टेलिकम कम्पनीको सङ्कटः दुई तिहाइ युवा प्रयोगकर्ता इन्टरनेट नहुँदा मात्रै गर्छन परम्परागत भ्वाइस कल

काठमाडौँ । अधिकांश युवा प्रयोगकर्ताले परम्परागत भ्वाइस कल गर्न छोडेपछि नेपालका टेलिकम कम्पनीहरू सामु ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ । हालै साइन्स डिरेक्टमा प्रकाशित शोधकर्ता मधुसूदन दाहालको जर्नल आर्टिकलले नेपालका ६६.७ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र परम्परागत फोन गर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार ३३.३ प्रतिशत युवा प्रयोगकर्ताले आपत्कालीन अवस्थाका लागि मात्र यसको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसरी अहिले टेलिकमको भ्वाइस कल केवल 'ब्याकअप' को रूपमा मात्र सीमित हुन थालेको छ । जसले गर्दा टेलिकम कम्पनीहरूको भविष्यमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको हो ।

कुनै समय राज्यको राजस्वको मेरुदण्ड मानिने टेलिकम कम्पनीहरू अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत देखिन्छन् । यसको मुख्य कारण उपभोक्ताको बदलिँदो व्यवहार र प्रविधिको तीव्र विकास हो ।

विशेष गरी १८ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका युवा पुस्ताले परम्परागत टेलिकमको भ्वाइस कललाई छाडेर मेसेन्जर, ह्वाट्सएप भाइबर जस्ता ‘ओभर द टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई आफ्नो मुख्य सञ्चार माध्यम बनाएका छन् ।

दाहालको अनुसन्धान प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका ७७.९ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले परम्परागत फोन कलको साटो ओटीटी प्लेटफर्मबाट हुने भ्वाइस तथा भिडिओ कललाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जसको शीर्षक 'Telecom Under Pressure: Analyzing the Triple Threat of OTT, High Fees/Taxes, and Policy Gaps in Nepal' राखिएको छ ।

शोधकर्ता दाहालको प्रतिवेदनले युवा पुस्तामा देखिएको यो आकर्षण केवल फेसन मात्र नभई लागत र गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको तथ्य उजागर गरेको छ ।

मुख्य कारण लागत र गुणस्तर

मधुसूदन दाहालको अनुसन्धानले देखाए अनुसार १८ देखि ३४ वर्षका युवाहरू परम्परागत टेलिकम सेवाभन्दा ओटीटी सेवा प्रयोग गर्न ६.१७ गुणा बढी इच्छुक छन् । यसरी युवा पुस्ता आकर्षित हुनुको पछाडि मुख्य तीन कारण रहेको तथ्य अनुसन्धानले औँल्याएको छ । जसमा लागत संवेदनशीलता, सेवाको गुणस्तर र डिजिटल साक्षरता रहेका छन् ।

अनुसन्धानमा सहभागी ८३.३ प्रतिशतले न्यून लागतका कारण ओटीटी रोजेको बताएका छन् भने ६० प्रतिशतले परम्परागत कलभन्दा ओटीटी कलको गुणस्तर राम्रो हुने अनुभव शेयर गरेका छन् । यस्तै ४० प्रतिशत प्रयोगकर्ताले नि:शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न पाइने हुँदा यी एपहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । दाहालको प्रतिवेदन भन्छ, "युवाहरू मूल्यप्रति निकै सचेत छन्, उनीहरूले डेटा प्याकेजमार्फत सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा पाउने बित्तिकै पुरानो प्रविधिलाई त्यागेका छन् ।"

डेटा खपत ८३३ प्रतिशतले बढ्दा पनि आम्दानीमा पहिरो

नेपालको टेलिकम क्षेत्र अहिले एउटा विचित्रको विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । जसलाई मधुसूदन दाहालले 'डेटा रेभेन्यु प्याराडक्स' को संज्ञा दिएका छन् । सन् २०१७ देखि २०२४ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा डेटाको खपत ८३३ प्रतिशतले आकासिएको छ । तर, सोही अवधिमा डेटाबाट हुने आम्दानी भने केवल ३७७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

