरामा भएको खर्च विवरण पनि गरेपछि उनी भाइरल भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आधिकारिक रूपमा नबुझाएको पाइएको छ । 

किन धमाधम खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दैछन् उम्मेदवारहरू ? 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे हरेक उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने बताउँछन् । “आयोगलाई मात्र पेस गरेर पनि हुँदैन, पेस गरेपछि त्यो विवरणलाई सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ,” उनले भने । सबै उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकाले अधिकांश उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको उनले बताए ।

उम्मेदवारले आयोगलाई खर्च विवरणका साथै उक्त खर्चको आम्दानीको स्रोत पनि बुझाउनुपर्ने उनले बताए । “अहिले उम्मेदवारले बुझाएको विवरण पछि अडिट गरिन्छ । त्यस बेलामा चुनावमा खर्च गरेको रकमको आम्दानीको स्रोत पनि खोजिन्छ । त्यसैले पनि यो विवरण खुलाउनुपर्छ । तर, आम्दानी विवरण सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ कि छैन थाहा भएन ।”

आयोगले सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी आयोगमा पेस गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आम्दानी तथा खर्चको विस्तृत विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिकतर्फका दलले सिधै निर्वाचन आयोगमा तोकिएको ढाँचामा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको प्रमाण (फोटो वा स्क्रिनशट) समेत संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार वा दलले प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना पाटी, स्थानीय तह वा वडा कार्यालयको सूचना पाटी, दलको वेबसाइट वा कार्यालयको सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी लगायतका सञ्चार माध्यम र फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नसक्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भनेको छ, “निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा सार्वजनिक नगर्ने एवं निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसरी सार्वजनिक गरेको विवरणको प्रमाणसहित लिखित जानकारी आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नदिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २९, २०८२ १७:५२

टिप्पणीहरू