सरकारले ल्यायो विपद् व्यवस्थापनमा एआई प्रयोगदेखि किसान क्रेडिट कार्डसम्मका योजना

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको समग्र विकास र शासकीय सुधारका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ६ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई आधार मानी तयार पारिएको मस्यौदामा विपद् व्यवस्थापनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोगदेखि किसानहरूका लागि डिजिटल क्रेडिट कार्डसम्मका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार प्राकृतिक विपद्‌बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि नयाँ प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरिनेछ । मस्यौदामा भनिएको छ, “प्राकृतिक विपद्‌बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्नका लागि एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) को प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरिने छ ।”

यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक र सुरक्षित पेसाका रूपमा विकास गर्न सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ । किसानहरूको आर्थिक सहजताका लागि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गरिने र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनासमेत सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

हाल संकटग्रस्त बनिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्न र व्यवस्थित गर्न सरकारले डिजिटल प्रणालीको सहारा लिने भएको छ । मस्यौदा अनुसार सहकारीको दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल बनाइनेछ ।

“सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ईकमर्समार्फत सहकारी उत्पादनहरूको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गरिने छ,” मस्यौदामा लेखिएको छ । साथै, सहकारी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोषको स्थापना गरिने योजना पनि सरकारको छ ।

शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार तयार पारिएको यो प्रतिबद्धता पत्रलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयनमा लगिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २, २०८३ १०:४४

टिप्पणीहरू