यो प्याराडक्सको मुख्य कारण डेटाको प्रति एकाइ मूल्यमा आएको भारी गिरावट हो । दाहालको प्रतिवेदन अनुसार १० वर्षको अवधिमा डेटाको मूल्य ९६.८४ प्रतिशतले घटेको छ । सन् २०१४ मा प्रति एमबी ९५ पैसा रहेको डेटाको मूल्य सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा केवल ३ पैसामा झरेको छ । बजारमा रहेको तीव्र प्रतिस्पर्धा र उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न गरिएको 'प्राइस वार' का कारण खपत बढे पनि कम्पनीहरूको खल्ती भने भरिन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कलको अन्त्य

मधुसूदन दाहालको अनुसन्धानले नेपाली दूरसञ्चार उद्योग 'तेहोरो सङ्कट' बाट थिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ । पहिलो सङ्कट ओटीटी प्लेटफर्मका कारण परम्परागत भ्वाइस र एसएमएस सेवा विस्थापित हुनु हो । दोस्रो, कम्पनीहरूको नाफा र लगानी क्षमतामा आएको तीव्र गिरावट हो भने तेस्रो, पुराना कानुन र अत्यधिक करको बोझ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कलको तथ्याङ्कले यो सङ्कटलाई अझ प्रस्ट पार्छ । सन् २०१२ मा नेपालमा दैनिक १ करोड २३ लाख ४० हजार मिनेट अन्तर्राष्ट्रिय इनकमिङ कल हुने गरेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो केवल १६ लाख ५० हजार मिनेटमा खुम्चिएको छ । यो झन्डै ६ गुणाको गिरावट हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले घरमा कुरा गर्न ह्वाट्सएप र मेसेन्जर प्रयोग गर्न थालेपछि टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीको यो मुख्य स्रोत लगभग सुकेको छ । सन् २०१४ देखि २०२४ सम्ममा भ्वाइस कलबाट हुने समग्र आम्दानी ३७.४ प्रतिशतले घटेको दाहालको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

डिजिटल विभेद: बागमतीमा आधुनिकता, कर्णालीमा फोनकै भर

नेपालको भौगोलिक जटिलता र पूर्वाधारको असमान वितरणले डिजिटल क्षेत्रमा पनि ठुलो खाडल सिर्जना गरेको छ । मधुसूदन दाहालको प्रदेशगत अनुसन्धान अनुसार बागमती प्रदेशमा देशभरका ओटीटी प्रयोगकर्ता मध्ये २३.३ प्रतिशत रहेका छन्, जुन सबैभन्दा उच्च हो । काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा इन्टरनेटको सहज पहुँच र उच्च स्मार्टफोन पहुँचका कारण यहाँका युवाहरू पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा ढल्किएका छन् ।

यसको ठिक उल्टो कर्णाली प्रदेशमा ओटीटी प्रयोगकर्ता केवल ६.७ प्रतिशत मात्र छन् । त्यहाँ अझै पनि २३.५ प्रतिशत मानिसहरू परम्परागत टेलिकम सेवामै निर्भर छन् । यसले के देखाउँछ भने जहाँ इन्टरनेटको पूर्वाधार पुग्न सकेको छैन वा जहाँ डिजिटल साक्षरता कम छ, त्यहाँ मात्र टेलिकम कम्पनीहरूको पुरानो व्यवसाय टिकिरहेको छ । तर जति-जति बेला इन्टरनेटको विस्तार हुन्छ, त्यहाँ पनि भ्वाइस कलको बजार गुम्ने निश्चित छ ।

जीडीपीमा योगदानमा भारी गिरावट

दूरसञ्चार क्षेत्र केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा पनि हो । तर यो खम्बा अहिले कमजोर हुँदै गएको छ । मधुसूदन दाहालको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा ४.१९ प्रतिशत योगदान दिएको दूरसञ्चार क्षेत्रको हिस्सा सन् २०२४/२५ सम्म आइपुग्दा घटेर १.३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

आम्दानी र नाफा घटेसँगै टेलिकम कम्पनीहरूले पूर्वाधारमा गर्ने लगानी पनि घटाएका छन् । सन् २०१४ मा आफ्नो आम्दानीको १८ प्रतिशत हिस्सा नयाँ प्रविधि र सेवा विस्तारमा खर्च गर्ने कम्पनीहरूले सन् २०२४ मा आइपुग्दा केवल ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा फाइभजी जस्ता नयाँ प्रविधि भित्र्याउन र दुर्गममा गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन निकै कठिन भइरहेको छ ।

३० वर्ष पुरानो ऐनले फाइभजी सम्भव छैन

मधुसूदन दाहालले आफ्नो अनुसन्धानमा नेपालको नीतिगत कमजोरीलाई मुख्य समस्याको रूपमा औँल्याएका छन् । नेपालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा बनेको हो, जुन बेला नेपालमा मोबाइल सेवा भर्खर सुरु हुँदै थियो । "विश्वमा हरेक ५-६ वर्षमा प्रविधि र नियमहरू बदलिन्छन्, तर नेपाल ३० वर्ष पुरानो ऐनको भरमा फाइभजी चलाउने सपना देखिरहेको छ," दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

पुराना नियमहरूका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरू डराएका छन् । प्रतिवेदनले विदेशी लगानीका कम्पनीहरूको इजाजतपत्र समाप्त भएपछि उनीहरूको सम्पत्ति स्वतः सरकारमा हस्तान्तरण हुने जस्ता कडा प्रावधानले लगानीको वातावरण बिगारेको तर्क गरेको छ । यस्तै फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर निकै उच्च र अव्यावहारिक रहेको छ । नेपालमा प्रत्येक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जुन दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै महँगो हो ।

करको मार: उपभोक्ता र कम्पनी दुवै मर्कामा

नेपालका टेलिकम उपभोक्ताहरूले तिरिरहेको कर संसारकै महँगो मध्येमा पर्छ । मधुसूदन दाहालको अनुसन्धानले देखाए अनुसार उपभोक्ताले टेलिकम सेवा प्रयोग गर्दा झन्डै २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर र शुल्क (TSC, VAT, Ownership Tax) बुझाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ टेलिकम कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कूल आम्दानीको ४८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र विभिन्न करका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

दाहाल को प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक १ प्रतिशत अतिरिक्त करको भारले दूरसञ्चार क्षेत्रको वार्षिक आम्दानी वृद्धिदरलाई ०.२२ प्रतिशतले घटाउँछ । "सरकारले यस क्षेत्रलाई केवल राजस्व उठाउने मसिनको रूपमा मात्र हेर्दा यसको दीर्घकालीन विकास अवरुद्ध भएको छ," दाहालले भनेका छन् । एकातिर ओटीटी प्लेटफर्महरूले कुनै कर नतिरी नेपालको अर्बौँ रुपैयाँ विदेश लगिरहेका छन् भने अर्कोतिर यहाँका लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरू करको बोझले थिचिएका छन् ।

अबको बाटो

दाहालले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई जोगाउन तत्काल 'सर्जिकल' सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले ३० वर्ष पुरानो ऐन खारेज गरी नयाँ र प्रविधिमैत्री कानुन ल्याउन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलाई आम्दानीमा आधारित (Revenue-based) बनाउन र ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई पनि कर र नियमनको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

युवा पुस्ताको रोजाइ बदलिसकेको छ । उनीहरू अब परम्परागत फोन कलमा फर्कने छैनन् । त्यसैले टेलिकम कम्पनीहरूले पनि आफ्नो परम्परागत व्यापारिक मोडेल परिवर्तन गरी डिजिटल सेवा, भ्यालु एडेड सर्भिस र पूर्वाधार साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यदि समयमै नीतिगत र व्यावसायिक सुधार गरिएन भने नेपालको यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सधैँका लागि सङ्कटमा पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ६, २०८३ १४:११

टिप्पणीहरू